दलितका मुद्दामा सिद्धान्त र व्यवहार किन फरक हुन्छ?

काठमाडौँ- नेपालको संविधानमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र उत्पीडनमा परेका समुदायसहित राज्य संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुने भनिएको छ। “…वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने”, संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको छ।

तर संविधानको सङ्कल्पअनुसार सो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेकामा सरोकार भएकाहरू असन्तुष्ट छन्। कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायपालिका (अदालत)मा विगतदेखि नै पहुँच र प्रतिनिधित्व कमजोर भएका वर्ग र समुदायको अहिले पनि सन्तोषजन सहभागिता सुनिश्चित हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। धेरैले पछिल्लो समय सरकारमा दलितलगायत समुदायको सहभागिताले पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कार्यान्यनको अवस्था प्रष्ट हुने भन्ने गरेका छन्।

हालको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट एकजनामात्रै राज्यमन्त्री छन्। यसअघिको सरकारमा पनि दलित समुदायबाट एकजनामात्रै राज्यमन्त्री थिए। अहिले प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायबाट समानुपातिक १५ र प्रत्यक्षबाट एक गरी १६ जना सांसदको प्रतिनिधित्व छ। पाँच दशमलव ८१ प्रतिशत मात्रै हो। संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (छ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व थियो।

संविधानसभा २०६४ मा छ सय एकजनामा ५१ जना (आठ दशमलव ४८ प्रतिशत) दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व रहेकामा संविधानसभा २०७० मा त्यो सङ्ख्या घटेर ४१ जना (छ दशमलव ८२ प्रतिशत) मा झरेको थियो। यस समुदायबाट पहिलोपटक २०३१ सालमा हिरालाल विश्वकर्मा सहायक शिक्षामन्त्री बनेका थिए। विसं २०३१ देखि २०४१ सम्म उनी चारपटकसम्म शिक्षा राज्यमन्त्री र आपूर्ति सहायकमन्त्री बने। विसं २०३१ देखि २०६३ सम्म देशमा धेरैजना मन्त्री बन्दा हिरालाल विश्वकर्मा, प्रकाश चित्रकार, लालबहादुर विश्वकर्मा, हरिशङ्कर परियार, गोल्छे सार्की, प्रतापराम लोहार र मानबहादुर विश्वकर्मा गरी सात जनामात्रै सहायक र राज्यमन्त्री बने। विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि २०६३ वैशाख १२ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा पहिलोपटक खड्कबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री र छविलाल विश्वकर्मा कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए।

त्यसपछि छविलाल विश्वकर्मा, महेन्द्र पासवान, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, विशेन्द्र पासवान, दलजित श्रीपाइली, मीनबहादुर विश्वकर्मा, जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा र महेश्वरजङ्ग गहतराज मन्त्री बने। त्यसैगरी २०६३ सालपछि नवीनकुमार विश्वकर्मा, जीतबहादुर दर्जी (गौतम), खड्कबहादुर बस्याल, कलावती पासवान, दलबहादुर सुनार, गोपी अछामी, रमनी राम, धनमाया विक, कर्णबहादुर विक, विमला विक र आशा विक राज्यमन्त्री बनेका थिए।

यो तथ्यले पनि राज्यसत्तामा दलित समुदायको उपस्थिति बढाउनुको सट्टा साँघुरो पार्दै लगिएको यस समुदायका सांसदहरूको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार जनसङ्ख्याका आधारमा संसद् र सरकारमा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिका लागि संविधानमै व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। संविधानको धारा ७६ (९) मा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ तर यसको पालना भएको देखिँदैन।
यसका साथै धारा ४२ (१) मा सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ, यसको पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको प्रतिनिधिसभा सांसद परियारले बताए।

यता संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय निजामती विधेयक महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायको समान प्रतिनिधित्वसहित समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्ने माग गरिएको छ। यसको पनि सुनुवाइ भएको छैन। विशेषगरी दलित समुदायका महिलाहरूले महिलाभित्र पनि सीमान्तकृत महिलाका लागि निजामतीमा आरक्षण अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप निजामती सेवा हुनुपर्ने उनहरूको माग छ। दलित महिला अधिकारकर्मी एवं दलित महिला सङ्घका महासचिव रेणु सिजापति निजामती सेवामा महिला आरक्षणतर्फ व्यवस्था गरिएको २७ प्रतिशतभित्र दलित महिलाका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। “हालको विधेयकमा महिलाभित्र पनि समावेशी समूहका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु राम्रो कुरा हो तर त्यसमा खसआर्य महिलाका लागि छुट्याइएको २७ प्रतिशतमा पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक छ”, उनले भने।

हालको निजामती विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा महिला आरक्षणतर्फ खस आर्य २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित १२ प्रतिशत, थारू छ दशमलव छ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चार प्रतिशत गरी कोटा छुट्याइएको छ। यसअघिको ऐनमा महिलाभित्रको आरक्षण छुट्याइएको थिएन।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेशीकरण दृष्टिबाट हेर्दा विधेयकको दफा ११ को पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपदफा (१), (२) र (३) मा समावेशी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको पदमध्ये ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशतमा समावेशीबाट महिलामात्र र बाँकीमा समावेशी समूहका उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव छविलाल विश्वकर्माले महिलाभित्र पनि दलित महिलाका लागि प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने माग गरे।

लोक सेवा आयोगकानुसार निजामतीतर्फ दुई दशमलव तीन प्रतिशत, प्रहरीतर्फ नौ दशमलव ४६ प्रतिशत र सैनिकतर्फ आठ दशमव १८ प्रतिशत दलितको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का स्थायी कमिटी सदस्य परशुराम रम्तेल जनसङ्ख्याको अनुपातमा यो सङ्ख्या निकै रहेकाले दलितलाई आरक्षण प्रतिशत बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “संविधानले गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै तह, तप्का र निकायमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ तर अहिले त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। यसर्थ सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति, राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका दलित समुदायलगायतको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ”, उनले भने।