नदी क्षेत्रसम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन माग

काठमाडौँ- उपत्यका सडक संघर्ष समितिले उपत्यका नदी किनारामा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ। सोमबार संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो।

समितिका संयोजक सुमन सायमीले सर्वोच्चले उपत्यकाका नदी किनारामा २० मिटर छाड्नुपर्ने भन्दै संविधानको मर्मविपरीत आदेश गरेकाले महाभियोग लगाउन माग गरेका हुन्। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले गत पुस ३ गते नदी किनारबाट थप २० मिटरको क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने भन्दै फैसला गरेका थिए।

संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थप २० मिटर छाड्दा एक चौथाई काठमाडौँ नै सकिने अवस्था आउने बताएका थिए।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाबाट केही मानिस खुसी भए होलान्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर यो निर्णयले जनताको स्थायी बसोबास र धनी पुर्जा भइरहेको ठाउँ फेरि नयाँ विस्तार गर्दा २० मिटर छाड्दा चौथाइ काठमाडौँ नै सकिने अवस्था आउँछ।’

समस्याहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गरिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जनता मात्र नभई भगवान् समेत पीडित हुने बताए।  ‘त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने जनता मात्र पीडित हुने होइन भगवान् पनि पीडित हुन्छन्’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ओलीले उक्त आदेश गर्दा पशुपतिनाथदेखि गुह्येश्वरी मन्दिरसम्म प्रभावित हुने बताए।

‘पशुपति नाथ कहाँ लाने ? पशुपतिनाथ सार्ने हो भने पनि गुह्येश्वरी कहाँ लाने ? त्यो त अङ्ग पतन भएकै ठाउँ त सार्न सकिँदैन’, ओलीको भनाइ छ। उनले यस्ता धेरै ठाउँ रहेको भन्दै यी कुरामा अदालतको समेत ध्यान जाने आफूले विश्वास लिएको बताए। धर्म, संस्कृति र आस्थासँग जोडिएका कुरामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै त्यो आस्था मिच्न नमिल्ने बताएका थिए।

जनहित संरक्षण मञ्‍च (प्रो. पब्लिक)को तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले २०६८ सालमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते फैसला गरेको थियो।

फैसलाको पूर्णपाठमा २०६५  मंसिर १ मा उपत्यकाभित्रका कुन खोलाको हकमा खोलाको नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ के कति दूरी छाडी निर्माण गर्न पाइने भन्‍नेबारेमा निर्णय भएको थियो। उक्त मापदण्डभन्दा पनि थप २० मिटर दायाँबायाँको क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा विवरण आएपछि यतिबेला उपत्यकाका खोलाकिनारका बस्ती तरंगित बनेका छन्।

२०६५ मंसिर १ गतेको निर्णयअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको हकमा २० मिटर दायाँबाया क्षेत्र छोड्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै धोवी खोलाको हकमा धोवीखोला आयोजना भएको स्थानमा प्रोजेक्टको प्लानिङ अनुसारको दूरी र प्लानिङ बाहेकका स्थानमा ९ मिटर छोड्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

यसैगरी, नख्खु खोलाको हकमा १२ मिटर छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ। बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलाको हकमा १० मिटर छोड्नुपर्ने थियो। करखुसी खोलाको हकमा ६ मिटर र टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलाको हकमा ४ मिटर छोड्नुपर्ने उल्लेख थियो।  यसैगरी कुनै पनि खोला, खोल्छी र राजकुलो छोप्न नपाइने समेत  उल्लेख गरेको थियो। हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रमा खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइने भन्‍ने उल्लेख थियो।

‘काठमाडौं उपत्यकाको बढदो शहरीकरण र त्यसले नदी प्रणालीमा पर्ने चाप र हाल बागमती, विष्णुमतीलगायतका केही खोलाहरुमा दुवै किनारामा तटबन्धसहित सडक बनिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा मिति २०६५।०८।०१ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले छाड्नुपर्ने भनी तोकेको क्षेत्रमा थप अर्को २० मिटर छाडनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ,’ पछिल्लो फैसलामा उल्लेख छ।

नदीको दायाँबायाँ दुवैतर्फ साविकमा छाडिएको दूरी र हाल थपिएको न्यूनतम २० मिटरसमेत गरी हुन आउने दूरीभित्र पर्ने जग्गामा कुनै स्थायी निर्माण गर्न नपाइने क्षेत्र (No Construction Zone) कायम गर्नुपर्ने पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाबारे अध्ययन गर्न सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। यो विषयमा अध्ययन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वको छलफलले कार्यदल गठन गरेको हो।

समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव (कानून)यज्ञप्रसाद भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास सदस्य रहेका छन्।

यस्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन्। कार्यदललाई भदौ २५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुष ३ मा महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन ३० गते महानगर क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

ध्यानाकर्षणपत्र

थप तस्बिर