अस्तव्यस्त बन्दै अर्थ मन्त्रालय, अझै भेटिएनन् ‘कम्फर्टेबल’ नयाँ अर्थसचिव!

काठमाडौँ- बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत ‘कम्फर्टेबल’ अर्थसचिवको खोजीमा छन्। आफ्ना निर्णय स्वीकृत गर्ने र आवश्यक स्थानमा उपयुक्त सुझावसमेत दिने सचिव ल्याउने दबाब मन्त्री महतसामु छ। यसका लागि मन्त्रालयमा प्रवेश गर्नेबित्तिकैदेखि गृहकार्य थालेका डा महत अझसम्म पनि सफल हुन भने सकेका छैनन्।

आफूलाई काम गर्न सहज हुने सचिवको रुपमा मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरी पुष्कर भएपनि उनीहरुको विगत आलोचित रहेकाले मन्त्री महतले मन्त्रालय भित्र्याउने आँट देखाउन सकेका छैनन्। अर्थसचिवका लागि पुष्कर सहज हुने अर्थमन्त्री महतको पनि विश्वास छ। तर, आलोचना हुने डरले डा महतले उनलाई मन्त्रालयमा बजेट अगाडि ल्याउन नसकेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहेका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अर्थसचिव बनाएर ल्याउने विषयमा पनि मन्त्रीले निकटस्थरूसँग छलफल गरेपनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलाई मन्त्रालय भित्र्याउनका अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिइएपनि भण्डारीको स्वभावका कारण उनी दोधारमा रहेको बताइन्छ। यसैगरी बैकुण्ठ अर्यालको कार्यकाल पनि बजेट लगत्तै सकिने भएकाले उनलाई अर्थसचिव बनाउन अर्थमन्त्री महत तयार देखिएका छैनन्।

हालका अर्थसचिव तोयम रायले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन्। कुनै पनि समयमा सरुवाको सम्भावना रहेको बुझेका रायले मन्त्रीलाई खुलेर सहयोग नगरेको चर्चा मन्त्रालयमा हुने गरेको छ। अर्थसचिवको असहयोग र नयाँ कम्फर्टेबल सचिव ल्याउन डा महतले नसकेका कारण आगामी बजेट असर देखिने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले निर्णय लिन नसक्दा अर्थ प्रशासन लथालिङ्ग हुँदै गएको छ।

विष्णुप्रसाद पौडेलले रायलाई अर्थसचिव बनाएकाले डा महतलाई खुलेर सहयोग गर्ने पक्षमा नरहेको र आफ्नो सरुवा भइदिए हुने चाहनामा रहेको स्रोतको दाबी छ। ‘अर्थसचिव र मन्त्रीबीच पूर्ण विश्वासको वातावरण बन्न सकेको देखिँदैन। अर्थसचिवले मन्त्रीलाई खुलेर बजेट निर्माण सहयोग गरेजस्तो लागेको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

अर्थसचिवको असहयोग र नयाँ कम्फर्टेबल सचिव ल्याउन डा महतले नसकेका कारण आगामी बजेट असर देखिने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले निर्णय लिन नसक्दा अर्थ प्रशासन लथालिङ्ग हुँदै गएको छ।

तत्काल अर्थमन्त्रीले आफ्नो विश्वासको कर्मचारी प्रशासन निर्माण नगरे बजेटको गोपनीयता कायम हुनेमा मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका एक कर्मचारीले आशंका व्यक्त गरे। अर्थप्रशासन मन्त्रीको हातमा नरहेको उनको दाबी छ। ‘अर्थमन्त्रीको हातभन्दा बाहिर अर्थ प्रशासन छ। अहिले बजेट निर्माण चलिरहेको छ। बजेट आफैंमा गोप्य दस्तावेज हो। संसदमा प्रस्तुत हुन अगाडि बजेट अंक र करका दरहरु बाहिरियो भने त्यसले अर्थमन्त्री मात्रै नभई सरकारकै भूमिकामा प्रश्न उठ्न सक्छ। अर्थमन्त्री यसप्रति गम्भीर भएको मैले पाएको छैन,’ ती कर्मचारी भन्छन्।

अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा सहयोग गर्नका लागि तीन सदस्य विज्ञ समूह बनाएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे र राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट बजेट निर्माणमा सुझाव दिनका लागि विज्ञ समूह बनेको छ।

उक्त टिमले सैद्धान्तिक सुझाव दिने बाहेकका अन्य कुनै पनि महत्वपूर्ण काम गर्न सक्ने देखिदैन। बजेट निर्माण मुख्य भूमिका अर्थसचिवकै हुने गर्दछ। हालको अर्थतन्त्रको यथार्थपरक विश्लेषण गरी समाधानको उपाय खोज्न सक्ने अर्थसचिव आवश्यक छ। अर्थतन्त्रमा रहेका विद्यमान समस्या गर्न अप्रिय निर्णय लिँदा पनि अर्थमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीको आवश्यक रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

राजस्वमा कमी आइरहेको समयमा सरकारले स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरिसकेको छ। पूर्वशिक्षकहरुको पेन्सन किस्ता किस्तामा पठाउन थालिएको छ।

घट्दो राजस्व र बढ्दो खर्चको उचित विश्लेषण गरी घट्दो कर संकलनलाई बढाउन सक्ने र बढ्दो खर्च कटौतीमा अर्थमन्त्रीलाई उचित सुझाव र निर्णयमा सहयोग गर्ने अर्थसचिवको खोजीमा महत भएपनि सोचेअनुसार काम गर्न उनलाई सकस छ। घट्दो अनुदान र वैदेशिक साहयता बढाउनसक्ने र समयमा नै शोधभर्ना लिनसक्ने अर्थसचिव आवश्यक भएको बुझेका मन्त्री महत कर्मचारी मिलाउने कामले रणभुल्लमा छन्।

राजस्व सचिवमा एमालेले ल्याएका रामप्रसाद घिमिरे रहेकाले राजस्व प्रशासनबाट मन्त्रीले अपेक्षित सहयोग पाउने नसेको संकेत गर्दै आएका छन्। राजस्वमा कमी आइरहेको समयमा सरकारले स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरिसकेको छ। पूर्वशिक्षकहरुको पेन्सन किस्ता किस्तामा पठाउन थालिएको छ। सेनाको हतियार खरिदको बजेट कटौती भएको छ। अर्थ प्रशासन चुस्त नहुँदा समस्या गाँजिएकाले देशको अर्थप्रणाली थप समस्यामा पर्ने देखिएको विश्लेषण हुने गरेको छ।

विगतका गलत कर नीतिका कारण हाल राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल छ। त्यसलाई सुधार गर्ने ल्याकत राख्ने अर्थसचिव ल्याउन अर्थमन्त्री महतलाई विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। अर्थ प्रशासन चुस्त नबन्दा अर्थमन्त्रीले मात्रै नभई नेपाली जनताले समेत कष्ट भोग्नुपर्ने देखिन्छ। कर्मचारी प्रशासन मिलाउने कामलाई जति नै प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री महतले आफ्नो समय भेटघाटमा खर्चने गरेका छन्। अर्थतन्त्रका कोर काममा प्रवेश गर्न महतलाई अझै कति समय लाग्ने भन्ने यकिन नभएको अर्थ प्रशासनका जानकार बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, पावर ब्रोकर दीपक भट्टलगायतका प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थप्रशासन आफ्नो चाहनानुसार निर्माण गर्न नसकेको चर्चा अर्थ मन्त्रालयमा हुने गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. महत अर्थमन्त्री भएपनि उनलाई चलाउने ‘रिमोट’ भने बाहिर रहेको विश्लेषण अर्थ मन्त्रालयमा हुने गरेको छ। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतले पनि अर्थका कर्मचारी हेरफेरमा चासो देखाउने गरेका छन्। कांग्रेस सभापति आरजु देउवा अझैपनि पुष्करलाई अर्थसचिव बनाउन अर्थमन्त्री महतलाई दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ।

