ठूला पार्टीका ‘फोटोकपी’ अभियान : छैनन् जनता जोड्ने एजेन्डा

काठमाडौं– यतिबेला नेपाली कांग्रेस १० दिने संगठन सुदृढीकरण अभियानमा व्यस्त छ। ‘आन्तरिक अभियान’ नाम दिइएको यो कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य हो- संगठन सुदृढीकरण।

गत फागुनमा नेकपा एमालेले ‘मिसन ग्रास रुट’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो। अभियानको उद्देश्य थियो-कार्यकर्ता र जनतासँग पार्टीलाई जोड्ने। ‘तल रहेका कार्यकर्ता, जनतामा हामीप्रति रहेका राम्राकुराको चर्चा, गुनासा सुन्ने र त्यसको सुधारका लागि हिसाबले कार्यक्रम चलाइएको हो। मिसन ग्रासरुट आन्तरिक काम र जनतासँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित थियो,’ एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने।

नेकपा माओवादीले केन्द्रले पनि ‘जनतासँग पार्टी’ भन्ने अभियान थाल्न तयारी गरिरहेको छ। माओवादीको यो अभियान भदौबाट सुरु हुनेछ। ठूला पार्टीले आम नागरिकसँग जोडिनका लागि गरेको यी अभियानको ‘मोडालिटी’ करिब एक अर्कोको फोटोकपी जस्तै देखिन्छन्। एमालेले फागुनको ५ गतेबाट थालेको ‘मिसन ग्रास रुट अभियान’को उद्देश्य आन्तरिक सँगठनको अवस्था बुझ्ने, जनताको गुनासा सुन्ने, सदस्यता नवीकरण गर्ने संगठनलाई चुस्त बनाउने थियो।

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक। फाइल तस्बिर

जारी कांग्रेस अभियानको उद्देश्य पनि एमालेको भन्दा फरक छैन। माओवादीको अभियानका उद्देश्य पनि उही नै हो। राजनीतिक दलले चलाउने अभियानको उद्देश्य उस्तै हुनु अस्वभाविक होइन। तर, पराम्परागत शैलीका यस्ता अभियानले नागरिकको तहमा भने खासै फरक पार्दैन। विश्लेषकहरु जनताको एजेन्डामा केन्द्रीत भएर दलहरु तल्लो तहमा नजाउँदा सम्म यस्ता अभियानको तात्विक अर्थ नरहने बताउँछन्।

पछिल्लो केही समययताको परिदृश्य हेर्ने हो भने राजनीतिक दलप्रति नागरिकको भरोसा टुटेको छ। वडादेखि केन्द्रसम्मका नेता–कार्यकर्ता अनौपचारिकरुपमा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट राजनीतिमा अहिले देखिएको निराशा, आक्रोश र पलायनको कारणबारे चर्चा गर्छन्। पार्टीहरूले चलाएका र चलाइरहेका अभियानमा पनि तल्लो तहका अधिकांश नेता-कार्यकर्ताका यस्तै गुनासा केन्द्रबाट गाँउ झरेका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले सुन्नु परिरहेको छ।

तर, हप्तौँ चल्ने प्रमुख तीन दलका केन्द्रीय बैठकमा भने कार्यकर्ताका गुनासाबारे छलफल हुँदैन, नागरिकका चासोका विषयमा त झन् हुँदैन। गत साउन २ देखि १० गतेसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकलाई हेर्दा दलका केन्द्रीय बैठकमा जनजीविकाका विषयमा कति छलफल हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। सात दशक लामो राजनीतिक जीवनमा पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गरेको कांग्रेसले जनजीविकाका विषयमा घनीभूत छलफल गरेन।

नेताहरु आन्तरिक किचलो, आरोप-प्रत्यारोप, सत्ता राजनीति र चुनाव देखि चुनावसम्मका एजेन्डामा मात्रै केन्द्रित थिए। अपवादका रुपमा केही नेताहरुले जनजीविकाका मुद्दा केन्द्रीय समितिमा उठाए पनि। तर, ती एजेन्डा गौण बने।

