प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव- बजेटमा जनप्रतिनिधि र बुद्धिजीवीको ज्ञानविवेक प्रयोग गरौँ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय योजना आयोगको सोह्रौँ योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्मका योजनाहरूले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा खेलेको भूमिकाको गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोह्रौँ योजनाको अवधारणा तर्जुमा गर्न आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएको बताउँदै यसमा व्यापक रूपान्तरण जरूरी रहेकोमा जोड दिए।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको हाम्रो संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत रूपान्तरण जरूरी छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको बीचमा एकदमै छोटो समय हुने, त्यसले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता नहुने समस्या हामीकहाँ छ। यसलाई बदल्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित भइसकेपछि त्यसमाथि व्यापक छलफल गरेपछि मात्रै बजेट निर्माणको काम थाल्नुपर्दछ। हतार हतारमा बजेट बनाउँदा नीति तथा कार्यक्रम एकाथरि बजेट अर्कोथरि बन्ने समस्याबाट हामी ग्रसित छौँ। त्यसैले यसलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरि योजना बनाउनुस्।”

प्रधानमन्त्रीले आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामा समेत बाहिरको सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। बैठकले सोह्रौँ योजनाको अवधारणा स्वीकृति गर्दै उक्त अवधारणालाई बृहत् रूपमा अन्तरक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ।

अवधारणामा सोह्रौँ योजनाको आवश्यकता, सोह्रौँ योजना तर्जुमाका आधारहरू, दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, सोह्रौँ योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्र लगायतका विषय समावेश छन्।

अवधारणामा पन्ध्रौं योजनाको समीक्षा गरिएको छ, जसमा विश्वव्यापी रूपमा देेखा परेको कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ।

सोह्रौँ योजनाको अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ। राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवास लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य किटानी गरिएको छ।

अवधारणामा संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सवलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोत व्यवस्थापन : मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपदको व्यवस्थापन र दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका विषय छन्।