चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनमा निस्कँदै सरकारी संयन्त्र

काठमाडौं– सरकारले आगामी १ असोजदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसहित उपभोक्ता सम्बद्ध विभिन्न ९ विभागका अधिकारीसहितको टोली परिचालन गरेर बजार अनुगमन गर्ने भएको छ।
वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्वमा उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विभागबाट संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताएका हुन्।

अब बजार अनुगमनमा वाणिज्य, आन्तरिक राजस्व, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, औषधि व्यवस्था, गुणस्तर तथा नापतौल, कृषि, पशु सेवा, पर्यटन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। यसअघि वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्दै आएको थियो।

विभाग एक्लैले अनुगमनका गर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। सचिव मरासिनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न ९ विभागका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिए। बैठकले आगामी १ असोजदेखि कम्तीमा १० टोली बजार अनुगमनमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

वाणिज्य सचिव नेतृत्वको समितिको बैठकले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको सचिव मरासिनीको भनाइ छ। ‘उनीहरूलाई बजार अनुगमन गर्न ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ। ७ सय ५३ वटै पालिकामा बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ’, उनले भने।

साधन स्रोतको सीमितताकाा बाबजुद पनि समन्वय र अनुगमनका कामलाई प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाइएको सचिव मरासिनीले बताए। ‘चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन हुन्छ। यसअघि वाणिज्य विभाग एक्लैले बजार अनुगमन गर्दै आएको थियो। अब उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने सबै विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली बनाएर अनुगमनमा पठाइनेछ,’ उनले भने।

तीन महिनाको माग धान्ने खाद्यान्न मौज्दात
सरकारले तीन महिनाको माग धान्ने खाद्यान्नको मौज्दात रहेको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारसँग कुल १ लाख ७० हजार आठ सय दुई क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको बताए।

‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र निजी क्षेत्रसँग भएको मौज्दात खाद्यान्नले तीन महिनाको माग धान्न सक्छ। नयाँ धान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ’, उनले भने, ‘भारतबाट १० लाख मेट्रिक टन धान, एक लाख मेट्रिक टन चामल र ५० क्विन्टल चिनीको आयात खुला गरिदिन आग्रह गरेका छौँ। छिट्टै नै ती खाद्यवस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिल्नेछ।’

आगामी दिनमा खाद्यान्न अभाव नहोस् भनेर मन्त्रालयले नयाँ धान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै सचिव मरासिनीले खाद्य संकट टार्न हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन भएका खाद्यान्नको बजारीकरणको व्यवस्था गरिएको बताए।‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य व्यापार कम्पनीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लाका सात स्थानीय तहसँग रैथाने बाली खरिदको सम्झौता गरिएको छ’, उनले भने।

अहिले कम्पनीले हुम्लाको सर्केगाड, अदानचुली र सिमकोट गाउँपालिकाबाट एक हजार दुई सय ६३ किलो कागुनो, दुई हजार दुई सय २३ किलो चिनो, एक हजार ९ सय पाँच किलो फापर र एक हजार ८८ किलो सिमी खरिद गरी बिक्री गरिरहेको छ। सचिव मरासिनीले ४ भदौमा काठमाडौँबाट केरुङ हुँदै हुम्लाको यलवाङ बिक्री केन्द्र र सिमकोटका लागि चार हजार क्विन्टल चामल ढुवानी भएको जानकारी दिए।

कम्पनीका अनुसार सुगम जिल्लामा ४४ हजार ६८२ क्विन्टल र दुर्गम जिल्लामा १४ हजार चार सय ८२ क्विन्टल चालम मौज्दात छ। बोलपत्रका माध्यमबाट ७२ हजार ६ सय ८४ क्विन्टल चामल प्राप्त भइरहेको छ।कम्पनीसँग एक लाख ३१ हजार आठ सय ४९ किलो चामल मौज्दात छ। चार हजार ६ सय ३२ क्विन्टल धान मौज्दात रहेको तथा भारतबाट आयात कोटाअन्तर्गत ३४ हजार तीन सय २० क्विन्टल गहुँ आयात भएको कम्पनीले जनाएको छ।

यस्तै, डिजेल आठ दिन, पेट्रोल पाँच दिन, हवाई इन्धन १५ दिन र खाना पकाउने एलपी ग्यास १५ दिनको माग धान्ने गरी मौज्दात रहेको सचिव मरासिनीले जानकारी दिए। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग एक लाख ३९ हजार सात सय ९१ मेट्रिक टन आयोडिनयुक्त नुन र पाँच सय मेट्रिक टन चिनी मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ। आयोडिनयुक्त नुनको मौज्दात परिमाणले ९ महिनाको माग धान्ने सरकारी अनुमान छ।