नाम फिर्ता लिएका प्रधान भन्छन्- भविष्यमा आउने जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान् रहन्छु

काठमाडौँ- निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानले भविष्यमा राज्यले दिने जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान् रहने भन्दै नाम फिर्ता लिएका छन्। सोमबार संसदीइ सुनुवाई समितिले आफ्नो नाम अस्वीकृत गर्ने निश्चित भएपछि प्रस्तावित उम्मेदवारबाट नाम फिर्ता लिँदै उनले यस्तो उल्लेख गरेका हुन्।

‘म केन्द्रित मौजुदा दुष्प्रचारको माझमा सिफारिस भएको पदमा रहेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेकोले भविष्यमा राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै जिम्मेवारी प्रति निष्ठावान रहने बचनबद्धतासहित सिफारिस भएको निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिको लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न नचाहेकोले सम्मानित समिति समक्ष जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै सो अनुसार व्यवस्था हुन सविनय अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानले संसदीय समितिको सचिवालयमा दर्ता गराएको पत्रमा उल्लेख छ।

प्रधान आयुक्तमा सिफारिस भएपछि संसदीइ सुनुवाइ समितिमा उनीमाथि यौन दुर्व्यवहारको उजुरी परेको थियो। आफूलाई गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाई पटकपटक यौन सम्पर्क राखेको समेत ती उजुरीकर्ताको आरोप थियो।

तर मिलापत्र भइसकेको विषयलाई उचालेर आफ्नो दुष्प्रचार गर्न खोजिएको उनको आरोप छ। ”उजुरीकर्ताले आफ्नो दावी पुष्टि गर्न सक्तिनँ, मैले निज उपर कुनै दुर्व्यवहार गरेको छैन’ भनी स्वीकार गर्दै मिलापत्र गरेको तथ्यलाई अनदेखा गरी न्यायिक समाधानको सम्मान गर्नुभन्दा बाहिर मेरा उपर निजी पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा समेत अतिरन्जित दुष्प्रचार गरी केही समूह सकृयतापूर्वक लागेर चालीसौँ वर्षको मेरो गैरसरकारी सस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेको’ उनको जिकिर छ।

यसअघि सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरिएका कृष्णमान प्रधानलाई अनुमोदन नगर्ने तयारी गरेका थिए।

सोमबार बिहान ११ बजे बोलाइएको संसदीय सुनवाइ समितिको बैठक स्थगित गरेर दुवै दलका सांसदहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। कांग्रेस र एमालेको छुट्टाछुट्टै छलफलपछि संयुक्त बैठक बसेको थियो।

एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकारका हुँदा २०८१ असार २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो।

प्रधानले आईएनजीओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर आफूसँग पटक-पटक शारीरिक सम्बन्ध राखेको र आफूले दिएको जाहेरीसमेत प्रहरीले नलिएको एक महिलाले समितिमा बताएकी थिइन्। यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि १ करोड २५ लाख रुपैमा मिलापत्र गरेको बताइएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानविरुद्ध असार ७ गते उजुरी आह्वान गरेको थियो। सोही दिन समितिले असार २० र २१ गते प्रधानको संसदीय सुनुवाइ गर्नेसहितको कार्ययोजना तय गरेको थियो।

प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारसहितका आरोप लगाउँदै चार वटा उजुरी परे। कार्ययोजना अनुसार सुनुवाइ समितिले प्रधानविरुद्ध उजुरी दिने चारै जना उजुरीकर्ताहरुसँग असार २० गते छलफल गरेको थियो।

तर अन्तिम निर्णय लिनुअघि कांग्रेस-एमालेका सांसदले प्रधानलाई अनुमोदन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै अनुमोदन नगर्ने निर्णय लिने निश्चित देखेपछि प्रधान पछि हटेका हुन्।

यसअघि २०७५ साउन १८ मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाई सांसदले अस्वीकृत गरेका थिए।

सत्ता पक्षले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु पर्ने आधार र विपक्षीले समितिको बैठक बहिष्कार गर्नु पर्ने कारण पेस गरेका थिए।

जोशीलाई जस्तै संसदीय सुनुवाइ समितिले आफूलाई पनि अस्वीकृत गर्ने देखेपछि प्रधान पछि हटेका हुन्।