राजनीतिक दलसँग आम जनताको भरोसा दिनानुदिन गिर्दो अवस्था छ। चरम निराशा छाइरहेको छ। यसको स्विकारोक्ति कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सार्वजनिक रुपमै गर्दै आएका छन्।

शनिवार मात्रै दुई वटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थापाले यो तथ्यलाई स्वीकार गरेका थिए। उनले बहुमतको सरकार हुँदैमा फरक नपर्ने तर नागरिकको विश्वासले अर्थ राख्ने बताएका थिए। ‘पूर्ण बहुमतमको सरकारले पनि केही हुँदैन रहेछ। राजनीतिक दल प्रति नागरिकहरुको विश्वास चाहिने रहेछ। कतिको विश्वास गरेका छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्ने रहेछ। नेपाली जनताले नै माथि लाने हो भने जनताले नै रोडमा झार्ने हो,’ उनले भनेका थिए।

नागरिकमा चरम निराशा छाएपनि राजनीतिक प्रवृत्ति भने उस्तै रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। युवाहरु छटपटाइरहेकाले उनीहरुलाई सकारात्मक बाटो देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए। ‘नेपाली समाजमा यति ठूलो असन्तुष्टि देखिन्छ, यति धेरै व्याकुलता, छटपटी छ, युवाहरूमा पलायनको एउटा होड छ कि कसले पहिला नेपाल छोड्ने भनेर। युवाहरू निराश भइरहेको बेलामा राजनीतिक प्रवृत्ति पनि उस्तै देखिएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘आफ्नो भविष्यका लागि छट्पटाइरहेका युवाहरूलाई सकारात्मक बाटो देखाएर लानुपर्ने आवश्यकता छ।’

तर, राजनीतिक दलका लागि नागरिकको निराशा र उनीका मुद्दा प्राथमिक विषय बन्न सकेका छन्। फलस्वरुप उनीहरुले गाउँ-गाउँमा पुर्‍याएको अभियान पनि कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै बन्न पुगेको छ। सक्रिय कार्यकर्ताबाहेकका नागरिकलाई दलहरुको अभियानले छुन सकेको छैन। उनीहरुलाई दलहरुका अभियानप्रति अभिरुचि पनि देखिँदैन। दलहरुले आम निराशा र राजनीतिप्रतिको विकर्षणलाई रोक्न गहन छलफल गरेर निस्कने निष्कर्षका आधारमा तय हुने एजेन्डामा केन्द्रित भएर अभियान सञ्चालन नगर्दासम्म परम्परागत ढर्राका अभियानले तात्विक अर्थ नराख्ने देखिन्छ।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक। फाइल तस्बिर

राजनीतिक विश्लेषक जगत नेपाल जनताका समस्या एकातिर र पार्टीहरुको ध्यान अर्को तर्फ हुँदा दलले लैजाने अभियानमा जनताको रुची नदेखिएको बताउँछन्। उनले राजनीतिक दल र नेताको गतिविधिलाई जनताले नजिकबाट नियाली रहेको र त्यसको मूल्यांकन आवधिक निर्वाचन मार्फत गर्ने बताउँछन्।

‘जनताका समस्या एकातिर र पार्टी अर्का तिर भइरहेको छ। संसदमा भइरहेका गतिविधिसँगै पार्टी र नेताका गतिविधिलाई जनताले हेरेका छन्। जनता कसैका स्थायी कार्यकर्ता होइनन्,’ नेपाल भन्छन्, ‘त्यसकारण जनताको मुद्दामा दल केन्द्रीत नहुँदा उनीहरुका अभियान प्रति जनताको खासै चासो देखिन्न।’

