ललिता निवास जग्गा प्रकरणः गच्छदारले पाए सफाइ

काठमाडौँ– ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वउप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले सफाइ पाएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा बिहीबार फैसला गर्दै विशेष अदालतले गच्छदारलाई सफाइ दिएको हो।

विशेषले यो मुद्दामा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

त्यस्तै राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहरसमेत अदालतले गरेको छ।

विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो।

दोषी ठहर हुनेमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल छन्। यस्तै यो प्रकरणमा अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीप बस्न्यात र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरूलाई दुई वर्ष कैद, ८० लाख जरिवाना र बिगो असुल गर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

उनीहरुलाई नक्कली मोही खडा गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको हो।

यो मुद्दा एक महिनादेखिको निरन्तर सुनुवाइपछि मंगलबार बहस सकिएको थियो।

अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको विषयमा २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

यो प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले विशेष अदालतमा पुर्‍याएको ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई भने प्रतिवादी बनाइएको थिएन। तर उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको हो।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतको सरकारी निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बैठकबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको शोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। त्यसक्रममा नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको अख्तियारको आरोप थियो।

नेपाल सरकारकै पालामा २०६७ वैशाख ३१ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको अर्को प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। यसमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै नक्कली मोही खडा भएको आरोप छ। त्यसपछि २०६७ साउन २८ गते नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।

ललिता निवासको जग्गामा हिनामिना भएको विषय बाहिरिएपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले विगतमा पशुपति टिकिन्छा गुठी नै नरहेको र पछि गएर जग्गा कब्जा गर्ने मनाशयले नक्कली गुठी खडा गरिएको तथ्य उजागर गरेको थियो।

नक्कली मोही बनाएर वितरण गरिएको जग्गा पछि शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदीलगायतले आफ्नो र परिवारको नाममा बनाएको आरोप थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीको हैसियतले विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्मरबहादुर श्रेष्ठलगायत मुछिएका थिए।

यो प्रकरणमा सरकारी लिखत कीर्ते गरेको आरोपमा अर्को मुद्दा पनि  पनि अदालतमा विचाराधीन छ।