महिला हिंसाको असर बहुआयामिक हुन्छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ-  पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले महिला (लैंगिक) हिंसाको असर बहुआयामिक हुने गरेको बताएका छन्। १६ दिने लैंङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान अन्तर्गगत यौन हिंसा पीडितको परिचयात्मक गोपनीयताबारे काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।

‘जुनसुकै प्रकृतिका संकटका बेला पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेको महिला नै हो। महिला हिंसाको असर बहुआयामिक हुन्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘महिला हिंसाको असर समाजका हरेक तह र तप्कामा परिरहेको हुन्छ। महिला सुरक्षित नहुन्जेल समाज सुरक्षित छ भन्न सकिन्न।’

डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै लैंगिक हिंसाका स्वरूप र माध्यम पनि फरक बन्दै गएको उनको धारणा थियो। डिजिटल प्रविधिबाट हुने गाली बेइज्जती र मानहानीका घटना गम्भीर रहेको तर तिनको क्रम बढिरहेको पनि उनको भनाइ छ। डिजिटल हिंसा बढ्दा राज्य, प्रविधि र कानूनबीच असन्तुलन देखिएको उनले धारणा राखे।

‘अहिलेको जमाना डिजिटल राइटको जमाना। त्यसले डिजिटल हिंसा जोखिम धेरै बढाएको छ। व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्न र त्यसलाई कायम गर्न अहिले बढी जोखिम छ,’ श्रेष्ठले थपिन्, ‘यसमा राज्य, प्रविधि र कानूनको बीचमा हलचल मच्चिएको छ। सन्तुलन हुन सकेको छैन। संस्थाहरुले पनि व्यक्तिगत गोपनीयतालाई दखल दिने गरी प्रविधिको नाउँमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन।’

मिडियाको प्रकृति कुनै पनि कुरालाई खुलासा गर्न रुचाउने भएपनि त्यसले गोपनीयताको हकको सम्मान गर्न भुल्न नहुने उनको भनाइ थियो। यौंन हिंसा पीडितका समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्दा पीडित र तिनका परिवारको गोपनीयता भंग हुन नदिन मिडियाकर्मी चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मिडियाले जवाफदेहिता नदेखाउँदा यौंन हिंसामा परेका महिलाहरु झन् पीडित बन्ने गरको र पीडितको लागि राज्य संयन्त्र ऐन, कानून कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा हिंसा पीडितहरुका लागि असहज भएको तथा मिडियाको पनि जवाफदेहिता कम हुदै गएको उनको भनाइ छ।

हिंसा पीडितको समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दा पीडितको नाम नराख्ने, फोटो नदेखाउने गरेको अभ्यास मिडियाले गर्दै आएपनि पीडितको परिवारजन तथा स्थानको नाम उल्लेख गरिँदिदा त्यसले गोपनीयता भंग हुने गरेको एडभोकेसी फोरमकी अध्यक्ष बबिता बस्नेतले बताइन्। पछिल्लो समय मूलधारका मिडियाले पीडितको गोपनीयता कायम गर्न सहयोग गर्न थाले पनि सामाजिक सञ्जालका कारण धेरै विषयवस्तु लिक हुने गरेको उल्लेख गरिन्। बस्नेतका अनुसार मूलधारका मिडियालाई नियमन गर्न सहज भएपनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको व्यवहार नियमन गर्न कठिन हुने धारणा राखिन्।

‘२०५४/५५ सालतिर पीडितको नाम नै उल्लेख नगरे पनि अमुक ठेगाना भएको अमुक व्यक्तिको छोराछोरीसम्म खुलाइदिने अभ्यास मूलधारका पत्रपत्रिकाले नै गर्ने गरेका थिए,’ बस्नेतले थपिन्, ‘पछिल्लो समय मूलधारका मिडियाले पीडितको गोपनीयताको सम्मान गर्न थालेका छन्। तर सामाजिक सञ्जाल चुनौती बनेर खडा भएको छ। केही पीडितहरू आफैँ सामाजिक सञ्जालमा खुल्ने पनि गरेका छन्। केही पीडितलाई भने आफ्नो गोपनीयताको ख्यान नहुने र आवेगमा आएर सबै कुरा खुलासा गरिदिँदा आफैँलाई पछि असहज भएको महसुस गरेका घटना पनि छन्।’

पीडितका कुरा समाचारमा लेख्दा बसै कुराको जानकारी गराएर र स्वीकृति लिएर मात्रै समाचार दिनु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो।  ‘पीडित कसैको परिचय उल्लेख गर्न मिल्दैन। कुनै बहादुर महिला हुन सक्छन्, उसले म न्याय माग्दै छु, ममाथि भएको हिंसामा डटेर लाग्ने हो, न्यायका लागि लड्न सक्छु र लडेर देखाउँछु भनेर आफ्नो परिचय खुलाउँछन् भने खुलाउँछन् नत्र भने पीडितले अनुमति नदिएको विषय छाप्ने होइन। अहिले गोपनीयता सम्बन्धी जुन ऐन आएको छ त्यो राम्रै आएको छ,’ श्रेष्ठले भने।

युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा पीडित तथा साक्षीको संरक्षणमा सरकार गम्भीर देखिएको तर नेपाल सरकारले त्यसमा ध्यान दिन नसकेको उनले उल्लेख गरे। पीडित र साक्षीको संरक्षण गर्न ‘क्रस कन्टिनेन्टल सेटलमेन्ट’को अभ्यास अस्ट्रेलियामा रहेको उनको अनुभव थियो।

नेपालमा गोपनीयताको हकबारे संविधानमा उल्लेख गरेपनि सोही अनुसारको कानून बन्न नसक्नु, भएका कानूनको पनि एक त नागरिकलाई जानकारी नहुनु र अर्को कानूनी उपचार पाउन कठिन हुनुले यसप्रति राज्य नै गम्भीर नभएको पुष्टि भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो।

मलुकी संहिताको मस्यौदामा आफूले पनि काम गर्ने अवसर मिलेको भन्दै केही विषयलाई त्यसमा समावेश गरेको उनको भनाइ थियो। संविधानमै लेखिएका हकहरु पनि कार्यान्वयन गर्न गराउन राज्य तथा नागरिक नै तत्पर नहुँदा त्यो सबै कागजमै सीमित रहेको उनले धारणा राखे ।

‘हामीसँग भएका ऐन कानूनमा गोपनीयता र गाली बेइज्जती सम्बन्धी सानो परिचय देवानी संहितामा छ। गोपनीयता सम्बन्धी ऐन अविकसित अवस्थामा छ। तर त्यसको बारेमा पनि कसैलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘प्रयोग पनि कोही गर्दैनन्। हाम्रा राज्यको संयन्त्र गम्भीर भएनन्, राज्यले ल्याएको उपक्रमहरु, ऐन, कानून लेख्नु मात्रै भयो।’

कार्यक्रममा लैंगिक हिंसाका घटनामा आरोपित व्यक्तिको परिचय मिडियामा खुलाइने/नखुलाइनेसम्बन्धी विभिन्न देशको अभ्याससमेतका विषयमा बस्नेतले प्रस्तुती दिएकी थिइन्।