अहिले भ्रष्टाचारको विषय प्रधान बनेको र त्यसलाई सरकारले कसरी अघि लैजान्छ भन्ने कुरा जनताको चासोको विषय बनेको उनी भनाइ छ। ‘अहिले करप्सनको विषय छ। यद्यपी यसलाई सरकारले कसरी लान्छ हेर्न बाँकी छ। विगतमा भ्रष्टचारमा मुछिएका केही मान्छेलाई बचाइएको छ। केहीलाई अनाहकमा थुनिएको छ। अब के हुन्छ? यो मुख्य प्रश्न हो। यस्तै दलहरु सर्भिस डेलिभरीमा चुकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जनताले सबै कुरालाई सुक्ष्मरुपमा हेरिरहेको छन्। अहिले दलहरुले ल्याएका एकै खालका कार्यक्रम जनताप्रति केन्द्रीत छैनन्। एउटा स्वतन्त्र मेयरले एक वर्षमा काठमाडौंको मुहार फेर्दा स्थापित भनिएका दलले के गर्दैछन्? यसलाई उदाहरणकारुपमा लिन सकेनन् र गतिविधि सुधार गर्न सकेनन् भने ठूला पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।’

विश्लेषक युग पाठक ठूला दल स्थानीय तह देखि केन्द्रसम्म सरकारमा रहेका र पार्टीको मेकानिजम पनि भएकाले जनताको काम मात्रै गरे हुनेमा लोकरिझ्याइँका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको तर्क राख्छन्। संगठन सुधार र जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने साधन र साध्य हुँदाहुँदै फरक कार्यक्रम लिएर तल्लो तहमा जानुको अर्थ नभएको विश्लेषक युग पाठकको बुझाइ छ। जनताका मुद्दामा केन्द्रीत भएर काम गर्न सके संगठन पनि बलियो हुने र नागरिकको ध्यान पनि स्वतः आकर्षित हुने उनको भनाइ छ। तर, विगत ५ वर्षमा राज्य सत्ता, राजनीति र राजनीतिक दल प्रतिको वितृष्णालाई नयाँ भनिएका पपुलिस्ट दलले आफू तर्फ केन्द्रीत गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न ठूला दलले काउन्टर पपुलिस्ट अभियान चलाएको दाबी उनको छ।

‘५ वर्षमा आँखाले देखेको वा भोगेको कुरा के हो भने जनतामा राज्य सत्ता, राजनीतिक दल र नेता प्रति ठूलो वितृष्णा पैदा भएको छ। त्यसलाई केही नयाँ पपुलिस्ट दलले क्यास गर्न खोजेका छन्। खासमा पुराना दलसँग स्थानीय तह देखि केन्द्रसम्म राज्यस्ता हातमा छ। सरकारमा नभएपनि सांसद छन्। वडा देखि केन्द्रसम्म समिति छन्। स्थानीय तह देखि केन्द्रसम्मका सरकार जनताका मुद्दामा केन्द्रीत भए अभियान नै चलाइरहन पर्दैन। उनीहरुको काम नै जनतामा जाने हो,’ पाठक भन्छन्, ‘पपुलिस्टहरुले वितृष्णालाई क्यास गर्न थालेपछि उनीहरुले पनि काउन्टर पपुलिस्ट अभियान चलाएका हुन्। यसको खास अर्थ छैन र यो नयाँ चिज होइन।’

जनतामा छैन चासो
दलहरुका अभियानमा जसरी जनताका एजेन्डा प्राथमिकतामा परेका छैनन्। उसैगरी जनताका प्राथमिकतामा पनि दलहरुका अभियान परेको देखिँदैन। एमालेले चलाएको २ महिने अभियान होस् वा कांग्रेसले चलाइरहेको १० दिने अभियान नै किन नहोस्, नागरिकको उत्साह देखिँदैन।
कांग्रेसले आन्तरिक विशेष अभियानमा ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रतिनिधिका रुपमा खटाएको छ। १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन भइरहेको कांग्रेसले जनाएको छ।

कांग्रेस प्रचार विभागका प्रमुख मिन विश्वकर्माले अभियान पार्टीको संगठन सुदृढीकरणको अभियानमात्रै नभएर पोलिटिकल अडिट पनि भएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, जिल्ला-जिल्लामा सञ्चालन भएका अभियान हेर्दा विश्वकर्माको दाबी र यथार्थ ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अभियानमा सक्रिय कार्यकर्ता बाहेकको चासो देखिँदैन।

