हिमालमा बढ्दो छ जोखिम

गण्डकी– गत वैशाखयता मुस्ताङ, गोरखा र सोलुखुम्बुमा हिमपहिरोका घटना भए। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ स्थित धवलागिरि हिमालको फेदबाट यही भदौ ७ र ११ गते हिमपहिरो खस्यो। हिमपहिरोले घट्टेखोला थुनिएपछि स्थानीयवासी त्रस्त बने। दिउँसोपख हिमपहिरो गएका कारण खोला छेउछाउका बासिन्दा सुरक्षित ठाउँमा सरे। हिउँ पग्लेर खोलाको बहाव पुरानै स्थितिमा फर्केपछि विपत्ले ठूलो रुप लिन पाएन।

थासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले दुवै पटक एकै ठाउँबाट हिमपहिरो खसेको बताए। ‘यो हिमपहिरोलाई सामान्य ढङ्गले बुझ्नुहुँदैन, विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटको प्रत्यक्ष सम्बन्ध यसमा छ’, उनले भने, ‘हिउँको ठूलो ढिस्को नै खसेर घट्टे खोला थुनिएको थियो, यो घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढाएको छ।’ उनका अनुसार विसं २०७८ कात्तिकमा मानापाथी हिमालबाट खासाङ–२ कोवाङमा पनि हिमपहिरो आएको थियो।

त्यो घटनामा भागदौड हुँदा केही स्थानीय घाइते भएका थिए। थासाङ–२ का वडाध्यक्ष गौतम शेरचनका अनुसार हिमपहिरो दुई सय मिटर तलसम्म आएका भए बस्ती, सडक, पुललगायतमा क्षति पुग्न सक्थ्यो। ‘कुनै अप्रिय घटना त हुन पाएन, तर हिमपहिरोको दृश्य हेर्दा भयानक थियो, हिउँको पहाडै खसेजस्तो देखिन्थ्यो’, उनले भने, ‘भदौ ७ गतेभन्दा ११ गते झन् ठूलो हिमपहिरो खसेको थियो।’ धवलागिरि हिमालको फेदबाट छिप्लुङ लेक हुँदै हिमपहिरो झरेको उनको भनाइ छ।

गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ थामेमा हिमपहिरो जाँदा दुधकोशी नदीले बाढीको रुप लिएको थियो। बाढीले थामेका कैयौँ घर र भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो। जोखिममा परेका स्थानीयवासीको तत्काल उद्धार गरिएका कारण कुनै मानवीय क्षति भने हुन पाएन। गत वैशाखमा गोरखाको मनास्लु हिमालको काखमा रहेको वीरेन्द्र हिमतालमा हिमपहिरो खस्यो।

हिमपहिरोका कारण तालको सतह भरिएर पानी बाहिर बग्न थालेपछि बुढीगण्डकी नदीमा बाढी आउने भयले तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित बने। गृह मन्त्रालयदेखि वडा कार्यालयसम्मले सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई सूचित गरे। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलगायत सरोकार भएका पक्षसम्मको ध्यान वीरेन्द्र हिमतालले खिच्यो। मनाङको चुमनुव्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाका अनुसार त्योबेला हिमताल फुटेको नभई हिमपहिरो खस्दा तालको पानी छचल्किएर बाहिर बगेको थियो। हिमताल नै फुटेको भए ठूलो विपत् निम्तन सक्ने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो।

वैशाखको सुक्खायाममा हिमपहिरो खस्नु सोचनीय विषय भने भएको अध्यक्ष लामाले बताए। हिमतालले निम्त्याउने सम्भावित जोखिमबारे उक्त घटनाले झक्झकाएको उनको भनाइ छ। यी त हालै भएका हिमपहिरोका प्रतिनिधि घटना हुन्। जलवायु विज्ञहरुका अनुसार हिमालयमा स–साना हिमपहिरा त थाहै नपाई खसिरहेका हुन्छन्।

