बाँडिचुँडीका लागि महागठबन्धन

काठमाडौँ- माघ ११ गते १९ सिटका लागि हुन लागेको राष्ट्रिय सभा चुनावमा एमालेलाई पनि साथै लिएर जान गठबन्धनका मुख्य दुई घटक सहमत छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी) र सत्ताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको नेपाली कांग्रेस तयार भएपछि एमाले पनि त्यसमा गठबन्धनमा सहभागी हुन तयार देखिएको छ।

हाल सत्ताधारी गठबन्धनमा ५ दल छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ताधारी गठबन्धनका घटक हुन्। राष्ट्रिय सभाका १९ सिटका लागि चुनाव हुन लागेकाले त्यसमा बाँडीचुँडी गर्न गठबन्धनमा एमाले थपेर महागठबन्धन बनाउने तयारी थालिएको हो।

केही दिनयता महागठबन्धन बनाउने काममा सबैभन्दा बढी सक्रिय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल देखिएका छन्। उनले गत सोमबारदेखि लगालग दलहरुबीच बैठक बोलाएर यताका कुरा उता र उताका कुरा यता गरिरहेका छन्।

यसकै लागि बिहीबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका दलहरूबीच कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु सामेल थिए।

बैठकमा जसपाले पनि एमालेलाई गठबन्धन गरी महागठबन्धन बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई ग्रिन सिग्नल दिइसकेको छ। यसमा माधवकुमार नेपालले मात्र विरोध गरिरहेका छन्। एमालेसमेत मिसिएर महागठबन्धन बने आफ्नो भाग काटिने भयका कारण पनि उनको विरोध भएको हुन सक्ने गठबन्धन दलको बुझाइ छ। राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई पनि सिट दिने विषयमा सबैभन्दा कठोर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नै छन्।

एमालेलाई सिट दिने विषयमा नेपालले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्रिय सभाका सिट बाँडफाँटको विषयमा बिहीबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकको सुरुमा नै एमाललाई दिन सकिने सिट संख्याबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव गरेका थिए। तर नेपालले विरोध जनाएपछि बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको हो।

फाइल तस्बिर

सहमति नजुटेपछि बेलुका फेरि प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयुक्त बैठक बस्ने एक नेताले बताए।

‘बैठकमा एमालेलाई पनि सिट बाँडफाँट गर्ने विषय गलत भएको भनेर माधव नेपाल कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो, साँझ फेरि एमालेसँग छलफल गर्ने भनेर बैठक स्थगित भयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।

बुधबारको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभामा केही सिटमा भाग खोजेका थिए। एमालेले प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसमा छलफल गर्ने र सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने भन्दै बैठक बिहीबार बिहानसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।

फागुन २० गते एमालेबाट निर्वाचित ९ सांसदको कार्यकाल सकिँदै छ। आफ्नो दलका ९ जना सांसदको पदावधि सकिन लागेकाले ९ सिट नै आफूले पाउनुपर्ने भन्दै बुधबार ओलीले प्रचण्डसँग प्रस्ताव गरेका थिए। तर प्रचण्डले ओलीलाई ९ सिट दिन नसकिने बरु ३ सिटमा सहमति गर्न सकिने वातावरण बन्ने बताएका थिए। तर ओलीले ३ सिटमा एमालेले सम्झौता नगर्ने तर ६ सिट दिने वातावरण बनाउन प्रचण्डसँग आग्रह गरेका थिए। यसपछि प्रचण्डले गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। सोही विषयलाई प्रचण्डले बिहीबार बिहानको बैठकमा छलफल गराएका थिए।

तर बिहीबार बिहानको बैठक विना निष्कर्ष सकिएकाले बिहीबार साँझ नै प्रचण्डले छलफलका लागि ओली र देउवालाई बोलाएका छन्।

बुधबार बिहान पनि यही विषयमा छलफल भएको थियो। एमालेलाई भागबन्डामा समेट्न नीतिगत समझदारी बने पनि बुधबार अपराह्न बसेको बैठकमा एकमत हुन सकेन। यद्यपि प्रचण्डले अझै सक्रियता बढाइरहेका छन्।

यसरी एमालेले भाग खोजेको यो नै पहिलो पटक भने होइन। यसअघि संसदीय समितिको सभापतिका लागि पनि एमालेले भाग खोजेको थियो। एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रमुख प्रतिपक्षलाई भागबन्डा गर्ने औचित्य र आवश्यकताका बारेमा पहिला प्रस्ट हुनुपर्ने धारणा सत्ता घटक चार दलको बैठकमा उठाइएको बताए। प्रतिनिधि सभाका १० मध्ये ३ समितिमा एमालेले सभापति पद पाएको छ।

