गिरिबन्धु प्रकरणमा अनुसन्धान अपरिहार्य छ

गिरिबन्धु टि-इस्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससंग सम्बन्धित काम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ। फैसलाले गिरीबन्धु टी-स्टेटलगायतका हदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजानिक जग्गामा नजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ।

सम्मानित अदालतले २०७८/०१/१३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई “सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त” निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ। यसले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र बदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै, नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पार्दिएको छ। उक्त निर्णय अनुचित र बदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन् भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अत: यस्तो बदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्न कानुनी लडाई लड्नुहुने अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याललगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद!

सम्मानित अदालतले गरेको यो फैसलाले नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्नेछ नै, साथै हदबन्दी छुटको दुरुपयोग गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्दा निश्चित आधारविना गरिएका र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने यो फैसलासँगै यस्तै प्रकृतिका छुटको सुविधा लिएका र दुरुपयोग गरिएका जग्गा राज्यको मातहत ल्याउन प्रष्ट निर्देश गरेको छ।

हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भए सो जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसलाले आजसम्म अपचलन भएका, बिक्री भएका सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्वका जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने बाटोसमेत खुलेको छ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको छ। अदालत बोलिसकेको विषयमा अब काम गर्ने अभिभारा सरकारको हो। अत: सम्मानित अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न र भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ (ङ) बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई अविलम्ब क्रियाशील बनाइ छुटको सुविधा लिएर अरू प्रयोजनमा लगाएका, प्रयोग नगरिएका वा दुरुपयोग गरिएका जग्गा यकिन गरी सोही दफा बमोजिम अविलम्ब जफत गरी राज्य मातहत ल्याउन सरकारले तत्काल कार्यप्रारम्भ गरोस्। यसमा सरकारले दायाँबायाँ नहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजी नबनाओस्।

अन्त्यमा, नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको यो एउटा नमूना मात्र हो। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन् जुन नीतिगत निर्णयका नाममा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने र कार्वाही नगर्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन सम्बन्धी कानुनका दुई संशोधन विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्न हामीले नै संशोधन दर्ज गरेका छौं। ती विषय कानुनमा नै समेटौं, नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारको मुख कानुनी रूपमै टालौं। साथै, तामेलीमा रहेका यस्ताखाले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याऔँ।

थापाको एक्सबाट