हिमाली जिल्लामा खोप लगाउन चुनौती

जाजरकोट- सन् २०२६ भित्र नेपालमा दादुरा–रुबेला निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार कर्णालीका आठ जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ। यहाँका नौ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका एक लाख ४७ हजार चार सय ४४ बालबालिकालाई खोप लगाइने लागिइएको हो।

कर्णालीमा पूर्ण खोपको ‘कभरेज’ ८५ प्रतिशत रहेको भन्दै अन्य जिल्लामा पनि खोप लगाउन छोड्ने दर धेरै रहेको कर्णाली प्रदेशस्थित स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलले बताए। भौगोलिक कठिनाइ, मौसमी बसाइँसराइ, कहिल्यै खोप नलगाउने राउटे समुदायकालगायत कारण पूर्ण खोपका लागि चुनौती खेप्नु परेको उनको भनाइ छ।

जाजरकोट र रुकुम–पश्चिममा भूकम्पपछि खोप लगाएकालाई यस पटक नलगाइने कँडेलले बताए। उनका अनुसार प्रदेशमा आजदेखि आगामी चैत ७ सम्म खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। एक सय २५ बालबालिका बराबर एक स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउने भएकाले कर्णालीका आठ जिल्लामा दुई हजार केन्द्र रहने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत कँडेलले बताए।

उनका अनुसार कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा खोप सञ्चालन हुनेछ। आठ जिल्लामा १३ हजार चार सय ५३ भाइल दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप सम्बन्धित जिल्लामा आपूर्ति गरिसकिएको वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ।

उपल्लो डोल्पाको तीन पालिका, हुम्लाको माथिल्लो भागमा हिमपातका कारण खोप लगाउन समस्या हुने कँडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार बर्सेनि पाँच महिना यहाँ खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा हुने गरेको छ। चिसो र हिउँका कारण बाटो बन्द हुँदा स्थल मार्गबाट त्यहाँ जान र आउन नसकिने उनको भनाइ छ।

हिमाली जिल्लाका लागि स्वास्थ्यकर्मीसमेत पाउन मुस्किल कँडेलले बताए। सरकारले सन् २०२३ सम्म दादुरा–रुबेलालाई शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको थियो। उक्त लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि दोस्रोपटक सन् २०२६ सम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको कँडेलको भनाइ छ।

कर्णालीलाई यसअघि खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिएको भए पनि विभिन्न तहगत अस्पष्टताका कारण अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको कँडेलको भनाइ छ। अभियानमार्फत कर्णालीका प्रत्येक बालबालिकाले पूर्ण खोप पाए/नपाएको सुनिश्चित गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा खोप प्रर्णाली सुधार, खोप कार्यक्रमका लागि दिगो वित्तीय व्यवस्थापन (महामारी व्यवस्थापन, सर्भिलेन्स, तथा सहलगानी) सुनिश्चित गर्ने र नयाँ तथा कम प्रयोग भएका खोप कार्यक्रममा समावेश गर्दै लैजाने उद्देश्य रहेको उनले बताए।

अभियानबाटै पूर्ण खोप सुनिश्चितता, बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी, खोप ऐन र नियमावली जारी, रुबेला तथा सीआरएस नियन्त्रण, बालबालिकामा हेपाटाइटिस बी नियन्त्रण, नियमति खोपमा रोटा भाइरस तथा सरसफाइ प्रवद्र्धन तथा नियमित खोपमा टाइफाइडको सुरुवात भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

कर्णालीमा तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा रु सात करोडमा खरिद गरिएका ११ किसिमका करिब रु दुई करोड ३२ लाख बराबरको खोप खेर गएको निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत कँडेलले जानकारी दिए। उनले खोपको जिल्लागत कभरेजको अवस्था हेर्ने हो भने सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोटमा उच्च छ भने दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पामा खोपको कभरेज कम देखिएको बताए।

कर्णालीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा खोप अभियानले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशालयकी निमित्त निर्देशक दिपा भट्टराईले बताइन्। अहिले ९५ प्रतिशत भन्दामाथि प्रगति हासिल गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। सङ्घको तुलनामा प्रदेश, प्रदेशको तुलनामा जिल्ला र जिल्लाको तुलनामा स्थानीय तहबीच एकरूपता नहुँदा अभियानले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको भट्टराईले बताइन्।

प्रदेशभर ११ स्थानमा खोप भण्डार, २२ स्थानमा खोप भण्डार उपशाखा र १८ वटा खोप वितरण केन्द्रमार्फत खोप व्यवस्थापन तथा आपूर्तिको कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।