देउवाले भनेको सुधार के हो? गरिदिने कसले?

काठमाडौं- वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनको मतगणना जारी रहँदा सोमबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक जारी थियो। चितवन-२ र तनहुँ-१ मा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसलाई ठूलो झट्का दिने गरी मतपरिणामका अपडेट आइरहँदा सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दल बैठकमा भनेका थिए- उपनिर्वाचनमा ठूला पार्टीप्रति जनचासो देखिएन। पार्टीमा सुधार चाहियो।

मंगलबार पनि बसेको बैठकमा देउवा उस्तै सुनिए। यसपटक भने उनी सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भइरहेका टिप्पणीप्रति चिन्तित सुनिए। पार्टी र नेताविरुद्ध संगठित आक्रमण भइरहेको गुनासो उनको थियो। दुई दिनका बीचमा देउवाले दिएका यी अभिव्यक्तिले उपनिर्वाचनको परिणामले आफूलाई गतिलो झापड दिएको अनुभव गरेको अनुमान गर्न असहज छैन।

स्वभावत: देउवा मिडिया/सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिप्पणी र चुनावी परिणामलाई खासै वास्ता र चिन्ता गर्ने नेता होइनन्, त्यसलाई विषय बनाएर अभिव्यक्ति पनि दिँदैनन्। सामाजिक सञ्जालमा भएका टीकाटिप्पणीप्रति नैतिकताका आधारमा थप व्याख्या पनि गर्दैनन् उनी। हुन त अन्य विषयमा पनि देउवा खास नैतिकवान् नेता होइनन्।

२०७४ सालमा वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्दा नराम्रोसँग खुम्चिएको थियो। त्यो बेला उठेको नैतिकताको प्रश्न उनले सहजै पन्छाइदिएका थिए। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज नउठेको होइन। तर उनले भनिरहे- ‘कम्युनिस्ट पार्टी मिल त मेरो के दोष? पार्टीभित्र पराजयको समीक्षा त भयो तर टालटुले। न देउवाले नैतिकता देखाए, न नैतिकताको खोजी गर्नेहरूले पार लगाउन सके। अन्तत: नैतिकता खोजी गर्नेहरू नै थाके। अचेल मुखर भएर देउवाको नैतिकता खोजी गर्नेहरू पार्टीमा कम छन्।

वाम गठनबन्धनले पर्याप्त मत ल्याएपनि त्यो बेला कांग्रेसलाई चुनौती दिने लोकतान्त्रिक शक्तिको जन्म हुन बाँकी थियो। राजनीतिलाई बजार मान्ने हो भने लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा कांग्रेसको एकाधिकार थियो। तर, त्यो सुविधा अहिले कांग्रेसलाई छैन। राजनीतिक बजारमा लोकतान्त्रिक शक्तिको नयाँ ब्रान्ड खुलिसकेको छ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र आइतबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रास्वपाले एमालेका मतदाता र कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ता/मतदातालाई आफ्ना बनाएको छ।

हुकुमी शैलीमा दल चलाएर नेता र कार्यकर्ता मात्र होइन, मतदाताका अपेक्षालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै आएका देउवाले त्यसको महसुस गर्न उपनिर्वाचनको मतगणना पर्खनुपर्‍यो। मतदातालाई आफ्नै गोजीका ठान्ने र आफूले जता भन्यो त्यतै मत दिन्छन् भन्ने ७ दशक लामो देउवाको विश्वास रास्वपाले अभूतपूर्व मत पाएपछि डगमगाएको देखिएको छ। त्यसैले उनले कांग्रेस पार्टी सुधारको आवश्यकताको अभिव्यक्ति दिए। देउवाले पार्टी सुधार जरुरी त देखे तर, प्रश्न उठ्छ- कस्तो सुधार? कसले गर्ने सुधार? यतातर्फ देउवाले सायदै सोचेका होलान्।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक। फाइल तस्बिर

