नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्वारा निरन्तरता

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त अइजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

सर्वोच्चद्वारा आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्नु नगराउनु र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ (२) (क) बमोजिम निरन्तरता प्रदान गरिएको छ।’

सर्वोच्चको एकल इजलासले आयोग खारेज गर्नुको कारण माग्दै नयाँ आयोग बनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

शुक्रबार संयुक्त इजलासमा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पेस गरेका थिए।

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अपेक्षित रूपमा समाधान हुन नसकेको भनेर प्रस्तावमा उल्लेखसम्म गरेको, तर के कस्तो तथ्य वा तथ्याङ्कका आधारमा सो कुरा भनिएको हो भन्ने प्रष्ट नभएको इजलासको ठहर छ।

यही चैत ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्दै अर्को बनाउने निर्णय गरेको थियो।