द्रूतमार्ग निर्माणमा सेनाले किन गरिरहेको छ विलम्ब?

काठमाडौँ- गत वैशाखमा काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक(द्रुतमार्ग)को २ वर्ष ४ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। वि.सं २०८१ मंसिरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले १९ महिना बाँकी छँदै २०८३ चैतसम्मका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेर सेनालाई सहज बनाइदिएको हो। द्रुतमार्गको काममा विलम्ब गरिरहेको सेनाले निर्धारित म्याद १९ महिना बाँकी छँदै थप म्याद लिने विषयमा बढी नै केन्द्रित हुँदा शंका गर्ने बाटो बनेको छ।

सेनाले सुरुमा ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्दै २०७४ जेठ १४ मा द्रुतमार्गको काम सुरु गरेको थियो। समयमा नै काम सम्पन्न भएको भए २०७८ कात्तिकभित्र द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो। तर विभिन्न कारण देखाउँदै सेनाले म्याद थपका लागि विभिन्न कारण देखाउने र त्यसमा सरकारलाई आश्वस्त पार्दै आएको छ। २०८१ मंसिरमा पनि सेनाले काम नसक्ने भएपछि वैशाखमै म्याद थपिदिएर सेनालाई सरकारले खुशी बनाएको छ। सरकारबाट पटकपटक म्याद थपको सुविधा लिएको सेनाको काम भने सन्तोजनक छैन।

सेनाले समयमा नै काम सक्ने विश्वासका कारण उसलाई द्रुतमार्ग बनाउने ठेक्का दिइएको थियो। तर सेनाले संस्थाप्रतिको आम विश्वास तोड्ने दिशामा काम गरिरहेको छ। निर्माणको काम थालेको ६ वर्ष बित्दा द्रुतमार्गको समग्र भौतिक प्रगति करिब २६ प्रतिशत मात्र छ।

द्रुतमार्गमा सेनाको कामका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। गत मंगलबार नेपाली सेनाका अधिकारीकै सामुन्ने मन्त्री ज्वालाले द्रुतमार्गको प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘द्रुतमार्गको काम द्रुत गतिमा हुनुपर्ने हो। तर प्रगति हेर्दा आशावादी हुने ठाउँ छैन,’ सेनाका अधिकारीहरुसँग उनले भनेका थिए।

निर्माणको काम थालेको ६ वर्ष बित्दा द्रुतमार्गको समग्र भौतिक प्रगति करिब २६ प्रतिशत मात्र छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुतमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसअघि २ खर्ब १३ अर्ब संशोधित लागत अनुमान गरिएको द्रुतमार्गको डीपीआर संशोधनपछि २ अर्ब घटेर २ खर्ब ११ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। डीपीआर संशोधन गरेपछि समय र लागत घट्ने बताइएको छ।

द्रुतमार्गमा कहिलेदेखि व्यावसायिक गुडान सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सेना मौन छ। तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न नभएको खण्डमा लागत अझ बढ्ने देखिन्छ। यसअघि नै सेनाले परियोजनाको लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ बढाएर २ खर्ब ५८ अर्ब बनाउन सरकारमा लबिङ गरिरहेको छ। अहिलेकै गतिमा सेनाले काम गर्ने हो भने २०८३ को चैतमा पनि काम नसकिने र सेनाले फेरि म्याद थप गराउने जानकारहरू बताउँछन्। ठेक्का प्रक्रियालाई गति नदिने र जग्गा विवाद तत्कालै समाधान नगर्ने हो भने सेनाले पाएको थप समयमा पनि काम नसक्ने देखिन्छ। सेनाले यिनै कारण देखाउँदै म्याद थपको सुविधा लिँदै आएको छ।

द्रुतमार्ग आयोजनामा विभिन्न ठाउँमा सुरुङ बनाउनुपर्ने र अग्ला अग्ला पुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। आयोजनाका थुप्रै कामका लागि ठेक्का लाग्न बाँकी छ। पूरै आयोजनाको ठेक्का लिएको सेनाले टुक्राटाक्री कामका लागि अरु नै कम्पनीलाई ठेक्का दिँदै आएको छ। बाँकी ४ वटा प्याकेजको ठेक्का चालु आवभित्र गरिसक्ने सेनाको तयारी छ। काठमाडौँको प्रवेशबिन्दुको रूपमा रहेको खोकनामा जग्गाको विवाद कायमै छ।

यसअघि ७६.५ किलोमिटर हुने भनिएको द्रुतमार्ग पछिल्लो पटकको डीपीआर संशोधनसँगै ७२.५ किलोमिटर लामो हुने भएको छ। सेनाले द्रुतमार्गको काम दुई प्याकेजमा अघि बढाएको छ। पहिलो प्याकेजअन्तर्गत एउटा र दोस्रो प्याकेजअनर्तगत २ वटा गरी कुल ३ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेछ। तीनवटा सुरुङको लम्बाइ ६.४२ किलोमिटर हुने सुरुवाती डीपीआरमा उल्लेख छ। महादेवडाँडा ३.३५ किमि, धद्रे १.६३ किमि र लेनडाँडा १.४३ किमि लम्बाइको सुरुङ निर्माण हुनेछ।