गत वर्षको सुरुवातमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका र कुनै बेला देउवा आफूले नै चुनाव लडेको क्षेत पर्ने धनगढी नगरपालिकाको परिणाम, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै उपनिर्वाचनम्म आइपुग्दा आफूलाई ठूला दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई झट्का लाग्ने क्रम बढ्दो छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको दुई महिना नपुग्दै टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरे। यो पार्टीले गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरुलाई ठूलै धक्का दियो। रास्वपाले दिएको यो धक्कालाई आफूलाई ठूला दाबी गर्ने दलले भेल, खहरे र हुरीको संज्ञा दिए। तर, हुरीको मात्रा बढ्दै जाँदा आँधी हुन्छ भन्ने हेक्का प्रमुख दलले राखेनन्।

आइतबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा तनहुँ-१ र चितवन-२ को परिणाम हेर्दा प्रमुख दलले भनेको भेल, खहरे र हुरी आँधीमा परिणत भइसकेको संकेत गरेको छ। चितवन-२ मा आफूलाई ठूलो र पुरानो दल दाबी गर्नेहरू सबैले पाएको मत जोड्ने हो भने रास्वपाबाट विजयी भएका रवि लामिछानेले पाएको मतको आधा पनि पुग्दैन। यस्तै तनहुँ-१ मा रास्वपाका स्वर्णिम वाग्लेले प्राप्त गरेको मत बाँकी सबै दलले प्राप्त गरेको भन्दा बढी छ।

रास्वपाका उम्मेदवारले पाएको मत बाँकी सबै दलको पाएको भन्दा बढी भएपछि हुरीले आँधीको रुप लिइसकेको प्रमाणित गरेको छ। उपनिर्वाचनको परिणामको सुरुवाती रुझान आउँदै गर्दा नै प्रमुख राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता झस्किसकेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरुले आफैं र दलका नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्न थालिसकेका थिए- सच्चिने कि सक्किने?

राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि स्थापित दलसँग दुई मात्रै विकल्प रहेको बताइरहेका छन्। ‘स्थानीय निर्वाचनमा जनता (सहरी, युवा, व्यवसायिक, विदेशमा रहेका)ले कांग्रेस, एमालेलाई सङ्केत गरेका थिए तर शिक्षा लिएनन्,’ विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘आम निर्वाचनमा जनताले स्पष्ट सन्देश दिएका थिए तर पनि सच्चिएनन्। उपनिर्वाचनमार्फत अन्तिम चेतावनी दिएका छन्। अब उनीहरूसँग एउटा मात्रै विकल्प छ- सच्चिने कि सक्किने?’

रास्वपाको उदयले सबैभन्दा धेरै भय कांग्रेसलाई पैदा गरिदिएको छ। नीति, विचार र सिद्धान्त प्रष्ट नभएको आरोप रास्वपाले खेपिरहेको छ। उसले डिजिटल डेमोक्रेसी आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त हुने भनेको छ। तर, त्यसको व्याख्या उसले अहिलेसम्म गरेको छैन।

चैत १६ गते कांग्रेस त्यागेर रास्वपाबाट तनहुँ-१ मा उम्मेदवार बनेका अर्थविद् वाग्ले जनताबाट अनुमोदित भइसकेका छन्। तनहुँ-१ त्यही क्षेत्र हो जसले गत मंसिरमा रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचित गरेको थियो। पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त भएको क्षेत्रमा भद्र विद्रोह भन्दै कांग्रेस छाडेर रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका वाग्लेले कांग्रेसकै गोविन्द भट्टराईलाई पराजित गरिदिएका छन्।

कांग्रेसकै गढ मानिएको तनहुँ-१ मा कांग्रेस उम्मेदवारभन्दा १४ हजार बढी मत ल्याएर वाग्लेले जित्नु कांग्रेसको वर्तमान र भविष्यका लागि सुखद् संकेत होइन। चितवन-२ मा कांग्रेस उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठ भन्दा ४३ हजार २५ मत ल्याएर रास्वपाका लामिछाने विजयी भएका छन्। उपनिर्वाचनमा दुई ठाउँमा सत्ता गठबन्धनको सहयोग रहँदारहँदै पराजय व्यहोर्नुपर्दा कांग्रेसमा भय पैदा गरेको छ। खासगरी डा वाग्लेको जित कांग्रेसका लागि ठूलो चुनौती बनिदिएको छ।

