टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यसँग अन्तर्वार्ता- ‘सरकारले टेलिकमलाई ‘फ्रिडम’ दिएको छैन, यसबारे सोच्नुपर्छ’

नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवालाई विस्तार गर्दै लगेको छ। ग्राहकको रुचि पहिचान गरी उपयुक्त सेवा टेलिकमले ल्याउँदै आएको छ। पछिल्लो पटक फोरजी सेवा देशभर विस्तार गरिरहेको टेलिकमले निकट भविष्यमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि फ्रिक्वेन्सी परीक्षण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिसमेत पाइसकेको छ।

कम्पनीको सेवा विस्तार र गुणस्तरबारे नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यसँग नेपाल क्लिक्सकर्मी हरिप्रसाद शर्माले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

-दूरसञ्चार सेवाका ग्राहक बढ्दै गएपनि आम्दानी भने क्रमशः घटिरहेको छ। यसबाट राज्यले प्राप्त गर्ने करमा पनि कमी आएको छ। नेपाल टेलिकम पनि यो अवस्थाबाट अलग छैन। यस्तो परिस्थिति कसरी निर्माण भयो?
ग्राहक संख्या बढ्दै गए आम्दानी बढ्नुपर्ने नै हो। तर, त्यो आम्दानी विस्तारै बाँडिँदै जान्छ। पहिला हामीले तिर्ने पैसाको हिसाब र ग्राहक कम हुँदा उत्तिकै पैसा तिर्ने गर्दथ्यौँ। अहिले ग्राहक धेरै भए। त्योभन्दा कम पैसा तिर्छन्। कारण, पहिलाभन्दा दररेट सस्तो भयो। डेटाको रेट सस्तो भयो। यसो हुँदा समग्रमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ग्राहकको संख्या धेरैभन्दा धेरै बनाउने चासो हुन्छ। त्यसका लागि भइरहेको डेटालगायतको रेट पनि ‘रिभाइज’ गर्नुपर्‍यो।

लागत घट्दै गएपछि स्वाभाविक रुपमा रेट पनि घट्छ। त्यसकारण ग्राहक संख्या बढे पनि आम्दानी समग्रमा बढ्दैन। यो एक किसिमको ‘इकोनोमिक थ्योरी’ नै हो। अहिले पहिलाको तुलनामा रेट अस्वाभाविक रुपमा घटेको छ। रेट घटेअनुसार ग्राहक संख्या बढाएर आम्दानीको दर बढ्नुपर्ने थियो। त्यो अवस्था कायम राख्न नसकेको पक्कै हो।

-बदलिँदो परिवेशअनुसार आफ्ना ग्राहकको रुचिअनुसार प्रडक्ट ल्याउन नसक्दा पनि यस्तो अवस्था निर्माण भएको हो कि?
एउटा कारण त्यो पनि हो। तर, त्योभन्दा अरु पनि धेरै कारण छन्। अहिले ग्राहक रुचिअनुसारको प्रडक्ट भनेको कि त भ्वाइसको कुरा आउँछ, कि त डेटाको कुरा आउँछ।

डेटाभित्र टेलिकमले विभिन्न प्याकेज र अफर ल्याउने हो ताकि त्यसप्रति ग्राहकलाई रुचि पनि बढोस् र धेरैभन्दा धेरै लाभ प्राप्त गरुन् भन्ने हो। प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको डेटा र भ्वाइस प्याकेजको प्रयोग कहाँ गर्ने भन्ने उपाय दिन सकिरहेको छैन। यसमा ग्राहक र व्यापारिक प्रकृतिको यो–यो हो भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो। यसमा प्राधिकरणको ध्यान गएको देखिएन।

टेलिकमले उपलब्ध गराएको डेटा प्रयोग ग्राहकबाट जसरी हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन। ग्राहकको रुचि पहिचान गरी टेलिकमले प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ।