हिमनदी र हिमतालकै कारण हिमाली भेगमा अप्रत्याशित घटना हुन सक्नेमा विज्ञहरुको चिन्ता छ। पर्यावरणीय अध्यता कुलचन्द्र अर्यालले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर पर्ने विश्वकै सबैभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्रमा नेपालको हिमालय क्षेत्र रहेको बताए। ‘विश्वको औषत तामपान वृद्धिको दरभन्दा हिमालय क्षेत्रको तापमान वृद्धि बढी उच्च रहेको छ’, उनले भने, ‘विश्वको औषत तापमान १ दसमलब ५ प्रतिशतले बढ्दा हिमालय क्षेत्रमा १ दसमलव ८ देखि दुई डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।’

जलवायु विज्ञहरुका अनुसार हिमालयमा स–साना हिमपहिरा त थाहै नपाई खसिरहेका हुन्छन्।

सोही कारण हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरालगायत अप्रत्यासति प्राकृतिक विपद्का घटना निम्तिरहेको उनको भनाइ छ। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिमगलन बढ्नुका साथै नयाँ हिमताल थपिने, विस्तार हुने र विष्फोटन हुन दर बढीरहेको पर्यावरणीय अध्यता अर्यालले बताए।

‘हिमताल विष्फोटनपछि हालै सोलुखुम्बुमा आएको बाढीले थामे गाउँमा जुन विध्वंस मच्चायो, यस्ता घटनाहरु आगामी दिनमा झनै दोहोरिने र भयानक बन्ने कुराको आकलन सहजै गर्न सकिन्छ’, उनले भने।

कम वर्षा र हिमपात उच्च हुने हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनपेक्षित रुपमा उच्च वर्षा हुँदा बाढीपहिरोका घटना बढीरहेको उनको भनाइ छ। गत वर्ष मुस्ताङको कागबेनीमा आएको बाढीको घटना त्यसकै एक उदाहरण रहेको उनले बताए। कमजोर भू–बनोट, वनस्पतिविहीन नाँगो र भिरालो जमिन भएका कारणले हिमाली क्षेत्रले वर्षा थेग्न नसक्ने र त्यसले बाढीपहिरो तथा लेदो बग्ने समस्या निम्ताउने गरेको छ।

जलवायु परिर्वतन र उष्णीकरणले नेपालको हिमालय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको पर्यावरणीय अध्यता अर्यालले बताए। जलवायु परिर्वतको कारकको रुपमा रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका हुँदाहुँदै पनि त्यसको असरको मार खेप्नु परिरहेकाले नेपालले जलवायुजन्य हानीनोक्सानीको पुर्नभरण अर्थात् क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि विश्वमञ्चमा आफ्नो आवाज शसक्त बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

जलवायु परिर्वतन मामिलाका विज्ञ डा पपुलर जेन्टलले पर्याप्त सावधानी र जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन नसकिए हिमालय क्षेत्रले अकल्पनीय प्राकृतिक विपत् झेल्नुपर्ने बताए। उनले हिमनदी र हिमतालहरु पृथ्वीको पानीकोसमेत स्रोत भएकाले तिनलाई जोगाउनुपर्ने बताए। सन् २०१५ मा भएको ‘पेरिस सम्झौता’मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरुले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्ने सहमति गरेपनि हिमालय क्षेत्रको तापक्रमले उक्त तह पार गरिसकेको जलवायु विज्ञ डा जेन्टलले बताए।

‘विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापमान वृद्धिको सिधा असर हिमाल र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा परेको छ, हिमतालहरु जोखिममा रहेको विषयलाई हामीले जोडका साथ उठाइरहेका छौँ, सरकार यसतर्फ संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘हिमतालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ, समुदायस्तरमा सचेतनाका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ।’

‘हिमताल विष्फोटनपछि हालै सोलुखुम्बुमा आएको बाढीले थामे गाउँमा जुन विध्वंस मच्चायो, यस्ता घटनाहरु आगामी दिनमा झनै दोहोरिने र भयानक बन्ने कुराको आकलन सहजै गर्न सकिन्छ’, उनले भने।

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ र हिमनदी पग्लने क्रम तीव्र बनेकाले त्यसले हिमतालको सतह बढाउने र नयाँ बन्ने क्रम पनि सँगसँगै बढेको उनको भनाइ छ। ‘हिमालय क्षेत्रमा निम्तने प्राकृतिक विपत्ले उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनैपनि बेला ठूलो सङ्कट र विनाश ल्याउन सक्छ, अहिले भइरहेका घटना त्यसका सङ्केत मात्र हुन्’, जलवायु विज्ञ डा जेन्टलले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनले नेपालका २१ हिमताल जोखिममा रहेको देखाएको छ। जोखिममा रहेका २१मध्ये उच्च जोखिममा रहेका केही हिमताल सम्भावित विस्फोटको खतरामा रहेको उक्त अध्ययनले औँल्याएको छ। हिमालय क्षेत्रमा सन्निकट सङ्कटको सामनाका लागि आवश्यक तयारी र पूर्वसचेतना अपनाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ।