तनहुँ-१ मा विजयी भएका डा स्वर्णिम वाग्लेलाई बधाई दिँदै कांग्रेस उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई।

पार्टीभित्रका असुन्तष्ट र अवसर नपाएका नेताकार्यकर्ताको विकल्प रास्वपा बनिसकेको छ। कांग्रेसले यो तथ्यलाई वेवास्ता गर्न सक्दैन। यो वास्तविकतालाई मानेर सुधारको बाटोमा अघि नबढे कांग्रेसको हालत प्रजापरिषद् बनिदिन सक्छ।

एक वर्षअघिको त्यो बहस….
२०७८ चैतमा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक लामै समय चल्यो। एजेन्डा थिए- स्थानीय निर्वाचन। पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सत्तामा थियो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए।

स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको बैठकमा सत्तासाझेदार दलसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने कि एक्लै लड्ने? प्रश्न पेचिलो बनिरहेको थियो। केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड बहुमतमा रहेका देउवा निकट नेताहरु गठबन्धन गरेर जानुपर्ने वकालत गरिरहेका थिए। संस्थापन इतर समूहका नेताहरु एक्लै लड्ने पक्षमा थिए। तर, निर्णय देउवाकै पक्षमा हुने तय नै थियो, भयो पनि।

चैत ११ गते कांग्रेसले सातै प्रदेशका सभापतिलाई बोल्ने समय दिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले चुनावी गठबन्धन गर्ने कुरा इन्कार मात्रै गरेनन्, त्यसले निम्त्याउने जोखिम पनि औंल्याए। बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘चुनावी गठबन्धनले तत्कालिक लाभ होला। तर विचार, सिद्धान्त र नीति नै नमिल्ने दलसँग गठबन्धन नगरौँ। भारतीय कंग्रेस गठबन्धन गर्दागर्दै आज कुन हालतमा पुगेको छ। कम्युनिस्टलाई काँधमा बोक्ने र कम्युनिस्टका काँधमा चढ्न थाल्यौँ भने कांग्रेसको हालत पनि कांग्रेस आईको जस्तै हुन्छ।’

कांग्रेस लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन।

पुनले एकवर्षपछि नै संकट आइपर्छ भनेर सायदै बोलेका थिए। तर उनले रोल्पामा खेपेको माओवादीको ज्यादती सम्झेको हुनुपर्छ। पार्टी बैठकमा फरक मत राख्दा तुरुन्तै प्रतिवादमा उत्रने देउवाले पुनको भनाइको अर्थबारे सोच्ने कुरै भएन। आखिर उनलाई चाहिएको थियो- गठबन्धन। ०७४ सालको स्थानीय चुनावमा भरतपुर महानगरमा माओवादीकी रेणु दाहाललाई दिनेश कोइरालालाई दिइसकेको टिकट खोसेका देउवाले गठबन्धन गर्न नहुने मतलाई सिरियस्ली लिइदिउन् भन्ने अपेक्षा गर्ने कुरा पनि थिएन।

०७४ वैशाखमा आफैंले थालनी गरेको तालमेलको भ्रुंगोमा मंसिरमै (एमाले-माओवादीबीचको बाम गठबन्धन) पिल्सिएका देउवाले एक्लै प्रतिस्पर्धामा जाने कुरा कल्पनै गर्न छाडिसकेका थिए। सोही कारण उनले दोहोर्‍याइरहेका थिए- हामी तालमेलका लागि तयार नहुने हो भने कम्युनिस्टहरू मिल्छन् क्या!

अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा मनोनयन गर्न हेलिकोप्टर चढेर चितवन जाँदै गर्दा बाटैमा टिकट खोसिएका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले गठबन्धन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

गठबन्धन विरुद्ध चर्को सुनिएका कोइराला बोल्दै गर्दा देउवाले प्रतिवाद गर्दै भनेका थिए, ‘क्याम्पसमा चुनाव जित्नुहुन्न। कहीँ कतै जित्नुहुन्न। खाली हामी बलियो छौँ मात्र भन्नुहुन्छ। अनि गठबन्धनको विरोध गर्नुहुन्छ। ए बाबा! एक्लै लडेर जितेर देखाउनुस् क्या!’

केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापतिको धारणालाई मात्रै होइन, देउवाले पार्टी महामन्त्रीको धारणालाई समेत सुनेको नसुन्यै गरिदिए। चुनावी गठबन्धनका विपक्षमा देखिएका महामन्त्री गगन थापाले भनेका थिए, ‘१५ लाख नयाँ मतदाता थपिँदैछन्। उनीहरुलाई आकर्षित गर्नुछ। तर हामी हाम्रै प्रतिबद्ध मतदाता लामो समयदेखि रुखमा मत हाल्दै आइरहेका छन्। अहिले हँसिया-हथौडा, कलममा भोट हाल्न लगायौं भने ती मतदाता भोलि रुखमै फर्कन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ?’

महामन्त्री थापा।

महामन्त्री थापाको तर्कले पनि देउवाको कानमा बतास लगाउन सकेन। देउवाअघि महामन्त्री थापा निरीह देखिए। कांग्रेसले ‘चुनावी गठबन्धन’ नभनीकन ‘चुनावी तालमेल’ गर्ने निर्णय गर्‍यो।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३२९ पालिका जितेको कांग्रेसमा निर्वाचन लगत्तै फेरि बहस छेडियो- चुनावी गठबन्धन किन र केका लागि? ०७९ असार २७ गते केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरुले सत्ता प्राप्तीबाहेक गठबन्धनको औचित्य के हो? भनेर प्रश्न गरेका थिए।

‘प्रि–इलेक्सन गठबन्धन गर्नुको औचित्य के हो? पार्टीको नीति, विचार र संगठनको पनि अर्थ हुन्छ कि सत्ता प्राप्ति मात्रै प्रमुख हो? नभए सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थमा गठबन्धन गर्दा केही सिट जित्न सकिएला, त्यसले पार्टीको आदर्श र सिद्धान्तलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? नेताहरु शेखर कोइराला, गुरु बराल, प्रदीप पौडेल लगायतले तेर्स्याएका यी प्रश्नको जवाफ देउवाले दिएनन्। बरु एक्लै जितेर देखाउन चुनौती दिए।

मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि कांग्रेस पाँचदलीय गठबन्धन गरेरै चुनावमा गयो। गठबन्धनको फेरो समातेर कांग्रेस ठूलो दल त बन्यो तर कांग्रेसले कार्यकर्ता र मतदाताको विश्वास भने गुमाइरह्यो। त्यसको गति अझ तीव्र बन्दै गएको उपनिर्वाचनले आँखै अघि ल्याइदिएको छ। युवा मतदाताको आकर्षण कांग्रेसप्रति छैन। यसअघि मत दिँदै आएकाहरु पनि अब रास्वपातिर ढल्किएका छन्।

कांग्रेसको इतिहासमा देउवा मात्रै त्यस्ता सभापति हुन्, जसले आफ्ना कार्यकर्तालाई कम्युनिस्ट पार्टीमा मत हाल्न ह्विप जारी गरे। सत्ता प्राप्तिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीको मतको टेको टेके। संस्थापक बीपी कोइरालाले कहिलै कम्युनिस्ट पार्टीको भोट खोजेनन्। गणेशमान सिंहले कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रजातन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनमा सहकार्य गरे। तर, निर्वाचनमा कांग्रेसलाई कम्युनिस्ट पार्टीसँगै प्रतिस्पर्धा गराए। कृष्णप्रसाद भट्टराईले कम्युनिस्ट समेतको सरकारको नेतृत्व गरे। चुनावमा तिनै कम्युनिस्टसँग पटक-पटक हारे। तर, कम्युनिस्ट पार्टीलाई कहिलै भोट मागेनन्।

