पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री, ओलीलाई रोक्ने रणनीति

कठमाडौँ- प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १८ महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै छन्।

पछिल्लोपटक उनलाई समर्थन गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि असार २८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय संसद्लाई लिखित आग्रह गरेका छन्।

नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए। दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेगरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन्।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए। दुई जना सांसदले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए।

त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो। एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए। एक मत तटस्थमा परेको थियो।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थियो भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले  विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ। संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० गरी कुल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जनमत पार्टीले छ, स्वतन्त्र पाँचजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक सिटमा विजयी भएका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले पाचौँ पटकको विश्वासको मतमा सबैभन्दा कम सांसदको समर्थन पाउने निश्चितप्राय: छ। उनले आफू प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता नपाउने निश्चित भएपनि केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बदला लिने दाउमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) वा ७६ (३) जुन धारा अनुसार पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइसकेका छन्। माओवादी संसदीय दलको बैठकमा उनले यस्तो बताएका थिए।

एमाले-माओवादीको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना भएपनि उनले सार्वजनिक रूपमा भने आफूले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यसो गर्दा तत्कालका लागि ओलीलाई प्रम हुन नदिने उनको रणनीति छ।

आफूले विश्वासको मत नपाइसकेपछि प्रममा नियुक्त हुने ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा ‍पर्ने र अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिए ओलीलाई रोक्न सकिने झिनो आशा बाँकी रहेका कारण प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

नेपालको संविधानपछि पनि भएन राजनीतिक स्थिरता
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि हुने अपेक्षासहित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो। संविधानमा राजनीतिक स्थिरताका लागि विभिन्न प्रावधान राखियो पनि। तर संविधान जारी भएको आठ वर्षमै सात प्रधानमन्त्रीले पद सम्हाल्नुभयो भने दर्जनौँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको छ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ।

सोही उपधारामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भनी उल्लेख छ। उक्त व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताका लागि राखिए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि संसद्मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नहुँदा पूरा कार्यकालसम्म सरकार चलाउन सकेका छैनन्।

विसं २०७२ मा संविधान जारी गर्दा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसयता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।