प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल गर्न संवैधानिक परिषद् बैठक सुरु

काठमाडौँ- संवैधानिक परिषद्को बैठक बुधबार बिहान सिंहदरवारमा सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको हो।

यथाशीघ्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी सहमत छन्। यसका साथै सरकारमा सहभागी दलले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाई गर्न नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थिए।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) अनुसार परिषद्‍मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहेन व्यवस्था सोही धाराको उपधारा (२)मा उल्लेख छ।

हाल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकाले परिषद्को अध्यक्ष पनि छन्। यसअघि कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैँसँग राखेका प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेतको सहमतिमा कांग्रेसको तर्फबाट पनि संवैधानिक परिषद्‍मा प्रतिनिधित्व गराउन रक्षामन्त्री खड्कालाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्। योसँगै परिषद्‍मा अब प्रधानमन्त्री दाहालसँगै, केपी शर्मा ओली, देवराज घिमिरे, गणेश तिमल्सिना, इन्दिरा राना र पूर्णबहादुर खड्का सदस्य रहने भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा संवैधानिक परिषद् बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। २७ मंसिर २०७९ मा चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य अवकाशमा गएदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ। हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की रहेका छन्।

सोमबार नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। भेटमा सभामुख देवराज घिमिरे पनि सहभागी थिए। सोमबार नै सत्ता साझेदार ५ दलको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकमा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो।

यसअघि तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’सँग बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले माग गरेका थिए।

१४ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कायम रहेकाले लामो समय प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त बन्दा समग्र न्यायप्रणालीमा असर परेको भन्दै बारका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यायनकर्षण गराएका थिए। बढीमा १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नथाले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत बारले दिएको थियो।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरूसँग समेत परामर्श गरी तत्काल बैठक बोलाई आवश्यक निर्णयमा पुग्न आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।