-दूरसञ्चार क्षेत्र यतिबेला करिब शिथिल छ। लगानीका नयाँ क्षेत्रमा सेवाप्रदायकको खासै चासो देखिँदैन नि?
यसमा मेरा दुईटा तर्क छन्। एउटा, दूरसञ्चार कम्पनीले नयाँ कुरामा लगानी गर्ने विषय खासै पहिल्यान नसकिरहेको लाग्छ। जस्तो, आजका दिन ग्राहकले घर–घरमा फोरजी सेवा पाउने गरी देशभर विस्तार गर्न लगानी गर्नुपर्छ। घर–घरमा ग्राहकले फोरजी सेवा प्रयोग गर्ने र त्यसबाट डेटा प्रयोग गर्ने गरी ग्राहकले सेवा लिन पाउनुपर्छ। तसर्थ, अहिले भइरहेकै प्रविधिलाई विस्तार गर्दै लग्नुपर्नेमा त्यसमा रुचि र चासो देखिन्न।

दोस्रो, अब दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी सेवा अर्थात् पाँचौं पुस्ता आउँदै छ। त्यसका लागि पनि लगानी गर्न तयार भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। एक त, टेलिकम अपरेटर आफैंले धेरै चासो नदिइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि अपरेटरलाई निश्चित समयसीमाभित्र सेवा विस्तारका लागि दबाब दिनुपर्ने थियो। त्यो गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै, फाइभजीका लागि प्राधिकरणले जुन पूर्वाधार तयार गरिदिनुपर्छ। खासगरी फ्रिक्वेन्सीको स्वीकृति दिनुपर्‍यो। उनीहरुलाई चलाउने समय दिनुपर्‍यो। यतातिर पनि प्राधिकरणले काम गरेजस्तो लागेन।

सेवाप्रदायकलाई नियामक निकायले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उनीहरु पनि शिथिल हुन्छन्। सेवा प्रवाहमा समस्या आउँछ। नियामक निकायले तदारुकतासाथ सेवाप्रदायकलाई राम्रोसँग ‘गाइड’ गर्न नसकिरहेका कारण पनि धेरै लगानीमा रुचि नदेखिएको हो।

एनसेल व्यापार गर्न नेपाल आएको हो। उसले आवश्यक नहुने र आम्दानी नदेखिएका क्षेत्रमा लगानी गर्दैन। जहाँनिर नाफा हुन्छ, भविष्य देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्ने हो। तर, नेपाल टेलिकमले सरकारी संस्था भएकाले देशभर हरेक ठाउँमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ।

नेपाल टेलिकम सरकारको धेरै लगानी भएको संस्था हो। अर्कोतिर, निजी क्षेत्रको धेरै लगानी भएको सेवाप्रदायक संस्था एनसेल छ। आजका दिन दुई सेवाप्रदायक मुख्य रुपमा अघि आएका छन्। एनसेल नेपालमा व्यापार गर्न आएको हो। उसले आवश्यक नहुने र आम्दानी नदेखिएका क्षेत्रमा लगानी गर्दैन। उसले जहाँनिर नाफा हुन्छ, भविष्य देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्ने हो।

एनसेलले खासगरी ४ प्रकारका ग्राहकलाई लक्षित गरी आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेको छ। अरु क्षेत्रमा खासै ध्यान दिइरहेको छैन। त्यसकारण सरकारी टेलिकमले नै देशभर हरेक ठाउँमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। भइरहेको सेवालाई अझ विस्तार गर्दै नयाँ प्रविधिमा पनि लगानी गर्न सेवाप्रदायकलाई नियामकले नै जोडबल दिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र सेवाप्रदायकले बाध्य भएर नयाँ सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्छन र सोही अनुपातमा उनीहरुले राम्रो प्रतिफल पाउन सक्छन्।

-पछिल्ला वर्ष टेलिकमले डेटा प्याक र एफटीटीएच बिक्रीलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यसले भ्वाइसको बिक्री र बजार घट्दै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ?
हो, बजारमा पछिल्लो पटक ओभर द टप (ओटीटी)सेवा जस्तै, ह्वाट्सएप, भाइबर, म्यासेन्जरलगायत सेवा आएका छन्। ती ओटीटी सेवा डेटामा कनेक्ट हुनेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय जहाँ पनि, जतिबेला पनि साथीभाइसँग कुराकानी गर्न सकिने अवस्था छ।

