सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के छ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरेका छन्। संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा सरकारमा रहेका पूर्ववर्ती दल र अन्यको समेत धारणा समेटिएकाले यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भएको बताएका हुन्।

‘यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न सकिन्छ। यो सबैको साझा कार्यक्रम हो,’ उनले साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।

नेपाली जनताले हामीबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

अघिल्लोपटक गठबन्धन सरकारले पनि यस्तै नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गरे। ‘साझा कार्यक्रम विकसित र परिमार्जित भएर आएको छ। तत्कालीन सात राजनीतिक दलको नीतिगत प्राथमिकतालाई अध्ययन गरेर त्यसमा भएका सबै राम्रा कुरालाई व्यवस्थित र परिमार्जितरूपमा यो नीति तथा कार्यक्रम बनेको छ,’ उनले भने।

सरकारी सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने सरकारको प्रतिबद्धता
सरकारले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार प्रवर्द्धनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटो–छरितो र झन्झटरहित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गरिने बताइन्। राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने, हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत भञ्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाई प्रणालीमा ढाल्ने बताए।

शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले रोष्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नति गर्ने पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारी साधन, ठेकापट्टालगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने, इ–बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने सरकारको घोषणा छ।

मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाइने बताइन्।

छिटोछरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधार गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक काममा सेवाग्राहीले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुबै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने, एउटै काममा धेरै कागजात बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने, महङ्गी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्यवस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने, सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गर्ने र उपभोक्ताको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्घोष छ।

मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने र यस सम्बन्धमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।

मन्त्री शर्माले प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाप्रवाहको प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीको पहिचानजन्य तथा अन्य तथ्याङ्क एकै पटकमा सङ्कलन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने जिकिर गरिन्। सम्पूर्ण सरकारी एवम् सार्वजनिक विद्युतीय कारोवार प्रणालीलाई एकीकृत गरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरिने, सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीका बीच अन्तरआबद्धता कायम गरी नागरिकका तथ्याङ्क सहज आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाइने उनको दाबी थियो। विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणाअनुसार, सेवा प्रवाहको पहुँचलाई बढीभन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृतरूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ती कार्य विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने जनाएको छ।

सरकारले आज ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्दै सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बिओपी) वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

‘सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्।

‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने’
सरकारले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने बताएको छ। ‘शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘द्वन्द्व पीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गरिनेछ।’ सरकारले आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने उल्लेख छ।

तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई/मधेसलगायत आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख रहेको छ।

संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने, झुठा मुद्दा खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीलाई रिहाइ गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।