हामी कामको तालिका दिन्छौँ, सरकारले भुक्तानी तालिका देओस् : रवि सिंह [अन्तर्वार्ता]

आर्थिक मन्दीका कारण पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्र संकटमा छ। विकास निर्माणका आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन्। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी नदिएको भन्दै लामो समय चरणबद्ध आन्दोलन गरेका उनीहरु सरकारको आश्वासनपछि आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेका छन्।

कोभिडपछि आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको अधिकांश विकास निर्माण ठप्प जस्तै छन्। विकास खर्चमा सरकारले कैँची चलाएको छ। निर्माण व्यवसायीको वर्तमान अवस्था, आगामी दिनका चुनौती, सरकारी सहजीकरण, सार्वजनिक खरिदका प्रभावलगायतका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग नेपाल क्लिक्सका संवाददाता हरिप्रसाद शर्माले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

-पछिल्लो समय पूर्वाधार विकास र निर्माण क्षेत्रको अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ?
विगत लामो समयदेखि पूर्वाधार क्षेत्र अस्तव्यस्त नै छ। २०७६ साल वैशाख ३० गते भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौँ संशोधनबाट समस्या आएको हो। अहिले पनि त्यो समस्याबाट हामी बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनौँ।

गत वर्ष त झन् समस्याले विकराल रुप लियो। सरकारले कामको भुक्तानी पनि गर्न सकेन। सँगसँगै रुस-युक्रेन युद्धका कारण इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढ्यो।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनले म्याद थप गरेका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन्। गत वर्ष तीनवटै तहको निर्वाचन पनि भयो। निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सबैभन्दा पहिला क्रसर उद्योगलाई समस्यामा पार्‍यो। जुन, मूलरुपमा निर्माण कार्य गर्नका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हो।

समग्रमा भन्ने हो भने २०७६ वैशाख ३० यता निम्तिएको समस्याले निर्माण क्षेत्र अहिले पनि लयमा फर्किन सकेको छैन। अहिले पनि पूर्वाधार क्षेत्र समस्याग्रस्त नै छ। हरेक वर्ष म्याद थप हुँदै जाने, म्याद थप भएपछि आम रुपमा जनता र समाजमा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सक्दैन भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ।

त्यस्तै, कोरोना भाइरस महामारीले पनि नेपालमा पर्यटनपछि सबैभन्दा बढी असर निर्माण क्षेत्रमै देखियो। तर, पूर्वाधार तथा विकास क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता नराख्दा पनि थप समस्या निम्तियो।

-सरकारले कामको भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलन गर्नुभयो। र, पछि अहिले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्नुभएको छ। के तपाईंहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको हो?
हाम्रो मुख्य माग राष्ट्रको विकासका लागि नै हो। हाम्रो मुख्य माग भनेको नेपाल सरकारले म्याद थप गर्दै गर्दा २०८० असार २१ गते जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्ने अरु आधारहरु के हुन्? विगतमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधन १२० को (क)ले सम्बोधन नगरेका योजनाको हकमा के निकास दिने? सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्थालाई किन पालना नगरेको वा किन बलमिच्याई गरेको? हवाई र सवारीसाधनमा इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको आधारमा निर्माण उद्योगलाई किन समायोजन नगर्ने? भन्ने हाम्रो माग हो।

अर्को कुरा, सरकारले आफूले प्राथमिकतामा नराखेको योजना वा प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका योजनालाई बोकेर किन बसिराख्ने? त्यसले अतिरिक्त लागत र समय बढ्छ। ती आयोजनालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ।

कोरोना भाइरस महामारीले पनि नेपालमा पर्यटनपछि सबैभन्दा बढी असर निर्माण क्षेत्रमै देखियो। तर, पूर्वाधार तथा विकास क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता नराख्दा पनि थप समस्या निम्तियो।

यदि सरकारले साँच्चिकै ती आयोजनालाई टुंगामो पुर्‍याउने हो भने २५ देखि ३ हजार आयोजनाको म्याद थप हुँदैछ। त्यसका लागि करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन्छ। त्यो पूँजीको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्यो। र, मात्र निर्माण व्यवसायीहरुले काम अघि बढाउन सक्छौँ। यदि होइन भने योजनाहरुको म्याद थप हुँदै जाने, निर्माण व्यवसायीले इन्सोरेन्सको पैसा तिर्नुपर्ने, बैंक ग्यारेन्टीको कमिसन तिर्नुपर्नेलगायतका अतिरिक्त खर्चहरु निर्माण व्यवसायीले तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन।

