दिनमै प्रचण्डका तीन विरोधाभास

काठमाडौँ- समकालीन नेतामध्ये हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तुलनात्मक रूपमा आयामिक रहेको विश्लेषण हुने गर्छ। उनी जति बढी आयामिक छन्, त्यो भन्दा बढी विरोधाभासी पनि छन्। आफूलाई अल्पकाली फाइदा पुग्ने कुरा गर्न रुचाउने उनी विरोधाभासी कुराकै कारण कहिलेकाहीँ चपेटामा परेपनि विरोधाभासी कुरा गर्न विचलित हुँदैनन्।

प्रचण्ड आफूले गरेका कामहरूलाई समेत ‘मैले गरेकै छैन’ भनेर रटान लगाउन पछि पर्दैनन्। यसको सबैभन्दा उत्तम उदाहरण एमसीसीसम्बन्धी पत्र हो। २०७८ साल कात्तिक १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतको ग्लास्गोमा भएको कोप-२६ सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्कने क्रममा विमानस्थलमा अमेरिकी अनुदान एमसीसी लिनेसम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउँछौँ भनेर प्रचण्डसमेतले अमेरिकालाई पत्र पठाएको खुलासा गरिदिएका थिए। प्रचण्डले तत्कालै उक्त कुरा हुँदै नभएको भनेर जिकिर गरे।

देउवाले उक्त विषय खुलासा गरेको भोलिपल्ट उनले खुमलटारमा कुराकानी गर्दै एमसीसी पारित गराउन भनेर आफूले पत्र नपठाएको बरु एमसीसी पारित गराउनका लागि समय माग गरेको जिकिर गरेका थिए। उनले यो शृंखलालाई माघसम्म निरन्तरता दिइरहे। तर २०७८ माघ २३ गते देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो। यसपछि उनको व्यापक आलोचना भएको थियो। विरोधाभासी कुरा गर्नु उनको विशेषता हो।

बिहीबार प्रचण्डले गरेका थुप्रै कुरामध्ये मुख्यतया तीन वटा विषयमा विरोधाभास देखिएको छ। यसअघि आफू उभिएको धरातलबाट ब्याक भएर विरोधाभासी कुरा गरेका हुन्। एनसेलको सेयर किनबेच, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउनेबारे निर्देशन र कोशी प्रदेशको नामकरणको विषयमा उनी बिहीबार विरोधाभासी सुनिएका हुन्।

बिहीबार साँझ विराटनगर विमानस्थल पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीको विषयलाई नकोट्याउन आग्रह गरे। एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसलाई अनावश्यक बढी नकोट्याउनुस्।’ उनले यो विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आफूले पर्याप्त रूपमा आफ्ना कुरा भनिसकेको समेत बताए। यो कुरामा गरिरहँदा उनको हाउभाउ आफूलाई झिँझो लागिरहेको भन्ने संकेत दिन पर्याप्त थियो।

त्यसो भए उनलाई किन झिँझो लाग्यो त? राज्य व्यवस्था समितिमा उनले के भनेका थिए? एनसेल किन्ने सतीशलाल आचार्यसँग आफ्नो चिनजान रहेको र आफूले सिंगापुर जाँदा दुईपटक उनकै घरमा बसेको प्रचण्डको स्वीकारोक्ति थियो समितिमा। यद्यपि उनै सतीशलालले अहिले राज्यलाई झुक्यानमा पारेर ठगी गर्न खोजेको उनको आरोप थियो।

‘मेरो श्रीमती (स्व सीता दाहाल) बिरामी भएको बेला दुई पटक सिंगापुर जाँदा तिनै साथीकोमा बसेको छु। हाम्रो बिचमा कुरा पनि हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘चिनेजानेको नाताले अनुहार हेरेर मानिँदैन। जनताको हित र राष्ट्रको हित नै मुख्य कुरा हो। शेरबहादुर देउवा जाँदा पनि बस्नुभएको छ। केपी ओली जाँदा पनि बस्नुभएको छ।’ प्रचण्डकै कुरा मान्ने हो भने उनले आफूसँग निकटको सम्बन्ध बनाएकाहरुले राज्यलाई ठगी गर्ने सामर्थ्य राख्छन् भन्ने संकेत पनि गरेका छन्। यति मात्र होइन, उनले ओली र देउवालाई पनि सतीशलालसँग मुछिदिए।

बेलायतमा दर्ता भएको आचार्यको कम्पनीले एनसेलमा रहेको आजियाटाको ८० प्रतिशत शेयर किन्ने घोषणा भएपछि आचार्यको सम्बन्ध प्रचण्ड परिवारसँग भएको सार्वजनिक भएको थियो। यो कुरालाई प्रचण्ड आफैँले स्वीकार गरेर पुष्टि गरिदिए।

एकातिर आफ्नो निकट सम्बन्ध सतीशलालसँग भएको स्वीकार गर्ने अर्कोतिर सतीशलालको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटले झुक्यानमा पारेको भन्दै सबैभन्दा बढी आफैँले राजनीतिकरण गरेका प्रचण्डको नियतमाथि शंका पनि उब्जिएको छ।

