मन्त्रीका लागि कांग्रेसले बनायो मापदण्ड

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा जाने मन्त्रीका लागि मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

शनिबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

‘योगदान र योग्यता, समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा मन्त्री छनोट गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ,’  प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।

सकेसम्म एकैपटक मन्त्रीहरुको टुंगो लगाएर जाने तयारी गरिएको समेत प्रवक्ता महतले बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत पाउन नसकेर कामचलाउ परिणत भएपछि कांग्रेस र एमालेले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी गरेका छन्।

दुवै दलले शुक्रबार राती शीतल निवास पुगेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरिसकेका छन्।

शुक्रबारै प्रतिनिधि सभामा राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा दुई तिहाई भन्दा बढी सांसदले मत दिएपछि प्रचण्ड सरकार ढलेको हो।

प्रचण्डको पक्षमा जम्मा ६३ मत पर्दा विपक्षमा १९४ मत गरेको हो। प्रचण्डको विपक्षमा परेको मत दुई तिहाइ भन्दा बढी हो।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई मतका लागि १८४ मत चाहिन्छ। शुक्रबारको मतदानमा २५८ सदस्य उपस्थित थिए। एक सांसद भने तटस्थ बसेका थिए।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिन्थ्यो। तर उक्त मत जुटाउन नसक्दा प्रचण्ड सरकार ढलेको हो। प्रचण्डको पक्षमा माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र एकीकृत समाजवादीका १० गरी जम्मा ६३ जनाले मत दिएका थिए।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाँकी कुनै पनि सांसदले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन अस्वीकार गरे।

पछिल्लोपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ११ पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। शुक्रबारसहित उनले पाचौँपटक विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले पाचौँ पटकको विश्वासको मतमा सबैभन्दा कम सांसदको समर्थन पाउने निश्चितप्राय: थियो। प्रचण्डले पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा दुई जनाबाहेक सबै सांसदको समर्थन पाएका थिए। यसपालि उनको पक्षमा पर्ने मतको संख्या यसपटकको प्रधानमन्त्रीत्वकालकै कम हो।

आफू प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता नपाउने निश्चित देखिएपनि केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर धोका दिएकाले त्यसको बदला लिने दाउमा प्रचण्डले यसपटक विश्वासको मत लिएका थिए।

एमाले-माओवादीको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना भएपनि उनले सार्वजनिक रूपमा भने आफूले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। यसो गर्दा तत्कालका लागि ओली प्रम हुनबाट रोकिने उनको दृष्टिकोण थियो। यद्यपि प्रचण्डको चाहनामा राष्ट्रपतिले तुषारापात गरिसकेका छन्। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै गठबन्धनको सरकार बनाउन आह्वान गरेपछि कांग्रेस-एमालेले दाबी पेस गरेका हुन्।

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओली प्रम बने सर्वोच्च जाने प्रचण्ड पक्षधरको तयारी छ।

ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा ‍पर्ने र अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिए ओलीलाई रोक्न सकिने झिनो आशा बाँकी रहेका कारण प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेका थिए।

प्रचण्डले यही कार्यकालमा यसअघि ४ पटक विश्वासको मत लिएका थिए।

२०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत लिए। त्यति बेला प्रचण्डले २६८ मत पाए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवाल र र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबाहदुर केसीबाहेक सबैले प्रचण्डलाई मत दिएका थिए।

प्रचण्डले एमालेलाई छाडेर कांग्रेससँग जोडिएपछि दोस्रोपटक ०७९ चैत ५ मा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यति बेला प्रचण्डले १७२ मत प्राप्त गरेका थिए।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग पुनः सहकार्यमा जोडिएपछि प्रचण्डले २०८० फागुन ३० मा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिए। त्यसबेला उनको पक्षमा १५७ सांसद थिए।

जसपा नेपाल सरकारबाट अलग भएपछि २०८१ जेठ ७ मा प्रचण्डले चौथोपटक विश्वासको मत लिए। त्यतिबेला पनि उनले १५७ मत नै प्राप्त गरेका थिए।

कांग्रेसको बैठक