४ जना प्रस्तावित राजदूतले के भने सुनुवाइमा?

काठमाडौँ- आइतबारदेखि संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार इजरायल, मलेसिया, पाकिस्तान र पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सुनुवाइ गरेको छ।

इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, पाकिस्तानका लागि रीता धिताल र पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेललाई राजदूतमा नियुक्त गर्नुअघि समितिले सुनुवाइ गरेको हो। तिमिल्सिना र पण्डितविरुद्ध समितिमा उजुरी थियो।

सुनुवाइमा समितिका सदस्यहरूले प्रस्तावति राजदूतहरूलाई प्रश्न गर्ने र उनीहरूको जवाफ तथा कार्ययोजनामा छलफल गरेका थिए।

इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डितले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट आफू अनुमोदित भएमा बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अभिवृद्धि हुने गरी नेपाल र इजरायलबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ एवं मजबुत बनाउन प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको युद्ध रोक्न पनि पहल गर्ने बताएका छन्।

पण्डितले इजरायलको स्थापनादेखि नै मध्यपूर्वमा देखिएको राजनीतिक समस्याको न्यायपूर्ण, दीगो र शान्तिपूर्ण समाधानका सम्बन्धमा नेपालले स्पष्ट धारणा राख्दै आएको बताए। ‘नेपाल र इजरायलबीच राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र जनस्तरका सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको छ। परिणामस्वरुप पर्यटन, वाणिज्य तथा व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्दैआएको छ,’ उनले भने।

समितिको सोमबार बसेको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्दै उनले इजरायलीलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रेरित गर्ने, नेपालीहरुलाई इजरायलको कृषि क्षेत्रको भ्रमणका लागि असवरहरुको विकास गर्ने, नेपाल इजरायलबीच सिधा हवाइ सेवा सञ्चालनका लागि पहल गर्नेलगायतको विषय उनको कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

पण्डितपछि मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको सुनुवाइ भयो। सुनुवाइका क्रममा तिम्सिनाले १५ पेज लामो कार्ययोजना पेस गरेका थिए।

उनले नेपाल मलेसियाबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध, व्यापार सम्बन्ध, शिक्षा र प्रविधि सहयोग, पर्यटन र वैदेशिक लगानीका सम्भावना समेटेका छन्।

तिम्सिनाले नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको मलेसियासँगको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन केही चुनौती रहेको भन्दै त्यसलाई कूटनीतिक हिसाबले समाधान गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्।

यस्तै पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत रीता धितालले १२ पेज लामो कार्ययोजना पेस गरिन्।

उनको कार्ययोजनामा धितालले नेपाल र पाकिस्तानबिच उच्च राजनीतिक स्तरको भ्रमणका लागि पहल गर्ने, नेपालको संघीय संसद् र पाकिस्तानको आपसी सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका खेल्ने लगायतका विषयलाई समेटेकी छन्।

धितालले दक्षिण एशीयाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलन आयोजनाका लागि आफूले काम गर्ने बताएकी छन्।

सन् २०१६ देखि नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र रहेको सो सम्मेलन स्थगित हुँदै आएको र त्यसलाई सुचारु गराउने नेपाल सरकारका धारणा अनुसार आफूले त्यसमा पहलकदमी लिने उहाँको योजना छ। सोमवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै प्रश्तावित राजदुत धितालले सार्कलाई क्रियाशील बनाउने बारेमा सरकार प्रष्ट भएकाले उल्लेख गर्दै आफूले सोही अनुसार काम गर्ने बताइन्।

उनले सार्कको क्षेत्रीय राष्ट्रहरुबीचको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक क्षेत्रको विकासमा महत्व रहेको कुरालाई सम्बन्धित राष्ट्रहरुले स्विकार गरेकाले यसलाई चलायमान बनाएर लैजान जोड दिनुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन, ‘सार्क सम्मेलनका लागि नेपालको धारणा सार्क सम्मेलन २०१६ देखि स्थगन भएको छ। र नेपाल सरकारको यसमा धारणा भनेको सार्कलाई चलायमान बनाउने नै हो। र राजदुतको रुपमा मेरो पनि पहल त्यही नै रहनेछ। सार्कका धेरै संस्थाहरु सृजना भएका छन। यसमा गर्न सकिने सहयोगका क्षेत्रहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक क्षेत्रमा हामीले सहयोग अघि बढाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखेर नै यो संस्था बनाइएको हो।

त्यसैले यो संस्थालाई क्रियाशील बनाउनेमा नेपाल सरकारको धारणा अनुरुप नै मेरो पनि पहल हुनेनैछ। सार्कप्रति नेपालले राखेको महत्व र अहिलेका अध्यक्षको रुपमा नेपालले गर्दै आएको भुमिकालाई फेरि पनि दोहोर्‍याउँदै हरेक दुई पक्षीय भ्रमणमा सार्क बैठकलाई सुचारु गराउने विषय हाम्रो तहको नेतृत्वमा उठने गरेको छ। कोभिड कालमा क्षेत्रीय सहयोगको कति जरुरी थियो भन्नेकुरा थाहा भएकै विषय हो। त्यसैले सार्कलाई अघि बढाउनेमा नेपाल सरकारको प्रष्ट धारणा छ। र नेपाल सरकारको धारणा अनुरुप नै त्यसलाई पहल गर्नेछौं।’

प्रश्तावित राजदुत धितालले नेपालको क्रिकेट खेलको विकासमा पाकिस्तानको सहयोगका लागि पनि आफूले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।

यस्तै पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रस्तावित प्रकाशमणि पौडेलले ९ पेज लामो कार्ययोजना पेस गरे।

नेपालमा पोर्चुगलको भिसा सेन्टर स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताए। हाल भारतबाट पोर्चुगलका लागि भिसा लिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपालमै त्यसको व्यवस्था गर्नका लागि आफूले राजदूत भएर गए पहल गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो।

सोमवार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रश्तावित राजदूत पौडेलले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न पनि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताए।

राजदूत पदलाई मार्केटिङ म्यानेजरको रुपमा चित्रण गर्दै उनले अन्य देशमा नेपालको उत्पादनको बजार खोजी गर्नु र बिस्तार गर्ने काममा आफू लागिपर्ने बताए।

उनले भने, ‘पोर्चुगलको भिसा सेन्टर नेपालमा नै स्थापना गर्न पहल गर्नेछौं। त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको डाटा कलेक्सनको काममा पनि लाग्नेछु। दुई देशबीचको द्विपक्षीय संयन्त्रलाई पनि एक्टिभ बनाउनुपर्नेछ। व्यापार घाटा कम गराउने काम पनि गर्नेछु। राजदूत भनेको मार्केटिङ म्यानेजर हो।’ प्रस्तावित राजदूत पौडेलले दुई देशबीचको संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न पनि आफूले ध्यान दिने बताए।

यसअघि आइतबार समितिले चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, भारतका लागि शंकर शर्मा, जर्मनीका लागि डा। शैल रूपाखेती र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधरको सुनुवाइ गरेको थियो।

कतारका लागि प्रस्तावित रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि प्रस्तावित जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि प्रस्तावित नरेशविक्रम ढकाल दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रा.डा.कपिलमान श्रेष्ठ, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित लोकदर्शन रेग्मीलाई सुनुवाइमा बोलाउन बाँकी छ।

प्रस्तावित सबै राजदूतहरूको सुनुवाइ आठ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ। सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरिसकेपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।