गिरिजाप्रसादले माले, मसाले र मण्डले एकै हुन् भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरुप्रति अनुदार छवि देखाइरहे। माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएका गिरिजा नेतृत्वको कांग्रेस ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित नै भयो। सुशील कोइरालाले राष्ट्रवादको रापले उग्र भएका कम्युनिस्ट झेले, तर कहिल्यै कम्युनिस्टलाई भोट मागेनन्, कम्युनिस्टको भोटप्रति राल चुहाएनन्।

कांग्रेस इतिहासमा देउवा भने कम्युनिस्ट पार्टीको मत लिने र कम्युनिस्ट पार्टीलाई मत दिने अपवाद बनेका छन्। जसले कांग्रेसको क्षयीकरणको बाटोमा अग्रसर गराएको छ। सत्तामा रहेका दलहरुको वैशाखी टेकेर चुनाव लड्दा पनि कांग्रेसले पराजय भोगेको छ। देउवाको कार्यकालमा कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने आत्मविश्वास गुमाइसकेको छ।

गठबन्धनको टेकोले पनि भरथेग गर्न छोडेपछि देउवा झस्किएर भन्न थालेका छन्- पार्टीमा सुधार चाहियो। आफैं सभापति छन्, संसदीय दलको नेता पनि आफैं। बेथितिका चाङमाथि विराजमान सभापति देउवाले आफ्नो आसन के बाट बनेको छ भनेर हेर भने प्रष्ट भइहाल्ने हो, तर उनले त्यतातर्फ नजर पुर्‍याएकै छैनन्।

देउवाफेरि प्रधानमन्त्री हुन राल चुहाइरहेका छन्। ५ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दिएको डेलिभरी त सबैले देखेकै छन्, बुझेकै छन्। अनि उनैले पार्टी सुधारको अपेक्षा राखेका छन्। मानौँ पार्टी सुधार गर्ने जिम्मेवारी उनको होइन, त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र छ।

चुकेका महामन्त्री
४औं महाधिवेशनबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री हुँदै गर्दा कांग्रेस वृत्तमा उत्साह थियो। पार्टी पुस्तान्तरण र रुपान्तरणको युगमा प्रवेश गरेको विश्लेषण भएका थिए। तर, समय बित्दै जाँदा पार्टीमा रुपान्तरणको अभास हुन सकेन। त्यसो नहुनुमा पार्टी विधान पनि एउटा कारण होला, तर निर्णय प्रकियामा हस्तक्षेपकारी भूमिका भने उनीहरुको रहेन, राष्ट्रिय राजनीतिका केही विषयमा बाहेक। कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुले गगन-विश्वप्रकाशको कार्यशैलीमाथि आलोचना गर्दै भन्छन्, ‘महामन्त्रीका रुपमा उहाँहरु र शशांक कोइरालाबीच खासै फरक देखिन्न।’

अप्ठ्यारोमा मात्रै जिम्मेवारी दिने र निर्णयमा हावी हुने देउवा शैली र वैधानिक बाध्यताका बीचमा महामन्त्रीद्वय फसेका छन्। ‘उहाँहरु महामन्त्री निर्वाचित हुँदै गर्दा पार्टीको तल्लो तहससम्म उत्साह जागेको थियो। तर, सभापतिले अप्ठ्यारो बेला मात्रै जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। विधानले निर्णायक जिम्मेवारी दिएको छैन। निर्णय गर्दा सभापति, उपसभापित पूर्णबहादुर खड्का लगायत हावी हुनुहुन्छ,’ महामन्त्रीद्वय निकट एक नेता सुनाउँछन्, ‘चाहेर पनि उहाँहरुले केही गर्न सक्नुभएको छैन।’

महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गर्दा गगन र विश्वप्रकाश दुवै अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। उनीहरुले आफ्नै अवधारणापत्र पनि पार्टीमा ‘इन्डोर्स’ गराउन सकेका छैनन्। कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनको महाधिवेशन थियो। नीति महाधिवेशन छुट्टै गर्ने भनिएको थियो। नीति महाधिवेशनमा अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएका पार्टी रुपान्तरणका योजना इन्डोर्स गर्ने महामन्त्रीद्वयले बताउँदै आएका थिए। तर, महाधिवेशन सम्पन्न भएको डेढ वर्षसम्म नीति महाधिवेशन हुन सकेको छैन।