हामीले उठाएका कुनै पनि मागहरु मुलुक जनता र विकासका लागि अहितमा छैनन्। हामीले नितान्त निर्माण व्यवसायीलाई मात्र फाइदा हुने कुनै पनि मुद्दा उठाएका छैनौँ। यदि सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन चाहन्छ। पूर्वाधारको विकास गर्न चाहन्छ र सरकारले चाहेको जस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छ भने निर्माण व्यवसायीले उठाएका जायज मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ।

-भुक्तानी पाउनकै लागि निर्माण व्यवसायीलाई आन्दोलनकै बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो?
हामीले गत वर्षको दसैंपछि देखि नै सरकारले कामको ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको कुरा भन्दै आएका थियौं। त्यसपछि गत वर्षको पुसको अन्त्यमा गएर नयाँ सरकार बन्यो। सरकार बन्ने बित्तिकै हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेटेर हामीले भुक्तानी गरिदिन भन्यौं। अर्थमन्त्रीज्यूले कहाँ त्यत्रो भुक्तानी बाँकी हुन्छ? भनेर भन्नुभयो। उहाँ आफैँले भुक्तानी विवरण संकलन गरेपछि करिब सवाँ खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेछ भनेर हिसाब निकाल्नु भयो।

अन्ततः गत आव २०७९/०८० को बजेटमा २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुँदै गर्दा ३७ अर्ब ११ महिनामा खर्च भयो। बाँकी २ खर्ब असारमा मात्र खर्च भयो। हामीले त्यसपछि पटक पटक अर्थमन्त्रीलाई बाँकी भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरह्यौं। उहाँले गत २०८० को असार २० गतेभित्र सम्पूर्ण भुक्तानी पाउनुहुन्छ भनेर अघिल्लो चैत/वैशाखमै प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।

हामीले उठाएका कुनै पनि मागहरु मुलुक जनता र विकासका लागि अहितमा छैनन्।

गत असार २० मा भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले भनेजसरी भुक्तानी भएन। कुल १० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर नगरिएको कारणले भुक्तानी भएन। भने ४० अर्ब रुपैयाँको बिल नै बन्न सकेन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औं संशोधनको १२० (क) बमोजिम म्याद थप नभएका योजनाहरुको कारणले ५० अर्ब भुक्तानी हुन सकेन।

सरकारले पटक पटक निर्माण व्यवसायीहरुलाई म्याद थपमा मात्र अल्झाएर राख्नु हुँदैन। मुलुकको महत्वपूर्ण समय म्याद थप दिनुभन्दा सधैंका लागि म्याद थप अन्त्य हुनुपर्ने भन्ने नै हाम्रो आन्दोलनको मुख्य माग हो।

त्यसकारण म्याद थपिएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न हुने र नगर्ने कामहरुको टुंगो लगाउने भनेर नै हामी सरकारसँग निरन्तर रुपमा छलफल र माग सम्बोधन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं।

-नेपाली निर्माण उद्योग सञ्चालनको पछिल्लो अवस्था चाहिँ कस्तो छ?
अहिले त वर्षाका कारणले उद्योगहरु सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। तर, यही समयको सदुपयोग गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग वार्ता, छलफल, सुझावहरु दिने हिसाबले नीतिगत रुपमा संवादमै छौं।

गत वर्ष त झन् समस्याले विकराल रुप लियो। सरकारले कामको भुक्तानी पनि गर्न सकेन। सँगसँगै रुस-युक्रेन युद्धका कारण इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढ्यो।

अब पूर्वाधार निर्माणलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने गरी अघि बढाउने पक्षमा हामी छौं। त्यतिबेला निर्माण सामानको उपलब्धमा पनि कुनै समस्या नहोस्। काम गर्ने सिजनमा नदीजन्य र खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन र आपूर्तिमा समस्या नआओस्। र, निर्माण सुरु गर्न हामीलाई पनि पूँजी वा कर्जा चाहिन्छ।

त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि कर्जा वा ऋण तथा पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिदिओस्। कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी वाणिज्य बैंकहरुले गर्नुपर्छ भनेर सरकारले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरिदियो भने पनि धेरै सहज हुनेछ। ब्याजदरमा पनि सहुलियत र पुनर्कर्जाको व्यवस्था पनि निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्छ भनेर सरकारसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं।

मनसुनपछि निर्माण क्षेत्रले गति दिने गरी हामी अघि बढिरहेका छौं। त्यसका लागि सरकारले भुक्तानीको ‘सेड्युल’ दिनुपर्छ। हामी निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने कार्यतालिका दिन्छौं, सरकारले भुक्तानी गर्ने कार्यतालिका हामीलाई दिनुपर्छ।

