भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दैछ स्थानीय तह

काठमाडौँ- देशभरका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचारका गतिविधि बढ्दै गएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आव २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारका गतिविधि स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको देखिएको छ। प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा पनि भ्रष्टाचारका सूचक बढ्दै गएपनि स्थानीय तहमा त्यसको वृद्धिदर उच्च देखिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारका ३ हजार ७७७, प्रदेश सरकार मातहतका १ हजार २७० र ७४८ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै प्रदेश र संघ सरकारले बेलाबेलामा बनाएका २१७ वटा विभिन्न समिति र संस्थाको पनि लेखा परीक्षण भएको थियो। यसैगरी ९३ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण भएको छ।

संघ सरकार मातहतका कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा प्रदेश मातहतका कार्यलयको३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ। यस्तै स्थानीय तहमा ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा ३१ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। संघ सरकारको बेरुजु ४६ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख छ। कुल बेरुजु स्थानीय तहको भन्दा केही कम भएपनि संघ सरकारले असुल गर्नुपर्ने ठूलो रकम समावेश छ। तर अनियमितता लगायतका विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहले ठूलो अग्रताका साथ बेरुजुमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पछि पारेको छ।

स्थानीय तहले ‘अनियमित’ गरेको रकम १० अर्ब ८६ करोड ६८ लाख छ। स्थानीय तहको यो अनियमितता प्रदेश सरकार र संघीय सरकार भन्दा धेरै बढी हो। यो शीर्षकमा प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ५२ करोड ५७ लाख मात्र छ। यस्तै संघीय सरकारले २ अर्ब ७० करोड ९६ लाख मात्र अनियमित गरेको छ।

यो सूचकमा मात्र नभएर स्थानीय तहले प्रदेश र संघ सरकारलाई ‘शोधभर्ना नलिएको’ भन्ने शीर्षकमा पनि उछिनेको छ। स्थानीय तहले ५ करोड ८ लाखको शोधभर्ना नगर्दा प्रदेशहरूले भने २८ लाखको मात्र शोधभर्ना गर्न सकेका छैनन्। यस्तै संघ सरकारले ३ करोड ६० लाखको शोधभर्ना नगरेको महालेखाको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ६१औँ प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखापरीक्षक तोयम राया।

पेस्की दिने सूचकमा पनि स्थानीय तहहरूले संघ र प्रदेश सरकारलाई पछि पारेका छन्। आव २०७९/८० मा स्थानीय सरकारले दिएको २ अर्ब ८२ करोड २८ लाख पेस्कीको भाका नाघेको छ। म्याद नाघ्दा पनि पेस्की फर्स्योट भएको प्रतिवेदनले उल्लेख छ। यो रकम संघीय र प्रदेश सरकारहरूको भन्दा पनि बढी हो।

उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशले पेस्कीका रूपमा दिएको १ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख रकम म्याद नाघ्दा पनि फर्स्योट हुन सकेन। यस्तै संघ सरकारले पेस्कीका रूपमा दिएको दिएको २ अर्ब ९ करोड ७२ लाख रकम फर्स्योट हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो।

स्थानीय तहहरूले पनि संघ सरकारको सिको गर्दै रकम भुक्तानी गर्ने तर प्रमाण पेस नगर्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। आव २०७९/८० मा स्थानीय तहहरूले १३ अर्ब ११ करोड ६५ लाख रकम प्रमाणविनै भुक्तानी गरे। उक्त अवधिमा प्रदेश सरकारले २ अर्ब ७४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बिना प्रमाण भुक्तानी गरिदियो। यस्तै संघ सरकारले २६ अर्ब १७ करोड ८९ लाख रकम भुक्तानी गर्दा कुनै प्रमाण हेरेन।

