प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीलाई बयान दिन भ्याइनभ्याइ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरू विवादमा मुछिँदै गएका छन्।

मन्त्रीहरू विवादमा मुछिएपनि उनीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने भने मनाशय बनाएका छैनन्। बरु गुपचुप बयान दिएर मन्त्रीहरुले आफूलाई चोख्याउने यत्न गर्दै आएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेत र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री प्रकाश ज्वाला विवादमा मुछिएपछि बयान दिन सरकारले गठन गरेका छानबिन समितिसम्म पुगेका हुन्।

शुक्रबार मन्त्री ज्वालाले छानबिन समितिलाई बयान दिएका हुन्। नेकपा एसको कोटाबाट मन्त्री बनेका ज्वालाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा दुई जनाको ज्यान गएको घटनाका विषयमा बयान दिएका हुन्। उक्त घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको बयान लिएको हो।

सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयको पुरानो भवनमा रहेको आयोगको कार्यालयमा पुगेर उनले केही दिन अघि बयान दिएका हुन्। ईपीएस आवेदन गर्न इच्छुकहरुले प्रदर्शन गरिरहेका बेला मन्त्री ज्वाला बालकुमारीमा पुगेका थिए। त्यसपछि प्रदर्शनकारीले उनको गाडीमा आगजनी गरेका थिए।

आगलागीबाट ज्वाला चढ्ने बा २ झ ५८६१ नम्बरको सरकारी गाडी जलेको थियो। मन्त्रीको गाडी देखेपछि प्रदर्शनकारी थप आक्रोशित बनेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ थियो।

प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले पनि संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेर मन्त्री ज्वाला त्यहाँ नपुगेको भए परिस्थिति त्यति गम्भीर बन्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए। यसमा ज्वालाको सुरक्षामा खटिएका निजी सुरक्षा अधिकृतको कमजोरी देखिएको भन्दै उनको सरुवा समेत गरिएको छ।

पुस १३ गते भएको घटनामा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को १६ पुसमा बसेको बैठकले बालकुमारी घटनाबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियो। उक्त समितिमा पुगेर मन्त्री ज्वालाले बयान दिएका हुन्। समितिमा प्रहरीका पूर्वएआईजी अरुण बिसी र गृह मन्त्रालयका सह–सचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य छन्।

आयोगलाई एक महिनाको समय दिइएकोमा १५ दिन थप गरिएको छ।

यस्तै विवादमा परेर बयान दिन पुग्ने अर्का मन्त्री हुन् मोहन बस्नेत। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका उनी यसअघि मन्त्री बनेको बेला भएको भनिएको भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपी हुन्।

कांग्रेसको कोटामा मन्त्री बनेका बस्नेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेर मंगलबार बयान दिएका हुन्।

बस्नेतले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री हुँदा टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रणाली खरिदको निर्णय गरेका थिए। बस्नेतसमेतविरुद्ध मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी अख्तियारले गरिरहेको छ।

सञ्चारमन्त्री रहेका बखत बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गरेका थिए।

मन्त्रीको नीतिगत निर्णयमा टेकेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।