भ्वाइसमा कल गर्दा हामीले प्रतिमिनेटका दरले चार्ज तिर्नुपर्छ भने डेटामा अनलिमिटेड कुराकानी गर्न सकिन्छ। डेटा लिइसकेपछि धेरै खालका प्रविधि लगइन गरेर हेर्न सकिने भयो। इन्टरनेट चलाउन, भिडियो हेर्न, सूचना तथा जानकारी सेयर गर्न, गेम हेर्नलगायत यावत कुरा गर्न सकिने भयो। अहिले विस्तारै मान्छेले भ्वाइसमा धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि म्यासेजिङ र डेटा प्रयोग बढ्दै गएको छ। त्यसकारण भ्वाइसको डेटा घटेकै हो। पहिलाजस्तो अवस्था छैन। अर्को, भ्वाइसको ‘रेभिन्यु’ पहिलाभन्दा घटेको अर्को कारण त्यसको रेट एकदम कम भएकाले पनि हो।

अहिलेको बजार शृंखला भ्वाइसबाट डेटामा सिफ्ट भइरहेको छ। यो कुरालाई कसैले नकार्न सकिँदैन। अपरेटरले पनि यहीँ चीजलाई आत्मसात गरेर आफ्नो योजना तद्नुरुप बनाउनुपर्छ। फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट (एफटीटीएच) सेवा जोडेपछि अरु डेटा लिइरहनुपरेन। त्यो सस्तो पनि हुने भयो र डेटाका लागि भरपर्दो पनि हुन्छ। वायरलेसभन्दा वायरलाइनयुक्त सर्भिस डेटाका लागि निकै भरपर्दो मानिन्छ। तर, घर वा अफिसबाहिर भएर नेट नचलाई नहुनेलाई मात्र डेटा लिनुपर्ने हुन्छ। आजका दिनमा धेरै मान्छेको दिनचर्या हेर्ने हो भने कोही मान्छे कुनै ठाउँमा गयो भने उसले वाइफाई नै ‘प्रिफर’ गर्छ। उसले आफ्नो डेटा चलाउँदैन। त्यसैले टेलिकमले एफटीटीएचमा जोड दिनुको कारण पनि यहीँ हो। एफटीटीएच सेवाको विस्तार आशाअनुरुप गइरहेको छैन।

-सरकारी लगानी रहेको कम्पनीका हिसाबले टेलिकमले विशेष सेवा–सुविधा पाइरहेको बारम्बार सुनिन्छ। भन्नेहरु यही कुरा अगाडि सारेर नेपालको दूरसञ्चार बजारमा ‘इक्वेल प्लेयिङ फिल्ड’ छैन भन्ने निष्कर्ष सुनाउँछन्। के त्यस्तै अवस्था हो?
सरकारको ९१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको सेवाप्रदायक निकाय नेपाल टेलिकम हो। सम्पूर्ण स्वामित्व राज्यको भयो भन्दैमा टेलिकमलाई सरकारले कुनै ‘फ्रिडम’ दिएको छैन। किनभने, आजको दिनमा दुईटा सेवाप्रदायक छन्, नेपाल टेलिकम र एनसेल। दुईटा अपरेटरमध्ये एनसेलले पनि टेलिकमले जत्तिकै सेवा–सुविधा पाइरहेको छ। चाहे फाइबर जोड्न, चाहे बिजुली जोड्न, चाहे सरकारले दिने अन्य सुविधा नै किन नहोस्। सरकारले एनसेल र टेलिकमलाई भनेर छुट्याएको केही पनि छैन।

आजका दिनमा टड्कारो रुपमा देखिएको कुरा भनेको सरकारले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी चलाउन परीक्षण गर्न ‘फ्रिक्वेन्सी’ दिएको छ। तर, एनसेललाई दिइएको छैन। यति एउटा आधार मैले आजको दिनमा देखेको छु–सरकारले टेलिकमको ‘फेभर’ मा गरेको कुरा। त्यसबाहेक अन्य कुरामा टेलिकमलाई फ्रिडम दिइएको छैन। किनभने, नेपाल टेलिकममा यस्तो किसिमको नियम, कानुन छन्, जसमा त्यसको अधीनमा बसेर सरकारका ‘गाइडलाइन्स’ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुरा निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायकले गर्नुपर्दैन। दूरसञ्चार बजारमा यस्ता काम गर्न निजी क्षेत्र स्वतन्त्र छन् नि।

