काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले प्रदेश खारेजीको पक्षमा उभिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदैछन्।
उपनिर्वाचनमा पार्टीले पराजय भोगेपछि देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर ढकालले यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेका हुन्। संघीयताको विपक्षमा उभिनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन उनले बुधबार नै सभापति लामिछानेलाई बुझाउँदै छन्।
‘हामीले अब इन्तु किन्तु परन्तु केही पनि नभनीकन प्रदेश संरचना खारेजीको मुद्दा उठाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। रास्वपाले स्थापनादेखि संघीयतालाई लिएर केही अन्योलपूर्ण नीति अवलम्बन गरिरहेको छ।
पार्टीले संघीयतालाई अस्वीकार गरेको छैन, तर प्रदेश सभा नचाहिने बताएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री रहने तर प्रदेश सभा नरहने पार्टीको सिद्धान्तलाई सच्याउनुपर्ने महामन्त्रीको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
‘राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताको व्यवस्थापनभन्दा अर्को उपलब्धि प्रदेश सरकारबाट केही पनि भएको छैन,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश संरचनापछि प्रशासन सुधार होइन, झन् झन् अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। तसर्थ प्रदेश खारेज गरी प्रशासन सुधारको एजेन्डा उठाउनुपर्छ।’
स्थानीय तहहरू भने कायम राख्नुपर्ने राय महामन्त्रीको छ। रास्वपाले धर्मनिरपेक्षताका विषयमा कुनै पनि टिप्पणी गरेको छैन।