एमालेले न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि भाग खोजेको थियो। मंसिर ५ गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ न्यायाधीश सिफारिस गर्दा एमालेलाई पनि एक कोटा राखिदिएको थियो। सिफारिसमा एमाले कोटाबाट एक जना कानुन व्यवसायी अटाएका थिए। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल एमालेकोटाबाट नियुक्त भएका हुन्। उनीए माले निकट प्रगतीशिल कानुन व्यवसायीको सदस्य हुन्। उनी गत वर्ष मात्र वरिष्ठ अधिवक्ता भएका थिए।

टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउने विषयलाई एमालेले सौदाबाजीका रूपमा लिएको छ। टीआरसी प्रक्रिया टुंग्याउन खासै अभ्यास नगरे पनि एमालेले भागबन्डामा भने आफूलाई छुटाएको छैन।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मुलुक र पार्टी प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको कब्जामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार कर्मचारी समाजको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘यिनै तीन जनाको नियन्त्रणमा राजनीति छ। भागबन्डा गरे पनि, नगरे पनि उनीहरूले चाहेअनुसार नै हुने देखिन्छ।’ राष्ट्रिय सभाको मर्म र संविधानको भावना छनोट गर्न नेताहरूले नचाहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेतृत्वले जसलाई चाह्यो, त्यसलाई नै पठाउने देखिन्छ। एक किसिमले अहिले मुलुक र पार्टी प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको कब्जामा छ,’ उनले भने।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर चुनावमा जाने कुरा हल्ला मात्र भएको जिकिर गरेका छन्। ‘सत्ता गठबन्धनसँग एमालेले सहकार्य गर्ने निराधार हल्ला हो,’ उनले भने, ‘एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सौदाबाजी गर्दैन। राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा छलफल गर्न शीर्ष तहमा कुराकानी भइरहेको हो।’

माओवादीका एक नेताका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहमति खोज्दा एमालेले भाग माग्ने गरेकाले उसलाई भाग दिन थालिएको बताए। यसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई भाग दिनुपर्ने बाध्यता आएको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेकपा एमालेलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सँगै लैजाने प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिको ‘ग्रिन सिग्नल’प्रति आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले दलहरु काण्डबाट बच्नका लागि एमालेको साथ खोजेको आरोप लगाएका छन्।

कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा गठबन्धन नै धरापमा पर्‍यो भनेर रोइलो गर्नेहरू अहिले एमालेसँग मिल्न थालेको आरोप उनले लगाएका छन्।

‘हिजो कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा पर्‍यो भनेर रोइलो गर्नेहरू नै आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न थालेछन्,’ उनले लेखेका छन्, ‘कारण स्पष्ट छः सत्ता गठबन्धनका कुनै दललाई टिआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बच्न एमालेको साथ चाहिएको छ। अनि एमाले?’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले यसअघि नै आगामी चुनावमा महागठबन्धन हुने बताएका थिए। कोशी प्रदेशमा एमालेसमेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका केदार कार्कीले विश्वासको मत पाएसँगै उनले यस्तो व्यंग्य गरेका थिए। पुराना राजनीतिक दलको उद्देश्य एकै भए पनि सटरचाहिं बेग्लाबेग्लै भएकाले ती सबैलाई एकत्रित गर्न व्यंग्य गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा आइपुग्दा रविले गरेको व्यंग्यलाई चरितार्थ गर्ने प्रयत्नमा दलहरु लागिरहेका छन्।  राष्ट्रिय सभामा चुनाव लड्नका लागि रास्वपाले भने दल दर्ता गराएको छैन।

‘आगामी निर्वाचनसम्ममा सबै पुूराना दल एक ठाँउमा बसेर यस्तै महागठबन्धन गरी सकेसम्म चुनाव चिन्हसमेत एउटै हुने गरी महासहमति पनि गर्नूहोला। ढिला नगरी महागठबन्धनवादी मोर्चाको घोषणासभाबारे पनि सुन्न पाइयोस्। उद्देश्य एउटै, कार्यशैली एउटै, चरित्र एउटै, गन्तव्य एउटै भएपछि,सटर चाहिं किन बेग्लाबेग्लै?’

पुराना दलहरूले रास्वपालाई भने दलको रूपमा मान्यता दिन हिचकिचाहट गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसले गत सोमबार राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई निम्तो दिएको थिएन।

कार्यक्रमका लागि नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपालगायतका शीर्ष नेतालाई निम्तो दिइएको कांग्रेसले जनाएको थियो।