कानुन बनाउने ठाउँमा अवरोध हुने त्रासदी छ : कानुनमन्त्री गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

संविधान निर्माणका बेला सदस्य भएर काम गरेका धनराज गुरुङ यतिबेला कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री छन्। प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका गुरुङ संविधान निर्माणको ८ वर्ष पुग्दा पनि समृद्धिसँग जोड्ने काम बाँकी रहेको बताउने गर्छन्।

मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बारबार आवाज उठाउँदै आएका गुरुङ संविधानको कार्यान्वयनका लागि आफूहरुूले सत्प्रयास गरिहेको बताउँछन्। कमीकमजोरीलाई पनि सच्याएर लैजाने काम भइरहेको बताउने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसँग संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राससकर्मी भीष्मराज ओझा र कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

-नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष भयो। संविधान कार्यान्यवनको अवस्था कस्तो छ?
संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सत्प्रयास गरिहेका छौँ। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमीकमजोरीलाई पनि विस्तारै सच्याएर लैजाने काम गरिरहेको छ। संविधान संशोधन गरेर पनि कतिपय कुरा समावेश गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। जुन ढङ्गबाट संविधानको कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने हो। त्यो अनुरुप हुन सकेको छैन। तर संविधानको अपनत्व बढेर गएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई आग्रह गर्छु।

-संविधान कार्यान्वयन भएपछि जनताले अपेक्षा अनुरुप के पाए?
संविधान मुलुकलाई विधिमा बाँध्ने प्रक्रिया मात्रै हो। नेपाली जनताको चाहना संविधान मात्र होइन। सँगसँगै समृद्धि पनि हो। जनताको चाहनामा समुन्नति र समृद्धि जोडिएको छ। मुलुकलाई संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउनका लागि काम गर्नुपर्छ। खाँली हातमा संविधान दिएर मात्र पुग्दैन। एउटा हातमा संविधान र अर्को हातमा समृद्धिका साथै समुन्नति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

संविधान अनुकुलका कानुन बनाउन धेरै बाँकी देखियो। के कारणले गर्दा ढिलाई भयो?
-संविधान अनुकुलका केही कानुन बनाउन बाँकी छ। कानुन बनाउनुपर्ने विधयेकहरु संसदमा लैजाने र संसदको अवधि सकिएपछि विधेयकले मृत्युवरण गर्ने र फेरि अर्को संसद आएर विधेयक लैजानुपर्ने अवस्था छ। त्यो प्रक्रिया अलि मिलेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने कानुन बनाउने थलो संसद नै हो। अर्को पक्ष नयाँ ठाउँमा नयाँ प्रणालीमा पुगियो। त्यो प्रणालीअनुरुप बन्नुपर्ने कानुन त्यो अनुरुप हुन सकेको छैन।

विधेयक बनाएर सरोकारवालासँग छलफल गरेर धेरैलाई सम्बोधन गरेर बनाउनुपर्ने भएकाले केही समय लागेको छ। जहाँ विधेयकहरु पारित हुने ठाउँ हो। प्रतिनिधिसभा विभिन्न कारणले अवरोध हुने, नचल्ने अवस्था हुन्छ। कानुन, ऐन बनाउने ठाउँमा अवरोध हुने त्रासदी पनि छ।

-कानुन निर्माणकै लागि सरकारले संसदलाई विजनेस दिएन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको आरोप छ नि?
विधेयकहरु संसदमा पेश गर्छौं। तर सदनबाट ठीक ढङ्गले अघि नबढेको अवस्था पनि छ। तर एकले अर्कोलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि सरकारले संसदलाई विजनेस दिने हो। संसदले त्यो कार्यान्वयन गर्दै जाने हो।

-मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयनमा लैजान किन कठिन भयो?
मौलिक हकले जनतालाई अधिकार दियो। त्यो अनुरुप कानुन बनिरहेको छ। तर संबैको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आवश्यकता हो। त्यसका लागि कानुन पनि बनिरहेको छ। जस्तैः शिक्षाको हक, माध्यामिक शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुरुप देश पुग्न सकेको छ कि छैन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ।

-सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबीच प्रभावकारिता समन्वय भएन भन्ने गुनासो छ। यसमा यहाँको दृष्टिकोण के छ?
संविधानअनुरुप समन्वय नै नभएको चाहीँ होइन। त्यसको छुट्टै समन्वय समिति पनि छ। केही समयअघि पोखरामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा बैठक पनि बस्यो। पर्याप्त समय समन्वय हुन नसकेको भने हो। तर हुँदै नभएको भने होइन।

प्रतिनिधिसभा विभिन्न कारणले अवरोध हुने, नचल्ने अवस्था हुन्छ। कानुन, ऐन बनाउने ठाउँमा अवरोध हुने त्रासदी पनि छ।

संविधानले नै अधिकार दिएको छ। समन्वय आवश्यक परेका बेला गर्ने हो। संविधानले दिएको अधिकारमा काम गर्दा हुन्छ। समन्वय भएन भनेर चुप्प लागेर हात बाँधेर बस्नुपर्ने भने होइन। समन्वयका लागि नै विषयगत समिति बनाइएको हो। ती समिति क्रियाशील हुन जरुरी छ।

-स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेका निर्णय राजनीतिक आँखाले हुने गरेको आरोप छ। यस्मा यहाँको भनाइ के छ?
संविधानले नै स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति बनाउने अधिकार दिएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेको छ। आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना कुराहरु राख्न सक्छन्।

स्थानीय तहका जनताका समस्या स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै समाधान गर्न सकियोस् भनेर निर्माण गरिएको हो। त्यसमा राजीतिक आँखाले हेरिनु हुँदैन। न्याय दिने कुरामा सत्य के हो त्यही हेरेर न्याय दिनुपर्ने हुन्छ।

अन्त्यमा, संविधान दिवसमा अवसरमा केही भन्नु हुन्छ?
सबै नेपाली नागरिकसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने सबै नागरिकको दायित्व हो। कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्दा खेरी भएका कमीकमजारीहरुलाई पनि हटाउँदै जाने पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्दछ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएको हुनाले हामीले आशा जगाउनुपर्ने हुन्छ। यसमा निराश हुनुपर्ने कुरा पनि छैन। सबै नागरिकलाई संविधान दिवसको शुभकामना दिन व्यक्त गर्न चाहन्छु। -रासस