नाउपाका अध्यक्ष चौधरीप्रति ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४’ आकर्षित होला?

काठमाडाैँ-  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीलाई पार्टी अध्यक्ष पदमा चयन गरेपछि कानुनी र नैतिक योग्यताबारे बहस सुरु भएको छ।

राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएका चौधरीको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। कानुनविद् विपिन अधिकारी राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफीलाई चुनौती दिँदै अदालतमा दायर अर्को मुद्दा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा चौधरी पार्टी प्रमुख बन्नु नैतिकताको प्रश्न रहेको बताउँछन्।

चौधरी दोषी ठहर भएको मुद्दा नैतिक पतन देखिने किसिमकै फौजदारी कसुर रहेको अधिकारीको बुझाइ छ। ‘चौधरी कुनै पार्टीको प्रमुख हुने कुरा कानुनीभन्दा पनि सार्वजनिक नैतिकताको कुरा हो। अन्य मुलुकमा यस्तो हुँदै हुँदैन,’ उनले भने।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा राजनीतिक दलको सदस्य हुन ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

चौधरीले भने आफू अध्यक्ष बन्न मिल्ने/नमिल्नेबारे निर्वाचन आयोगलाई सोधेको दाबी गर्दै आएका छन्। चौधरीबारे निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा निर्णय लिइने उल्लेख गरेको छ। 

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार चौधरीको दाबीमा सत्यता छैन। ‘उहाँले सोध्नुभएको भन्ने कुरा जानकारीमा छैन, यदि सोध्नुभएको अवस्थामा पनि आयोगले कसलाई अध्यक्ष बनाउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्दैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो। 

आयोगमा दर्ता भएका ११९ धेरै दलका पदाधिकारीहरूले गरेको स्वघोषणाका आधारमा आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्ने गरेको छ। यति धेरै दलका सदस्य वा कार्यसमितिमा रहेका विषयमा आयोग आफैँले छानबिन गरेर साध्य हुँदैन। तर उजुरी परेको अवस्थामा आयोगले छानबिन गर्ने पनि गरेको छ।

तर चौधरीका बारेमा भने यसअघिबाटै सार्वजनिक मञ्चमा प्रश्न उठिरहेका कारण उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षका रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्नुअघि सरकारलाई सोधिने आयोगले जानकारी दिएको छ।

कैलाली घटनामा दोषी ठहर भएर जेल सजाय भुक्तान गरिरहेकै समयमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका हुन्।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थाका कारण चौधरीले पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा छिनोफानो गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

चौधरी टीकापुर घटनामा सजाय पाएका व्यक्ति भएका कारण उनको हकमा यो आकर्षित हुने वा नहुनेबारे सरकारसँग सोधेर मात्रै निर्क्योल गरिने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।

चौधरी पार्टी अध्यक्ष भएको औपचारिक जानकारीको पर्खाइमा रहेको निर्वाचन आयोगले उक्त दलको अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्नुअघि सरकारसँग जानकारी माग गरिने जनाएको छ।