-तपाईहरुकै दबाबमा सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुन्छ। तर, पनि तपाईंहरु सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाइरहनु हुन्छ। निर्माण व्यवसायीको क्षमता र मनोबल नै बढ्न नसकेको भनिरहनुहुन्छ। यसको वास्तविकता के हो?
निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनको लागि माग गरेको थिएन। बरु, सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन माग गरेका थियौं। किनकी, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) को दुईतिहाइको सरकार थियो। त्यतिबेला हामीले सार्वजनिक खरिद ऐनको पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौं। जुन कुरा अहिलेसम्म पनि हामीले भन्दै आएका छौं।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा सबै व्यवसाय गर्ने र खरिदलाई समेट्नु हुँदैन। निर्माण क्षेत्रलाई छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ। अरु परामर्शदाता र सप्लायर्सलाई छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ। यहाँ त रासायनिक मल खरिद गर्न पनि यहीँ ऐन लागू भएको छ। हवाइजहाजको पार्टपूर्जा खरिद गर्न पनि यहीँ सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन बिषयगत क्षेत्रका आधारमा छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको पुर्नलेखन हुँदै गर्दा निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर बन्नुपर्छ। ऐनले सबै क्षेत्रलाई एउटै बास्केटमा राख्दा सही रुपमा काम भएको छैन। ऐनको पुर्नलेखन भएसँगै त्यसअनुसारकै नियमावली बन्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली निर्माणमा केही व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको थियो। त्यसकारण पनि महासंघले स्वच्छ रुपमा दबाब दिएर संशोधन गर्नुपरेको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा सबै व्यवसाय गर्ने र खरिदलाई समेट्नु हुँदैन। निर्माण क्षेत्रलाई छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ।

निर्माण व्यवसायीको स्वच्छ दबाब दिएर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन भएको हो। र, १२ औं संशोधन भएको हो। नियमावलीको छैठो संशोधनबाट उब्जिएका समस्यालाई सुधार गर्न नवौं शंसोधन गर्नुपर्यो।

नियमावलीको १२औँ संशोधन चाहिँ कोभिड–१९ ले निम्त्याएका समस्या समाधान गर्न गरिएको हो। र, अहिले हामीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अर्को संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छौं। गत वर्ष सरकारले कामको भुक्तानी गर्न नसकेको, मूल्य अत्यधिक वृद्धि, क्रसर उद्योग बन्द भएको र अन्य १२ औं संशोधनमा नसमेटिएका म्याद थपलगायतका विषयका कारणले हामीले नियमावली संशोधन हुनुपर्ने महासंघको माग छ।

सरकारले नियमावली संशोधन नगरीकन आदेश जारी गर्‍यो। त्यो आदेशले सबै कुरा समेट्न सकेन। आदेशले नसमेटेका कुराहरु पुनः ऐनमा समेटिनुपर्छ भनेर अहिले हामी छलफलमा छौं।

-निर्माण तथा पूर्वाधारका कतिपय ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण समयभित्रै सम्पन्न गर्न नसक्ने र ढिलाई गरी म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा महासंघले त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न र नियमन गर्न किन नसकेको हो?
निर्माणका आयोजनामा ढिलाई हुने कारण त्यहाँ खटिएका कामदार र ठेकेदार नै देखिने भए। र, उहाँहरुलाई नै काम गरेन भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ। वास्तवमा त्यस्तो होइन भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भइरहेको छ। गत वर्ष सरकारले पूँजीगत खर्च कति र कुन बेला गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। वर्षमा एक पटक पूँजीगत खर्च गरेर सरकारले निर्माण कार्यलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्दैन्।

कम्तीमा महिनामा एक पटक कामको भुक्तानी भयो भने कम्तीमा अहिले भइरहेको निर्माणको कामलाई ४ गुणा बढाउन सकिन्छ। कामलाई ४ गुणा बढाउनलाई सरकारले भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्यो। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई पन्छाइदिने बहानामा म्याद थप गर्ने र पछि निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भनेर आफु पन्छिने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसपटक हामीले यो प्रवृत्ति देखि सजग भएर खबरदारी गरेका छौं। त्यसका लागि हामी जनतासम्म पुग्यौं। सडकमा पनि पुग्यौं। हामीले सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यू र मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेटेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा खबरदारी गरिरहेका छौं। यसपल्ट त्यतिमात्र म्याद थप गर्नुस कि जति तपाईंको क्षमता छ भनेर हामीले भनिरहेकै छौं।

