सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण

दोधारा चाँदनी- सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ। विसं २०६२ मा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसको स्थापनाका लागि तीन सय ८० बिघा जग्गा क्याम्पसलाई दिएको भए पनि क्याम्पसले हालसम्म ८० बिघा मात्रै भोगचलन गर्न पाएको छ। अन्य तीन सय बिघा जमिन मुक्त कमैया तथा सुकुमवासीका नाममा अतिक्रमण भएको क्याम्पसले जनाएको छ।

विसं २०६३ मा क्याम्पसको जमिन अतिक्रमण सुरु भएको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख धविन्द्र रावलले जानकारी दिए। उक्त जग्गामा अहिले करिब एक हजार पाँच सय घरपरिवारले टहरा बनाएर क्याम्पसको जमिन ओगटेको छ।

‘हामीले कृषि एजी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, यसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक गर्न हामीसँग ठाउँ छैन,’ क्याम्पस प्रमुख रावलले भने, ‘विद्यार्थीहरुको अध्ययनका लागि भौतिक संरचना र प्रयोगशाला भवन नहुँदा समस्या भएको छ।’ उनले स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म पटकपटक अतिक्रमण हटाई दिन आग्रह गरे पनि अतिक्रमण हटाउन नसकेको बताए।

अतिक्रमण हटाउनका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सर्वपक्षीय बैठकबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारको सहभागितामा पटक–पटक छलफल भए पनि विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छैन। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति कर्ण थापाले विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण हुँदा कृषि विज्ञान सङ्काय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको जानकारी दिए।

‘विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपयोग गरी कृषिफार्महरु विस्तार गर्न सके हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई सिक्ने र कमाउने माध्यम बन्ने थियो,’ उपकुलपति थापाले भने, ‘विश्वविद्यालयको उक्त जग्गा अतिक्रमणमुक्त गरिदिन सम्बन्धित निकायहरुसँग आग्रह गर्दछु।’ उनले आइतबार दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री एंव विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत अतिक्रमणमा परेको उक्त जग्गा हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरे।

विश्वविद्यालयको जमिन राजनीतिक पहुँचवालाहरुले कब्जा गरेर कमाई खाने भाँडो बनाएको स्थानीयको आरोप छ। विश्वविद्यालयले कानुनी बाटोबाट अतिक्रमित जमिन उपभोग गरी गुरुयोजनाअनुसार भौतिक संरचना बनाउनुपर्नेमा यहाँका सामाजिक अगुवाहरु बताउँछन्।

टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा थारूले उक्त जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास रहेकाले अतिक्रमण हटाउन समस्या भएको बताए।

‘त्यहाँ बसोबास गर्नेहरुले भूमि आयोगमा निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई राजनीतिक दलहरुले संरक्षण गरेका छन्।’

उनले सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीको अन्य ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर उक्त जग्गा क्याम्पसको प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए। उनले यो समस्या समाधानका गर्न सबै राजनीतिक दलहरुले एकमत भएमात्रै सम्भव रहेको बताए।