यसरी अनिमयित रूपमा खर्च गर्ने, जथाभावी पेस्की वितरण गर्ने तर समयमा फर्स्योट नगर्ने र शोधभर्ना नलिनेमा स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सकरारहरूलाई पछि पारेका छन्। तुलनात्मक रुपमा कम बजेट भएपनि भ्रष्टाचारमूलक गतिविधिका सूचकमा सबै तहका सरकारलाई पछि पार्नुले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि प्रष्ट पारेको छ।

लेखापरीक्षण गरिएको आव २०७९/८० मा संघ सरकारले ४६ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बेरीतको खर्च (बेरुजु) गर्दा स्थानीय तहले ३१ अर्ब भन्दा बढी रकम रीत नपुर्‍याई खर्चेका छन्। यस्तै सातै वटा प्रदेशले ६ अर्ब ५६ करोड बेरीतको खर्च गरेका छन्। यस आवमा ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख बेरुजु थपिएर ६ खर्ब ६९ खर्ब ८६ करोड ३९ लाख पुगेको छ।

स्थानीय तहमा जम्मा ११ खर्ब ३९ करोड १९ रकमको लेखापरीक्षण हुँदा २.७२ प्रतिशत रकम रीत नपुर्‍याई खर्च गरेका छन्। यसपछि बेरुजु अनुपातमा प्रदेश सरकार छ। उसको ३ खर्ब २३ अर्बको रुपैयाँको लेखापरीक्षण गराउँदा २.०३ प्रतिशत रकम बेरुजु बनाएको छ। संघीय सरकारको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रकमको लेखापरीक्षण गर्दा १.८९ प्रतिशत रकम बेरुजु भएको देखाइएको छ।

प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ३.६७ प्रतिशत बेरुजु छ भने सबैभन्दा कम सदूरपश्चिम प्रदेशको ०.७९ प्रतिशत छ। ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तहको संख्या ६४४ छ भने ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने स्थानीय तहको संख्या १०३ रहेको छ। यस्तै एक स्थानीय तहले १५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी बेरुजु बनाएको छ।

लेखापरीक्षण नै गराउँदैनन् स्थानीय तह
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० अनुसार स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर केही स्थानीय तहहरूले लेखापरीक्षण गराउन अटेर गर्दै आइरहेका छन्।

झापाको मेचीनगर नगरपालिका, सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका, सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका, हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका र अदानचुली गाउँपालिकाले आव २०७९/८० को लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।

मधेश प्रदेशका कमला नगरपालिका, धनुषा, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी र धनौजी गाउँपालिका, धनुषाले आव २०७८/७९ को लेखापरीक्षण गराएनन्।

यस्तै सर्लाहीका ब्रम्हपुरी र बलरा गाउँपालिका, महोत्तरीको सम्सी र रामगोपलपुर गाउँपालिका, पर्साको धोविनी गाउँपालिका र धनुषाको औरही गाउँपालिकाले आव २०७९/८० मा पनि लेखापरीक्षण गराएनन्। यसअघि पनि यी पालिकाको लेखापरीक्षण बक्यौतामा पर्दै आएको थियो।

सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका, पर्साको पकाहामैनपुर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया र गढीमाई नगरपालिकाले २०७६/७७ को बक्यौता लेखापरीक्षण आव २०७९/८० मा समेत भएको छैन।

महालेखापरीक्षकका अनुसार धनुषाको जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका, सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका र बसवरिया गाउँपालिका, पर्साको ठोरी गाउँपालिका र रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकासमेत ५ स्थानीय तहको २०७५/७६ को बक्यौता रहेकोमा ती स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।

सर्लाहीको बलरा नगरपालिका र महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाले २०७४/७५ मा  स्रेस्ता पेस नगरेका कारण लेखापरीक्षण बक्यौता रहन गएकोमा हालसम्म लेखापरीक्षण भएको छैन।

महोत्तरीको गौशाला र लोहारपट्टी नगरपालिका तथा पिपरा र सम्सी गाउँपालिकाले २०७३/७४ को लेखापरीक्षण हालसम्म पनि भएको छैन।