नेपाल टेलिकम सरकारी संस्था भएकाले सरकारले धेरै सेवा–सुविधा दियो भन्ने कुरा सत्य छैन। तर, टेलिकमलाई मेरो अभिभावक सरकार हो भन्ने आत्मविश्वास चाहिँ छ। नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नुपर्‍यो भने एनसेल वा टेलिकमलाई फरक छुट्याएर वा कसैलाई सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन।

-फ्रिक्वेन्सी अलोकेसनदेखि नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग र परीक्षणमा टेलिकमले देखिने गरी विशेषाधिकार पाएको देखिन्छ। तर, गुणस्तर र आम्दानीको सवालमा सधैं गुनासो र टिप्पणी आइरहन्छ नि?
सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत जुन अधिकार दिइरहेको छ, चाहे त्यो फ्रिक्वेन्सी परीक्षण अनुमति वा अन्य अनुमति नै किन नहोस्। त्यसमा टेलिकमले फाइभजी परीक्षणका लागि मात्र अनुमति पाएको छ। त्यो पनि फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी होइन। भोलिका दिनमा एनसेलले पनि पाउँछ। एनसेलको आन्तरिक विषय वा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग फरफारक गर्नुपर्ने विषय होलान। ती विषय नटुंगिएको कारणले हो कि? होइन भने एनसेलले पनि फाइभजी सेवा परीक्षण अनुमति नपाउनुपर्ने कुनै कारण छैन।

फ्रिक्वेन्सी वितरण सन्दर्भमा सरकारको सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूकै संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनेको हुन्छ। त्यो कमिटीको बैठक पनि नबसेकाले यससम्बन्धी निर्णय नभएको हुन सक्छ। सेवाको गुणस्तर र आम्दानीको सवालमा टेलिकममा पहिलेदेखि नै समस्या र गुनासा आइरहेका छन्। टेलिकमको पूर्वकर्मचारीको नाताले भन्नुपर्दा संस्थाले दिने सेवाको गुणस्तरमा पक्कै पनि समस्या छन्। ती समस्या हुनुको कारण धेरै होलान्। मुख्यगरी हाम्रो खरिद प्रक्रियाको जुन तरिका छ, त्यो नै मुख्य कारक हो किनभने जसरी अहिले एउटा सिस्टम बसालेर खरिद गर्ने परिपाटी छ, त्यो खरिद प्रक्रिया साह्रै जटिल तरिकाको छ। त्यसमा अलिकति सजिलो हुने र भोलि सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न आउन नदिने गरी काम गर्न खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण र सरलीकरण गरिनुपर्छ।

सरकारको ९१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको सेवाप्रदायक निकाय नेपाल टेलिकम हो। सम्पूर्ण स्वामित्व राज्यको भयो भन्दैमा टेलिकमलाई सरकारले कुनै ‘फ्रिडम’ दिएको छैन।

यति हुँदाहुँदै पनि प्राविधिक विषयबारे समस्या आउँछन्। जस्तो, निजी क्षेत्रको एनसेलमा पनि गुणस्तर समस्या नआएका होइनन्। तथापि, अलि बढी समस्या टेलिकमको गुणस्तरमा देखियो कि भन्ने गुनासो छ, जुन एकदमै जायज हो। यसलाई निराकरण गर्न टेलिकम व्यवस्थापनले योजनाबद्ध रुपमा काम गर्नुपर्छ।

सँगै आम्दानी घटेको सन्दर्भमा ग्राहकलाई लक्षित गरेर नयाँ–नयाँ खाल बिजनेस स्किम ल्याउनुपर्छ। ग्राहक संख्या बढेर मात्र केही हुने रहेनछ भन्ने देखियो। त्यसकारण भइरहेका ग्राहकलाई नयाँ खाले बिजनेस स्किम ल्याएर आम्दानी बढाउने एउटा उपाय हो भने अर्को कर्पोरेट ग्राहकलाई लक्षित गरी सकेसम्म धेरै सुविधा दिएर अघि बढ्नुपर्छ। अहिलेको ब्रोडब्यांक इन्टरनेटलाई अधिकतम रुपमा ग्राहकमाझ सेवा विस्तार गर्न सकियो भने टेलिकमको आम्दानी बढेर जान्छ। अहिले टेलिकमले यो काम गर्न नसक्दा आम्दानी घटिरहेको छ।

