काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएका बेला पार्टीगत रुपमा एकलौटी र नभएका बेला बाँडीचुँडी पद खाने संवैधानिक निकाय पनि दलहरूलाई राजनीतिक गर्ने थलो बन्दै आएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समय संवैधानिक प्रावधान मिचेर ५० बढी कार्यकर्तालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म किनारा लगाउन सकेको छैन। पछिल्लो समय एमाले प्रतिपक्षमा छ। सत्तारुढ कांग्रेस कोटाका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अबको केही समयभित्र प्रधानन्यायाधीश नबने स्वतः अवकाशमा जान सक्नेछन्।
काला कोटा लगाउनेहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले त प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति माग्दै गत साता तीन दिनसम्म सर्वोच्च अदालत परिसरदेखि पुतलीसडकसम्म मार्चपासै गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा अप्ठेरो परेको, जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्मका न्यायाधीशको सरुवा, बढुवा हुन नसकेको आदि माग राखेर वकिलहरू सडक आन्दोलनमा छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेताहरू मुछिएपछि अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आफ्ना नेताहरूलाई बचाइदिन आग्रह गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका संवैधानिक पदमा सबै मिलेर भाग लगाइने हुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थिति भइदिन ओलीलाई हारगुहार गरिरहेका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा ओली–प्रचण्ड भेटमा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकबारे दुई नेताबीच कुरा भएको बताइन्छ।
सोहीअनुसार आज बेलुकीका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएको बुझिएको छ। आज साँझ ६ बजेका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने गरी परिषद्को बैठक बोलाइएको हो। बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिपक्षी नेतासमेत पाँच सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ। आज बस्ने बैठकले
सम्भवतः प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्नेछ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि यसअघि बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो। शनिबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। नागरिकता विधेयक, प्रधानन्यायधीश नियुक्तिलगायत विषयमा शीर्ष नेताहरूले वकिल, अधिवक्तासँग छलफल गरेका थिए। सोही कारण आज संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नेछ।


