ललिता निवास प्रकरण : ६५ जनाको जग्गा जफत हुने, १२ जना मुख्य दोषी ठहर

काठमाडौँ- विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो।

त्यस्तै राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहरसमेत अदालतले गरेको छ।

दोषी ठहर हुनेमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल छन्।

यस्तै यो प्रकरणमा अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीप बस्न्यात र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरुलाई दुई वर्ष कैद, ८० लाख जरिवाना र बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको छ।

उनीहरुलाई नक्कली मोही खडा गरेको दोषी ठहर गरिएको हो ।

यही प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार र पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ।

यो मुद्दा एक महिनादेखिको निरन्तर सुनुवाइपछि मंगलबार बहस सकिएको थियो।

अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको विषयमा २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिव सहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

अख्तियारले विशेष अदालतमा पुर्‍याएको ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा पूर्प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दायर गरेको थियो।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतको सरकारी निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बैठकबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको शोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। त्यसक्रममा नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

नेपाल सरकारकै पालामा २०६७ वैशाख ३१ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको अर्को प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। यसमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै नक्कली मोही खडा भएको आरोप छ। त्यसपछि २०६७ साउन २८ गते नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।

ललिता निवासको जग्गामा हिनामिना भएको विषय बाहिरिएपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले विगतमा पशुपति टिकिन्छा गुठी नै नरहेको र पछि गएर जग्गा कब्जा गर्ने मनाशयले नक्कली गुठी खडा गरिएको तथ्य उजागर गरेको थियो।

नक्कली मोही बनाएर वितरण गरिएको जग्गा पछि शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी लगायतले आफ्नो र परिवारको नाममा बनाएको आरोप थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीको हैसियतले विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्मरबहादुर श्रेष्ठलगायत मुछिएका थिए।

यस्तो थियो आरोपपत्र

अर्को पनि मुद्दा अदालतमा
ललिता निवासकै सरकारी जग्गा निजीकरण गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा पछि पुन: नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि अनुसन्धान गरेको थियो।

सीआईबीको अध्ययन/अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको छ। पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

सीआईबी अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पटकपटक ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने अवैधानिक काम भएको उल्लेख छ।

डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्‌बाट यो प्रकरणमा निर्णय भएकाले उनीहरूमाथि पनि छानबिन गर्नपर्ने माग सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका बेला उठेको थियो।

तर सीआईबीले उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याईकनै प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको थियो। त्यही बेला चर्को दबाबका कारण सीआईबी बयान लिने निचोडमा पुगेको थियो।

नेपाल नेकपा एसका अध्यक्ष छन् भने भट्टराई नेसपाका अध्यक्ष हुन्। शक्तिको आडमा दुई पूर्वप्रमलाई जोगाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। बयान लिइएपनि दुवै जना पूर्वप्रमलाई साझीका रूपमा मात्र बयान लिइएको तर मुद्दामा प्रतिवादी भने बनाइएको छैन।

सीआईबीको अनुसन्धानमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला चार पटक गरिको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका कारण उनीहरू विवादित बनेका हुन्।

२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ (भट्टराई सरकार) गते मन्त्रिपरिषद्बाट ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। यी चार निर्णय भएका बेलामा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।

२०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल २०६७ माघ २३ गतेसम्म पदमा थिए। उनका पालामा तीन वटा क्याबिनेट बैठकमा ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी निर्णय भएको थियो। यस्तै भट्टराई २०६८ भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराई २०६९ चैत १ गतेसम्म पदमा रहेका थिए। उनका पालामा ललिता एक क्याबिनेट बैठकले ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो।

सीआईबीको प्रतिवेदनका आधारमा २०८० भदौ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ५७ दिनसम्म ‘संगठित किर्ते’ कसुरमा अनुसन्धान गरेर सोही कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई राय दिएको थियो।

तर, ललिता निवासमा ‘संगठित कसुर’ आकर्षित नहुने भन्दे सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘लिखत कीर्ते’को कसुरमा मात्र सजाय र जरिमाना गर्न मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

यो मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणः गच्छदारले पाए सफाइ