-हालै मात्र नियामकले दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन गर्ने भन्दै टेरामोक्स जडान गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। तर टेलिकमले नै यसमा बाधा पुर्‍याएको देखिन्छ। टेरामोक्स जडान वास्तवमै खराब हो?
टेरामोक्स आफैंमा खराब नहुन सक्छ। तर, जुन प्रकृतिको हिसाबले टेरामोक्स जडान गर्ने भनिएको छ, त्यसमा धेरै व्यक्तिको विमति छ। यसमा टेलिकम पनि एउटा हो भन्ने सुनेको छु। कुनै पनि ग्राहकको गोपनीयता भनेको संविधानप्रदत्त अधिकार हो जुन कुरा सेवाप्रदायक र ग्राहकबीचबाहेक अरु कसैले पनि डाटा र रेकर्ड हेर्न पाउँदैन। अदालतको काम–कारबाहीको सन्दर्भबाहेक अन्य तरिकाले ग्राहकको डाटा र रेकर्ड हेर्न पाइँदैन।

टेरामोक्स कसरी जोड्न खोजिरहेको हो दूरसञ्चार प्राधिकरणले? त्यो उसले नै स्पष्टीकरण देला। तर, टेरामोक्स प्रविधि जडान भइसकेपछि सबै ग्राहकको डाटा र रेकर्डमा उसको पहुँच हुन्छ। यस्तो संवेदनशील कुरामा कुनै पनि ग्राहकको गोप्य डाटा र रेकर्ड टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणको जुनसुकै कर्मचारी वा अन्य जोकसैले पनि हेर्न सक्छ। त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ।

तर, आजको दिन टेलिकमले कुनै पनि ग्राहक वा व्यक्तिको रेकर्ड वा संवादको गोपनीयताको सुरक्षा लिन्छ। त्यो कुरा कानुनमै छ। तर, यो कानुनभन्दा बाहिर गएर अर्को तेस्रो प्लेटफर्म बनाएर ग्राहकका गोप्य रेकर्ड सेयर गर्ने र हेर्ने गर्नुहुँदैन। यस्तो हुनुहुँदैन। यदि, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मनिटरिङ गर्नुछ र कुनै कदम चाल्नुछ भन्ने लाग्यो भने सेवाप्रदायकसँग माग्न सक्छ। त्यो अधिकार अहिलेको कानुनले दिएको छ।

प्राधिकरणले कानुनतः चाहिएको कुरा अहिले पनि लिन सक्छन्। तर, प्राधिकरणले एक कदम अगाडि बढेर आफैंकहाँ हरेक व्यक्तिका रेकर्ड हेर्ने अधिकार कानुनमा छैन। विशेषगरी डाटाको ‘प्राइभेसी’ बारेमा सरकारको नियन्त्रण भएका देशमा यस खाले कुरा हुने गर्छ। हैन भने कसैले पनि नियामक निकायले सेवाप्रदायकको डाटा आफ्नो पहुँचमा ल्याएर हेर्ने खाले प्रवृत्ति कहीँ पनि देखिँदैन।

सर्वसुलभ रुपमा फोरजी सेवा प्रयोग गर्न सक्ने बनाइयो भने टेलिकमको आम्दानी बढ्छ। टेलिकमले नागरिकको घरमा ‘एक घर, एक अप्टिकल फाइबर’ सेवा वा ‘फाइबर टु द होम’ को अवधारणालाई अभियानका रुपमा लैजानुपर्छ।

