काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। शुक्रबार बिहान ९ बजे सिंहदरबारमा परिषद् बैठक बोलाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) अनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहेन व्यवस्था उक्त धाराको उपधारा (२)मा उल्लेख छ।
हाल दाहाल अध्यक्ष हुने परिषद् केपी शर्मा ओली, देवराज घिमिरे, गणेश तिमल्सिना र इन्दिरा राना सदस्य छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सदस्य रहने भएपनि हाल कानुनमन्त्री पद पनि रिक्त छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा संवैधानिक परिषद् बैठकमा छलफल हुन सक्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवायले बताएको छ।
२७ मंसिर २०७९ मा चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य अवकाशमा गएदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ। हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहेका छन्।
सोमबार नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्त र शान्ति प्रक्रियाका कामलाई टुंगो लगाउने गरी विधेयक निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादु देउवासहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। भेटमा सभामुख देवराज घिमिरे पनि बालकोट पुगेका थिए।
सोमबार नै सत्ता साझेदार ५ दलको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकमा पनि दुवै विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
यसअघि तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’सँग बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले माग गरेका थिए।
१४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कायम रहेकाले लामो समय प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त बन्दा समग्र न्यायप्रणालीमा असर परेको भन्दै बारका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यायनकर्षण गराएका थिए। बढीमा १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नथाले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत बारले दिएको थियो।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरूसँग समेत परामर्श गरी तत्काल बैठक बोलाई आवश्यक निर्णयमा पुग्न आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।