अर्थमन्त्रीले आफ्नो कर्मचारी प्रशासन निर्माणका लागि अडान लिन नसक्दा अरुले खेल्ने मौका पाएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन्। ‘स्वार्थ समूह आफैँले खोज्दै जाने हो। आफ्नो अडानमा अडिग हुनसके कोही पनि चलखेल गर्न आउँदैन। उहाँहरु नै स्वार्थ समूह र ब्रोकर खोज्दै गएपछि त्यसको फाइदा उठाउनु स्वाभाविक नै हो। पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीको हकमा पनि त्यस्तै भएको जस्तो लाग्छ’, ती सहसचिवले भने।

अर्थमन्त्रीले आफ्नो कर्मचारी प्रशासन निर्माणका लागि अडान लिन नसक्दा अरुले खेल्ने मौका पाएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन्।

विगतका अर्थमन्त्रीहरुले पनि मन्त्रालयमा आफ्ना विश्वासका कर्मचारी संचरना बनाएर काम गर्ने गरेका थिए। यसले गर्दा अर्थमन्त्री, सम्बन्धित दलको भिजनअनुसारको नीति निर्माण गर्न र डेलिभरी गर्न सहज हुने गरेको थियो। आफूले ल्याएका कर्मचारीप्रति मन्त्रीले पूर्णरुपमा भरोसा गर्न सक्ने र यसले मन्त्रीका कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आउने विश्वास गरिन्छ।

सहसचिवकै सरुवाले भद्रगोल
अर्थमन्त्री डा. महतले एक जना सहसचिवबाहेक अन्य कर्मचारी आफ्नो चाहनाअनुसार ल्याउन सकेका छैनन्। मन्त्रालय भित्र्याइएका सबै सहसचिवहरुलाई मन्त्रीले जिम्मेवारी तोक्न सकेका छैनन्। बजेट मस्यौदा लेखन समितिका टोली नेता बनाएर ल्याएका भुपाल बराललाई वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ। उक्त महाशाखामा रहेका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यलाई मन्त्रालयमा जगेडामा नै राखिएको छ।

बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई राखिएको छ भने यसअघि उक्त महाशाखामा रहेका धनीराम शर्मालाई मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसअघि उक्त महाशाखामा रहेका आनन्द काफ्लेलाई प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रशासन महाशाखामा रहेका लक्ष्मीप्रसाद निरौलालाई अर्थ जगेडामा राखिएको छ।

यसअघि मन्त्रालयमा सरुवा गरेर ल्याइएका सहसचिव बाबुराम सुवेदी र जनकराज शर्माले महाशाखाबिहीन छन्। उनीहरुलाई बजेट मस्यौदा लेखन समिति सदस्य बनाइएको छ। समितिले मन्त्रीको बजेट भाषण बनाउनेबाहेक खासै महत्वपूर्ण काम गर्दैन। बजेट निर्माणको सम्पूर्ण काम बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले गर्दछन्।

राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा जनार्दन शर्माले नै ल्याएका रितेशकुमार शाक्य सहसचिव छन्। यसैगरी करका दर तथा भन्सारका दर हेरफेर तथा परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा पनि जनार्दन शर्माले नै ल्याएका महानिर्देशक छन्। भन्सार विभागमा माओवादी निकट चक्रबहादुर बुढा छन् भने आन्तरिक राजस्व विभागमा एमालले निकट दीर्घराज मैनाली महानिर्देशक छन्।

अर्कोतर्फ मन्त्रीले आत्मप्रचारका लागि राजस्वका कर्मचारीहरुलाई राखेर सार्वजनिक रुपमा कर बढाउन निर्देशन दिइरहेका छन्। वर्तमान राजस्व समूहका कर्मचारीबाट राजस्व बढाउने र लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन असमर्थ छन्। यसैगरी आगामी बजेटमा उनीहरुले उचित सहयोग गर्नेमा आशा गर्ने ठाउँ नरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारीले बताउने गरेका छन्।