सेवाप्रदायकले नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा हुन्छन्, आवश्यक पनि छ। सेवाप्रदायकले नियमन नगर्ने हो भने ग्राहक छाडा हुन्छन्। बरु, सेवाप्रदायकलाई नै टेरामोक्स राख्न लगाउनुपर्छ। चाहिएका बेला आवश्यक पर्ने रेकर्ड देऊ भनेर प्राधिकरणले माग्न सक्छ। सिस्टम आफैंमा नराम्रो हो भन्ने हुँदैन तर भोलि दुरुपयोग हुन सक्छ। त्यसबेला सबै नेपालीको गोपनीयताको सुरक्षामा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यतिबेला जिम्मा कसले लिने भन्ने लडाइँ हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यस्ता कुरा एनसेल र टेलिकमले सहजै स्वीकारेका छैनन्। सेवाप्रदायकको सहमति बेगर यस्ता कुरा नियामकले आफ्नो नियन्त्रणमा लाद्नु पक्कै पनि राम्रो होइन।

-पछिल्लो समय टेलिकमले खासै नयाँ र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरिरहेको छैन। तपाईंको विचारमा घट्दो आम्दानीलाई समेत बढाउने गरी कम्पनीले कस्ता योजनाको तयारी गर्नुपर्छ?
पछिल्लो डेढ/दुई वर्षदेखि नेपाल टेलिकमले नयाँ योजना ल्याउन नसकेको मलाई पनि लाग्छ। विश्वव्यापी रुपमा टेलिकम बजारमा हरेक ४ देखि ५ वर्षका बीचमा नयाँ प्रविधि भित्रिन्छन्। नयाँ प्रविधि भित्रिइसकेपछि पुरानो प्रविधिलाई विस्थापित गर्दै जानुपर्छ। यो दूरसञ्चार क्षेत्रको ‘इको सिस्टम’ नै हो। अहिले नै हेर्दा टेलिकमको फोरजी सेवाको पहुँच अपर्याप्त छ। फोरजीको पहुँचलाई हरेक नागरिकमाझ निर्वाध, गुणस्तरीय र सुलभ रुपमा सेवा पाउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ।

देशका जुनसुकै कुनाकाप्चाका नागरिकले पनि चाहे भ्वाइसका लागि होस् या डेटाका लागि होस्। सर्वसुलभ रुपमा फोरजी सेवा प्रयोग गर्न सक्ने बनाइयो भने टेलिकमको आम्दानी यसैले बढाउँछ। दोस्रो, अहिले डेटाको मार्केट यति धेरै बढ्यो कि हामी डेटाबाहेक चल्नै नसक्ने भइसकेका छौं। त्यसेले टेलिकमले नागरिकको घरमा ‘एक घर, एक अप्टिकल फाइबर’ सेवा वा ‘फाइबर टु द होम’ को अवधारणालाई अभियानका रुपमा लैजानुपर्छ।

नयाँ प्रविधिको रुपमा फाइभजी सेवा हाम्रो मुखैमा आइरहेको छ। गत २/३ वर्षदेखि टेलिकमले फाइभजी परीक्षण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दिएर परीक्षणका लागि अनुमति दिइसकेको छ। तर, यसमा टेलिकमले ठोस काम गर्न सकेको छैन। यो टेलिकमको लाचारीपन हो। आजका दिनमा फाइभजी टेस्ट गरेर र नयाँ टेन्डरबाट सामान किनेर ल्याएर मुख्य–मुख्य सहरमा फाइभजी सेवा विस्तार भइसक्नुपर्ने हो।

हामी धेरै टाढा जानैपर्दैन। छिमेकी भारतमा जीओ मोबाइल अपरेटरले २०२३ अन्त्यसम्म देशभर नै उसले फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्ने भनिसकेको छ। हाम्रा छिमेकमा सेवाप्रदायक अपरेटर छन्। तपार्इंलाई स्मरण गराऔं, सार्क मुलुकमा थ्रीजी सेवा ‘लन्च’ गर्ने नेपाल पहिलो देश थियो। आज हामी फाइभजी ‘लन्च’ गर्नमा सार्क मुलुकमध्ये अन्त्यमा पुगेका छौं।

फाइभजी सेवा विस्तार गर्न टेलिकमले किन सकिरहेको छैन, के कुराको कमी भयो, के कुराको समस्या पर्‍यो र किन सकेको छैन भन्ने प्रश्न यहाँनेर खडा भएको छ। तर, मलाई यी कुनै पनि कुराले सेवा विस्तारमा बाधा पुर्‍याउँछ जस्तो लाग्दैन। साँच्चिकै व्यवस्थापकीय क्षमता हुने हो भने माथि भनिएका कुरा तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ।