‘यो अभियानमा सहभागि हुने कोही नयाँ मान्छे देखिएका छैनन्। सबै राजधानी र शहरमा बस्नेहरू गाँउ पुगेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्ने अभियान जस्तो मात्रै भएको छ,’ अभियान सञ्चालनबाट गाँउमा बस्ने कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि खेतीपाति र वर्षाको समय भएका कारण उत्साजनक हिसाबले सहभागी नभएको ती केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ।

त्यस्तै नेकपा (एमाले)ले पालिका तहसम्म चलाएको ‘ग्रस रूट’ अभियान पनि उत्साहजनक थिएन। केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू पालिका तहमा दुई महिना खटिएका थि । एक केन्द्रीय सदस्यलाई ३ वटा पालिकाको जिम्मेवारी दिइएको थियो। अभियानका लागि ११ वटा उद्देश्य तोकिएका थिए। ११ वटा उद्देश्यमा सदस्यता नवीकरण गर्ने, पार्टी कमिटीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, प्रशिक्षण गर्ने, भेला, बैठक अन्तरक्रिया, स्थानीय समस्या बुझ्ने, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध हेर्ने र हलगर्ने लगायतका थिए।

संगठनलाई चुस्ता बनाउनका लागि थालिएको एमालेको ‘मिसन ग्रास रुट’ अभियान पहिलो उद्देश्य थियो- सदस्यता नविकरण। तर, असार अन्तिमसम्म सदस्ययता नविकरण गर्नेहरूको संख्या हेर्दा निराशाजनक अवस्था देखिएको छ। झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेको तथ्य सार्वजानिक भइसकेको छ। मिसन ग्रासरुटको अभियान क्रममा समेत सदस्यता नविकरण गर्ने क्रम सुस्त थियो।

सदस्यता नवीकरणको म्याद बढाउदा समेत नविकरण गर्नेहरूको संख्या निराशाजक नै थियो। एमालेले १० औं महाधिवेशनमा ८ लाख पार्टी सदस्य रहेको बताएको थियो। एमालेका एक नेताले भने, ‘परम्परागत अभियान सञ्चालन गरेर अब पार्टी संगठन बन्दैन। जनतामा देखिएको निराशा हटाउने उपायसहितको सन्देश दिन नसके परम्परागत शैलीका कार्यक्रमबाट जनता आर्कर्षित हुँदैनन्।’ मिसन ग्रासरुटबाट प्राप्त भएको सुझावको आधारमा एमालेले नेताका छोराछोरीलाई राजनीतिमा ल्याउन ‘देशभरी छोराछोरी’ कार्यक्रम गरेको थियो। बाबुआमा एमालेमै हुने र उनीहरूका सन्तान नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ आकर्षित हुने जोखिम रोक्न एमालेले उक्त अभियान सञ्चालन गरेको थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि कांग्रेस र एमालेको सिको गर्दै तीन महिने ‘जनतासँग पार्टी अभियान’ चलाउने तयारी गरिरहेको छ। संगठन सुदृढीकरणका लागि माओवादी केन्द्रले हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ‘जनतासँग पार्टी अभियान’ चलाउने निर्णय गरेको थियो। ६ हजार ७४३ वटै वडालाई मूल आधार बनाएर अभियान चलाउने र देशभरका सबै वडामा पार्टीको कमिटी गठन गर्ने तयारीमा माओवादी छ।

माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक। फाइल तस्बिर

अभियानमा पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वडा–वडामा खटाइएको छ। अभियानका क्रममा सबै जातीय मोर्चाले आफ्नो जनसंख्याको १० प्रतिशतलाई पार्टीको संगठित सदस्य बनाउनुपर्नेछ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैंले पनि अभियानका क्रममा वडा तहसम्म जाने घोषणा गरेका छन्।

माओवादीको ३ महिने अभियान पनि कांग्रेस र एमालेको फरक नभएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘संगठन बनाउने भनिएको छ। पार्टी सरकारमा छ। तर नागरिकको अपेक्षा अनुरुप डेलिभरी दिन सकेको छैन्। नेताहरू विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन्। कसरी जनतालाई माओवादीसँग जोड्न सकिएला र खै! जनतालाई पार्टीमा जोडिन्छ कि सकिँदैन, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर, हामी नेताहरूले भने काम पाएका छौं।’