ललिता निवास प्रकरण : रोजीरोजी जोगाइयो ‘आरोपित’

काठमाडौँ- बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास नजिकैको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सरकारले शक्तिहीनहरूलाई मुद्दा चलाएर शक्तिमा हुनेहरूलाई बचाएको छ। चार जना पूर्वमन्त्रीसहित २९० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका, राजनीतिक शक्तिमा रहेकाहरूलाई जोगाएर तुलनात्मक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूमाथि भने मुद्दा चलाएको देखिएको हो।

सीआईबीले यो प्रकरणमा लामो अनुसन्धान गरेर २८६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले राजनीतिक शक्तिमा रहेका व्यक्तिलाई जोगाउन र तुलनात्मक रूपमा कमजोर राजनीतिक पहुँचमा भएका व्यक्तिलाई मात्र फसाउन सीआईबीले पेस गरेको फाइल नै हेरफेर गरिदिएको छ।

आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई जोगाइएको छ। सीआईबीले गरेको लामो अनुसन्धानमा उनीहरूलाई बयान नै नलिने मनाशय बनाएपनि चर्को दबाबका कारण राती घरमा नै गएर प्रहरीले कुराकानी गरी फर्किएको थियो। सम्बन्धित व्यक्ति र सीआईबीले यो विषयलाई बढी नै महत्व दिएर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सूचना प्रवाह गरेका थिए। उनीहरू वर्तमान सत्ता साझेदार राजनीतिक घटक भएकाले न त सीआईबीले प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गर्‍यो न त सरकारी वकिलको कार्यालयले नै प्रतिवादी बनाउन आवश्यक ठान्यो।

माओवादी पार्टीसँग निकट सम्बन्ध बनाएका कारण यो प्रकरणबाट उन्मुक्तिको सुविधा लिनेमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि छन्। पौडेलको संलग्नता देखिए पनि उनी जोगिए। भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा लीलामणि पौडेल मुख्यसचिव थिए। कीर्ते कागजातका आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेर मन्त्रिपरिषद् गएको फाइल अध्ययन नगरी तत्कालीन मुख्य सचिव पौडेलले निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही फाइल सामाजिक समिति पुगेको थियो। समितिले स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएकामा जस्ताको तस्तै अनुमोदन भयो। यो ०६९ असोज १८ को निर्णय हो। तर, यस प्रक्रियामा सामेल पौडेल कारबाहीको दायरामा आएनन्। उनी माओवादीकै कोटामा उनी चीनका लागि नेपाली राजदूतसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन्।

चार जना पूर्वमन्त्रीसहित २९० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका, राजनीतिक शक्तिमा रहेकाहरूलाई जोगाएर तुलनात्मक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूमाथि भने मुद्दा चलाएको देखिएको हो।

यो प्रकरणमा एमालेको शक्तिमा हुनेहरूलाई पनि माओवादी सरकारले जोगाइदिएको छ। एमाले शक्तिमा रहेका कारण सुविधा लिनेमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल पनि छन्। उनले पनि ललिता निवासको विवादित जग्गा किनेका थिए। तर पछि मुद्दा चल्ने भएपछि उक्त जग्गा फिर्ता गरेका थिए। जग्गा फिर्ता गर्ने अरु विरुद्ध मुद्दा चलाउँदा उनले शक्तिको सुविधा लिए। नवीनले जसरी नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि शक्तिमा रहेको फाइदा उठाएका छन्। उनले पनि मुद्दा चल्ने भएपछि ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गराएका थिए। रेग्मीलाई पनि यो प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएन।

यो प्रकरणमा रेग्मी र पौडेल जसरी नै अरुले पनि जग्गा फिर्ता गराएका थिए। तर उनीहरू चाहिँ राजनीतिक शक्तिमा कमजोर पहुँचका कारण मुद्दा झेल्नुपर्ने अवस्थामा बनेको छ। जग्गा फिर्ता गर्ने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने गरी सीआईबीले प्रतिवेदन बनाएको थियो। सरकारी वकीलको कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनलाई हेरफेर गर्दै जग्गा फिर्ता गरेकाहरूलाई केहीलाई प्रतिवादी बनाएको छ भने केहीलाई जोगाइदिएको हो। शिविका खेतान, सज्जनकुमार चाचन, रोजन खनाल, मितु गुरुङ र देवांसी गोयलले पनि ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गराएका थिए। तर उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएको छ।

यो प्रकरणमा सीआईबीले नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतविरुद्ध मुद्दा नचलाउने राय दिएको थियो। सरकारी वकीलको कार्यालयले भने राउतलाई प्रतिवादी बनाइदिएको छ। पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहविरुद्ध मुद्दा चलाउन पर्ने राय सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। शाहमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरिदियो।

ललिता निवासको जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले ०६९ असोज १४ मा सहमति दिएको थियो। यसपछि १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो। समितिको अध्यक्षमा विजयकुमार गच्छदार थिए। उनी प्रतिवादीको सूचीमा छन् । तर, सहमति दिने निर्णयमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा पनि थिए। माओवादीका नेता उनीमाथि सीआईबीले अनुसन्धान नै गरेन।

यो प्रकरणमा कीर्तेमुद्दा चलाउने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उक्त आरोपमा पुरानो मुलुकी ऐन बमोजिम कैद र जरिमाना माग गरिएको छ। पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।