एनसेलको किनबेचकाविरुद्ध गठबन्धनको बैठक बोलाएर उनले राजनीतिक रंग भर्ने सक्दो कोसिस गरेका थिए। बिहीबार यही विषयको उत्तर दिन उनलाई झिँझो लागेको छ। यो विषयको छानबिन गर्न आफू निकटकै पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा समिति बनाएको भन्दै उनको आलोचना पनि भइरहेको छ। एकातिर आफूले सक्दो राजनीतिक रंग दिएको विषयलाई नै अहिले सञ्चारकर्मीले जिज्ञासा राख्दा नकोट्याउन आग्रह गर्ने अवस्थाले पनि प्रचण्डभित्रको विरोधाभासलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गरिरहेको छ।

000

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले गत भदौ २५ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासंघ पदाधिकारीसहितले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेर दबाब दिएपछि प्रचण्डले सिधै कुलमानलाई फोन हानेका थिए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महशुल १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न भदौ १७ गते सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामा बक्यौता महसुल चुक्ता नगर्ने उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने जनाएको थियो।

महासंघले अहिलेको आर्थिक संकटको समयमा उद्योग व्यवसायहरु ४० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भैरहेको हुँदा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको छ। ‘अहिलेको बेला हामीलाई सहयोग र समर्थन चाहिएको छ,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘थप समस्या सिर्जना गरिदिनु भएन। उद्योग व्यवसाय निरन्तर संकटमा रहेकाले विद्युत काट्दा व्यवसायी थप हतोत्सायी हुने महासंघको भनाइ थियो।

यो विषयमा यसपछि कुनै कामकारबाही कुनै पक्षले पनि गरेनन्। तर बिहीबार अकस्मात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको पैसा नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

‘विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नूस्, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं। ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔँ।’

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै त्यस्तो महसुल नउठाउन घिसिङलाई निर्देशन दिएका तर अहिले फेरि कुनै अध्ययन र प्रक्रियाको सोधीखोजी नै नभएका बेला प्रचण्डको विरोधाभासी निर्देशन आएकाले यो विषयलाई कसरी ह्यान्डल गर्न भन्नेमा ऊर्जा मन्त्रालय अन्यौलमा परेको छ।

000

२०७९ फागुन १७ गते प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशसभा प्रचण्डकै पार्टी माओवादी केन्द्रले पनि कोशीकै पक्षमा मतदान गरेको थियो। ९३ जना सांसद भएको सभामा कोशीका विपक्षमा नेकपा एसका ४ जना मात्र उभिएका थिए।

कोशीको नाम कोशी नराखेर किराँती पहिचान झल्कने खाले राख्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन त्यतिबेला नै भएको थियो। तर कोशीको नामकरणसँगै उक्त आन्दोलन मत्थर हुने लयमा थियो। यद्यपि केही विरोधका स्वरहरू सुनिइरहेका थिए। २०७९ चैत २२ गते प्रचण्डले आफूहरु अहिले पनि पहिचानकै पक्षमा रहेको तर कोशीका पक्षमा भोट हाल्नु गल्ती भएको भनेर अभिव्यक्ति दिए। पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले कोशी प्रदेश नाम राख्दा गल्ती हुन पुगेको बताएका थिए।

‘पूर्व १ नम्बर प्रदेशमा नामकरणको विषयमा हामी पहिचानको अडानमै छौँ’, उनले बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै भने, ‘त्यो प्रदेशमा रहनु भएका साथीहरुबाट कोशी नाममा निर्णय गर्ने बेला अडान लिन सक्नु भएन।’ उनले माओवादी पहिचानको मुद्दाबाट तलमाथि नहुने बताएका थिए। ‘तर म तपाईंहरुलाई के विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी अहिले पनि पहिचानको मुद्दाबाट तलमाथि हुँदैन र हुने छैन’, उनले त्यसक्रममा भनेका थिए।

पहिचान पक्षधरहरुले किरातसहितका नाम अघि सारेर आन्दोलन चर्काइरहेका बेला प्रचण्डले बैठकमा त्यस्तो ब्रिफिङ गरिदिएपछि पहिचान पक्षधरको आन्दोलन चर्कियो। कयौँ दिनसम्म प्रदेश अशान्त बन्यो, सयौँ प्रदर्शनकारीमाथि राज्यले बल प्रयोग गर्‍यो, थुप्रै पटक तोडफोड/झडप भए। हजारौँ नागरिकले दु:ख पाए। कोशीका पक्षमा उभिएको एमाले र केही कांग्रेसी नेताहरूमाथि आक्रमण भयो। यसको निशानमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा पनि परे। अझसम्म पनि उक्त आन्दोलन पूर्ण रूपमा मत्थर भइसकेको छैन।

बिहीबार साँझ विराटनगर पुगेका प्रचण्डले यो विषयमा विरोधाभासी कुरा गरिदिन भ्याए। कोशी प्रदेशमा नामकरणको विषयमा देखिएको असन्तुष्टि संवाद र छलफलको माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्ने धारणा आफूले राख्दै आएको उनको पछिल्लो भनाइ छ। उनले पहिचान पक्षधरहरू अतिवाद उन्मुख भएको घुमाउरो भाषामा आरोप पनि लगाए। ‘यो विषय सबै मिलेर छलफल गरेर संवादकै तरिकाले शान्तिपूर्ण ढंगले यसको समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नामको विषयमा आन्दोलनमा जाने साथीहरुलाई पनि भेटेर कुराकानी गरेको छु। अतिवादतिर जान दिनुहुँदैन।’