उक्त अध्ययन अनुसार नेपालमा दुई हजार ८६ हिमताल रहेको पाइएको छ। जलवायु विज्ञ डा बिमल रेग्मीले उच्च जोखिम पहिचान गरिएका हिमतालको नियमित अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। ‘मानिस पुग्न नसक्ने ठाउँमा स्याटेलाइट, राडार जस्ता प्रविधिमार्फत हिमतालको नियमित अनुगमन र अध्ययन गर्नुपर्छ’, डा रेग्मीले भने, ‘फ्ट्ने जोखिममा रहेका हिमतालको पानीको सतह घटाउनुपर्छ।’

दोलखाको च्छो रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालमा पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको उदाहरण दिँदै अन्य हिमतालको जोखिमलाई पनि त्यसैगरी कम गर्न सकिने उनले बताए। ‘हिमतालको सतह घटाउने परियोजना निकै महँगो भएपनि सरकारले दातृ निकायसँग मिलेर यो काम गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘हिमालय क्षेत्रमा खतराको घण्टी बजिरहेकाले सङ्कट सामनाका लागि तयार रहनुको विकल्प छैन।’

‘इसिमोड’ र ‘यूएनडिपी’को अध्ययनअनुसार च्छो रोल्पा, इम्जा, मनास्लु हिमश्रृङ्खलाको ठुलागी, वरुण, चामलाङलगायतका हिमताल उच्च जोखिममा छन्। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रमा सङ्कट गहिरिँदै गएको डा रेग्मीले बताउनुभयो। अहिलेकै गतिमा हिउँ पग्लिँदै गएमा आउँदा केही दशकमा नेपालका हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत हुने उनको भनाइ छ।

‘हिमालमा हिउँ नरहे, नदीका स्रोत सुक्छन्, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनदेखि खानेपानी, सिँचाइ, कृषि आदिमा भयानक सङ्कट निम्तिन्छ’, डा रेग्मीले भने।

‘अहिले नै विश्वव्यापी तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएरहेको छ, पृथ्वीको तापमान दुई डिग्रीले बढ्ने हो भने हिमालय क्षेत्रको आधा हिउँ सकिने उक्त अध्ययनको निचोड छ’, डा रेग्मीले भने, ‘हरित ग्यास उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न विश्वले उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने हिमालय क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट निम्तने खतरा छ, कुनै दिन हिमालय क्षेत्रको अस्तित्व नै नासिन सक्छ।’

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा उथलपुथल भइरहेको उनको भनाइ छ। जसका कारण पानीको चक्र फेरिने, मनसुन ढिलो हुने, हिउँ नपर्ने, कुनैबेला हाँडीघोप्टे वर्षा हुने जस्ता समस्या देखिइरहेको उनले बताए। डा रेग्मीले हिमालबाट हिउँ हराउँदै गएमा पानीमा आधारित कृषि र जनजीवनमा ठूलो असर पर्ने बताए।

‘हिमालमा हिउँ नरहे, नदीका स्रोत सुक्छन्, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीविकोपार्जनदेखि खानेपानी, सिँचाइ, कृषि आदिमा भयानक सङ्कट निम्तिन्छ’, डा रेग्मीले भने।

जलवायुजन्य घटना र हानीनोक्सानीका कारण नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले ह्रास आइरहेको डा रेग्मीले बताए। यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा १० देखि १२ प्रतिशतसम्म ह्रास हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो पूर्वाधार विकास जलवायु र वातावरणमैत्री छैन, विकासको लगानी सुरक्षित छैन, विनाशकारी विकासले पुर्‍याएको असर भयाभह छ’, उनले भन्नुभयो, ‘जलवायु सङ्कटसँग जुध्न सरकारले छुट्टै संस्थागत संरचना खडा गर्नुपर्छ, नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ।’ -रासस