हामीले ४ खर्बका योजनाको म्याद थप गर्नु हुँदैन भनेका छौं। तपाईंहरुले ८० अर्ब वा १ खर्बका योजनाको म्याद थप गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति योजनाको मात्र म्याद थप गर्नुस् भनेका छौं। बरु बाँकी योजनालाई ‘ड्रप’ गर्नुस भनेका छौं। पहिलो प्राथमिकतामा भएका योजनाहरु म्याद थप गरेर अघि बढाउने ताकी ती आयोजनाको काम त पूरा हुन पाओस्। एकैचोटी ४ खर्बका योजनाहरुको म्याद थप गर्दा कति योजना पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

महासंघले आवद्ध सदस्य निर्माण व्यवसायीलाइ काम गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। तर, निर्माण व्यवसायीलाई नियमन र कारबाही गर्ने अधिकार महासंघलाई छैन। त्यो अधिकार पनि महासंघले प्राप्ती गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।

एकैचोटी ४०० वटा अस्पताल स्थानीय तहमा बनाउने योजना त म्याद थप गरे पनि एकै वर्षमा पूरा गर्न सकिदैन। हामीले भनेको बरु १५ ओटा अस्पताल बनाउन म्याद थप गरिदिनुस र बजेटको व्यवस्था भयो भने ती आयोजना त कम्तीमा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो। राजनीतिक दबाब दिएर र कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यताका कारण निर्माण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ। त्यस्तो प्रवृत्तिमा पनि सुधार हुन जरुरी छ।

सरकारले पनि निर्माण व्यवसायीलाई शंकाको सुविधा दिनु भएन्। जस्तो कि काम किन भएन भन्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नै पाएको छैन भन्ने नै भए। अर्कोतर्फ मूल्य समायोजन सरकारले गर्दिएन भन्ने भइरहेको छ। महासंघले पनि सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीको हकहितलाई प्राथमिकतामा राख्छ। निर्माण व्यवसायीको हकहितलाई प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा मुलुकको हकहित र विकासलाई बिर्सिँदैन।

महासंघले आवद्ध सदस्य निर्माण व्यवसायीलाइ काम गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। तर, निर्माण व्यवसायीलाई नियमन र कारबाही गर्ने अधिकार महासंघलाई छैन। त्यो अधिकार पनि महासंघले प्राप्ती गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।

-सरकारले केही ठूला निर्माणका योजनाहरुको जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई नै सुम्पने गरेको छ। के साँच्चीकै नेपाली निर्माण व्यवसायी सक्षम नभएर हो या के कारणले हो?
नेपाली कम्पनीहरुले ती विदेशी कम्पनीहरुसँग सब–कन्ट्रयाकका रुपमा पनि काम गरिरहेका छन्। विदेशी कम्पनीले ऋण लिएको कारणले गर्दा पनि बढी मूल्यका कामहरु प्राप्त गर्छन्। हामीकहाँ बढी प्रतिष्पर्धा हुन्छ र काम गर्न केही गाह्रो हुन्छ। तर, विदेशी निर्माण कम्पनीहरुले गरेका प्रतिष्पर्धाका कामहरु असफल छन्। जति पनि नेपाली निर्माण कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गरेर विदेशी कम्पनीले काम गरेको छ भने ती कामहरु सफल भएका छैनन्। चाहे ती चिनिँया कम्पनी भनौँ वा भारतीय।

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका काम गर्न त्यति सजिलो छैन। किनकी, ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्छ र पूर्वाधारमैत्री ऐन कानुन बन्नुपर्छ। त्यसका लागि अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्णरुपमा परिमार्जन हुन आवश्यक छ। पूर्वाधार निर्माणको लागत पनि समायोजन गर्नुपर्छ। यहाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट नै या त अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा छ, या त कार्टेलिङ नै छ। यसतर्फ सरकारको चासो र चिन्ता हुनुपर्छ।

अहिले बजेट कटौतीको जुन कुरा आइरहेको छ। त्यसलाई हेरेर ठूलो प्याकेज नबनाइकन स–साना प्याकेजमा बढीभन्दा बढी निर्माण कम्पनीले काम पाउने वातावरण सरकारले मिलाइदिनुपर्छ।

विगतमा नेपालभरका ठेक्काका ८० प्रतिशत कामहरु ५ देखि ८ जना निर्माण व्यवसायीका हातमा हुन्थे भने एउटा निर्माण व्यवसायीले ५ वटा भन्दा बढी ठेक्काको काम लिन नपाउने व्यवस्था महासंघले गरेको छ। यसअघि कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँका ठेक्कामा विदेशी कम्पनी आउन पाउने व्यवस्था थियो। त्यसलाई बढाएर २ अर्ब बनाइयो।