-तपाईं आफैं पनि टेलिकमको एक कार्यकाल व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला तपाईंले सुरु गरेका तर अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेका कार्यक्रम छन् कि?
म टेलिकमको एमडी हुँदै गर्दा अघि बढाएका कतिपय कार्यक्रम अझै पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्। जस्तो, त्यतिबेला पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा फाइबर बिच्छ्याउने उक्त योजना अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन। त्यसपछि लगत्तै सुरु गरेको फोरजी सेवामा उत्तिकै ‘वर्कआउट’ गर्‍यौं। हामीलाई एनटीएबाट फ्रिक्वेन्सी परीक्षण अनुमति आएपछि तत्काल अघि बढाउने योजना थियो। २०७२ मा फोरजी सेवाको प्रक्रिया सुरु गरेका थियौं। त्यसपछि पनि फोरजी सेवा अघि बढाउन दुई वर्ष ढिला भयो। त्यसभन्दा अघि नै आउनुपर्ने थियो। फोरजी सेवाले आशातीत आम्दानी दिनुपथ्र्यो, त्यो दिन सकेन। अहिले पनि देशका कतिपय ठाउँमा फोरजी सेवा पुगेको छैन। फोरजीका ठाउँमा थ्रीजी नै देखाउँछ।

नियामक निकायले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सेवाप्रदायक शिथिल हुन्छन्। नियामक निकायले तदारुकतासाथ सेवाप्रदायकलाई राम्रोसँग ‘गाइड’ गर्न नसकिरहेका कारण पनि लगानीमा रुचि नदेखिएको हो।

त्यति ठूलो लगानी गरेर पनि हामीले फोरजी सेवालाई सहज र सरल बनाउन सकेका छैनौँ। त्यतिबेला हामी छोटो समयमै फोरजीमा जाने र लगत्तै फाइभजीमा ‘जम्प’ गर्ने मोडालिटी थियो। अहिले टेलिकमको व्यवस्थापनमा विभिन्न व्यक्ति आउनुभयो। त्यसयता फाइभजी सेवा विस्तारमा खासै केही काम हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, ‘फाइबर टु द होम’ को योजना मेरै पालामा सुरु भएको हो। तर, आज हेर्नुभयो भने फाइबर जडान गर्ने २ लाख घर पनि पुगेका छैनन्। यो हिसाबले हेर्दा टेलिकमले फाइबर नेटवर्कमा पनि त्यति सफलता हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ। ‘कपर’ केबुललाई विस्थापित गर्दै सबै नेपालीमा फाइबरको पहुँच पुर्‍याउने योजना थियो।

त्यस्तै, मैले व्यवस्थापकीय सुधारका लागि पनि केही काम अघि बढाउने प्रयत्न गरें। टेलिकमका कर्मचारी साथी हुनुहुन्छ। उहाँहरु पछिल्लो प्रविधिसँग त्यति विज्ञ हुनुहुन्न। त्यस्ता कर्मचारी साथीहरुलाई खुसी बनाएर घर पठाउने पहिलो चरणको योजना थियो। त्यसमा पनि अहिलेसम्म उहाँहरुले केही गर्न सक्नुभएन। टेलिकममा पुरानो ‘ब्लड’ लाई स–सम्मान बिदा गर्ने र नयाँ र फ्रेस ‘ब्लड’ लाई भित्र्याएर चलायमान बनाउने योजना थियो। त्यो पनि हुन सकेन।

अन्त्यमा, दूरसञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी यहाँको के धारणा छ?
टेलिकम क्षेत्रको ऐन संशोधनको क्रममा छ। ऐन संशोधनको बहस उठेको ३/४ वर्ष भइसक्यो। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन नयाँ प्रविधि र विकासलाई अघि बढाउन ऐनमा थप कुरा आउनुपर्छ।

प्रस्तावित ऐन रोयल्टी तिर्ने कुरा, नवीकरण दस्तुर तिर्ने कुरामा मौन छ। यी धेरै विषय समेट्ने गरी दूरसञ्चार ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ। खासगरी सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर त्यहाँ भएका मुद्दामा गहन अध्ययन र छलफल गरी ऐन ल्याउनुपर्छ।