नीति महाधिवेशन बोलाउने विषयमा महामन्त्रीद्वय उदासीन देखिँदै आएका छन्। उनीहरुले अघि सारेका सदस्यता प्रणालीको सुधार, टिकट वितरण प्रणाली सुधारका लागि प्रिइलेक्सन, वान, टु, थ्री, फोर (राजनीतिमा सुधारका लागि पद र पदाविधि तोक्ने) लगायतका अजेन्डा महामन्त्रीद्वयले अघि सारेका थिए। ती एजेन्डा अहिले अलपत्र छन्।

महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापा।

त्यसो त महामन्त्रीद्वयले सभापति देउवाको कार्यशैली र निर्णयहरुमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। जसका कारण उनीहरु पनि आलोचनाको शिकार बन्न थालेका छन्। उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले महामन्त्री द्वयलाई चितवन-२ र तनहुँ-१ को कमाण्ड सुम्पिएको थियो। अप्ठ्यारोमा जिम्मेवारी दिने नीति अनुरुप नै सभापित देउवाले गगनलाई तनहुँ-१ र विश्वलाई चितवन-२ को जिम्मेवारी दिएका थिए। ‘दुई महामन्त्री मैदानमा’ भनेर घोषणा गरेर चुनावी प्रचारमा खटिएका महामन्त्रीद्वय पार्टीका पक्षमा नतिजा निकाल्न असफल बने।

अझ उनीहरु विपक्षीका लागि आलोचनाका पात्र बन्न पुगेका छन्। उनीहरुको क्रेज पनि घट्दै गएको देखिन्छ। यसले उनीहरूको नैतिक बल पनि विस्तारै कमजोर बनाइदिँदै गएको छ। रास्वपाको उदयको खास चुनौती पनि गगन र विश्वका लागि मात्रै होइन, कांग्रेसको युवा पुस्ताकै लागि हो। यसर्थ पार्टी रुपान्तरणको जिम्मेवारी पनि उनीहरुकै हो।

‘खास चुनौति महामन्त्रीद्वय र हामीहरुका लागि हो। त्यसकारण अब घिसिपिटी चलेर हुँदैन। सभापतिको राजिनामा र विशेष महाधिवेशन विकल्प हो। त्यो हुन नसके महामन्त्रीहरुले नै राजिनामा दिएर नयाँ मुभ गर्नुपर्छ,’ महामन्त्रीद्वय निकट एक नेता भन्छन्, ‘अब पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्ताबाट पार्टी चल्दैन। कांग्रेस पुरानो दल हो। पुरानो बोतल (दल)मा नयाँ रक्सी भर्ने बेला आइसकेको छ। नत्र हामी प्रजापरिषद्को बाटो तर्फ उन्मुख हुन्छौं।’

ती नेताले भने जस्तो नयाँ बाटो हिँड्न पनि गगन-विश्वलाई सहज भने छैन। कांग्रेसमा रहेको युवा जमात गुटगत हिसाबमा विभक्त छन्। उनीहरुलाई एकैठाउँमा उभ्याउने कुरा सहज छैन। ‘चुनौती फेस गर्ने हिम्मत र ल्याकत गगन-विश्वप्रकाशको पुस्ताले राख्नुपर्छ। होइन भने उहाँहरु असान्दर्भिक हुनुहुनेछ,’ ती नेता भन्छन्।

पुराना दलमा वृद्धतन्त्र हावी हुँदा वितृष्णा देखिएकाले सुधार र रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताउने विश्लेषक वाग्ले यसका लागि प्रक्रिया सुरु हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा हावी भएको वृद्धतन्त्र र पटकपटक अवसर पाए पनि डेलिभरी गर्न नसकेको नेतृत्वप्रति जनतामा ठूलो वितृष्णा देखियो,’ प्रश्नसहित उनी भन्छन्, ‘नयाँ दलप्रतिको आकर्षणको प्रमुख कारण पनि त्यही नै हो! के वृद्धतन्त्रबाट मुक्ति दिएर पार्टीमा सुधार र रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु होला?’