पछि, त्यसलाई पनि बढाएर साढे ३ अर्बसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनी आउन पाउने तर, अनुभवको प्रमाणपत्र ४०/२५ प्रतिशत बनाउनुपर्छ भनेका थियौं। त्यो सिलिङ पनि उपयुक्त नभएपछि अहिले ५ अर्बको ठेक्कामा ६० प्रतिशत अनुभवको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने व्यवस्था बनाउँदा सीमित कम्पनीले मात्र निर्माणको ठेक्का पाउने अवस्थाको केही हदसम्म कम भएको छ। त्यतिमात्र होइन, १० देखि १५ करोडको ठेक्काको काम गर्न २५ प्रतिशत मात्र अनुभवको प्रमाणपत्र माग्नुपर्छ। र, ४० करोडसम्मको कामका लागि ४० प्रतिशतको अनुभवको प्रमाणपत्र माग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। ४० करोडभन्दा माथिको कामका लागि ५० प्रतिशतको अनुभवको प्रमाणपत्र गराइदिने हो भने स्वच्छ प्रतिष्पर्धा पनि हुने र कार्टेलिङ हुन सम्भावना हुँदैन।

अहिले बजेट कटौतीको जुन कुरा आइरहेको छ। त्यसलाई हेरेर ठूलो प्याकेज नबनाइकन स–साना प्याकेजमा बढीभन्दा बढी निर्माण कम्पनीले काम पाउने वातावरण सरकारले मिलाइदिनुपर्छ।

-ठेक्का व्यवस्थापनमा पनि बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसलाई वैज्ञानिक रुपमा अघि बढाउने कुनै उपाय छैन?
तपाईंले भनेजस्तै ठेक्का व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय नै बढी शसक्त हुनुपर्छ। त्यस कार्यालयमा जाने कर्मचारीहरु पूर्वाधार क्षेत्र विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पूर्वाधार हेर्ने सचिव पूर्वाधारविज्ञ नै हुनुपर्छ। ती निकायमा कर्मचारीको पनि अभाव छ, त्यसको पूर्ति सरकारले गरिदिनुपर्छ। पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय बढी शक्रिय हुनुपर्छ।

-आउँदा दिनमा निर्माण क्षेत्रलाई अझ चलायमान गराउन के गर्नुपर्ला?
निर्माण क्षेत्रलाई आउँदा दिनमा अझै चलायमान गराउन सरकारले आग्रह पूर्वाग्रह साँधेर र खल्तीबाट योजनाहरु ल्याउनु भएन्। यदि राष्ट्रिय योजना आयोग आयोजना बैंक स्थापना गर्न सक्षम छ भने उसले ल्याउनुपर्यो। होइन, भने त्यसका लागि सक्षम संस्था वा निकाय बन्नुपर्छ। ताकी, ती योजना बनेपछि प्रतिफल दिने किसिमको होस्।

अहिले हाम्रो योजनाहरु व्यक्तिको आग्रहमा भइरहेको छ। त्यसले आम जनतालाई प्रतिफल दिन सकेको छैन। जस्तो की सरकार अग्ला अग्ला भ्यूटावर निर्माणमा बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ। त्यसबाट आसातित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। हामीले बनाएका एयरपोर्टहरुबाट प्रतिफल निस्कन नसकेर बोझ हुन थालिसकेको छ। आम जनताले पनि प्रतिफल पाउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालका योजना निर्माणमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले कम्तीमा वर्षको २० खर्बको भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। जुन, रकम निजीक्षेत्र, वैदेशिक ऋण र नेपाल सरकारको स्रोतबाट गरेर परिचालन हुनुपर्छ। तर, वैदेशिक ऋण लिएपछि त्यहीँ योजनबाट साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न सक्ने क्षमताको योजनाहरु ल्याउनुपर्छ।

-र, अन्त्यमा थप केही छ?
मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै माथि नै आइसकेका छन्। हामी अहिले संकटको अवस्थामा छौं। यस्तो बेला सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले पनि जिम्मेवार भएर सबै वर्ग समुदायको हितलाई सर्बोपरी ठानेर व्यवहार गरिनुपर्छ। सरकारले आग्रह पूर्वाग्रहमा कुनै पनि योजनाहरु ल्याइनु हुँदैन्। आवश्यक योजनालाई मात्र अघि बढाउनुपर्छ। प्रतिफल दिने किसिमका योजना छनौट गरेर निर्माण अघि बढाउन आवश्यक बजेट र भुक्तानी दिलाउन निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। बजेट सुनिश्चितता कागजमा होइन, व्यवहार देखिने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ।