मारवाडी सेवा समितिबाट खोसेको पशुपति धर्मशालामा अब काठमाडौँ महानगरको व्यवस्थापन

काठमाडौँ- पशुपति गौशाला सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

असोज २० गते बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्को निर्णय आज बसेको काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सहमति पत्रमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

‘यस्ता सार्वजनिक महत्वका स्थानको संरक्षण, प्रवर्धन र व्यवस्थापनमा सबैको दायित्व हुने बताउँदै महानगरपालिकाले यसको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हो,’ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले भने, ‘धर्मशाला मन्दिर हो। सम्पत्ति कोषको हो।’ सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक एवं वडा नं. ८ का अध्यक्ष आशामान संगतले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा सबैको समान पहुँच बनाउनु सहमतिको उद्देश्य हो।

सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई सुखद क्षणका रुपमा लिएका कोषका कार्यकारी निर्देशक जोशीले बताए।

‘महानगरपालिकासँगको सहकार्य बढाउँदै लैजानेछौँ,’ उनको भनाइ छ।

पशुपति गौशाला महानगरपालिकाको वडा नं.८ क्षेत्रमा पर्छ। कोषको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गामा महानगरपालिकाले गौशाला, धर्मशाला तथा सामाजिक धार्मिक कार्य तथा सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ।

गैरनाफामूलक सेवाअन्तर्गत गौशाला सञ्चालन, श्रद्धालु भक्तजनलाई निःशुल्क भोजन, अन्न दान स्वीकार गर्ने तथा आवास सेवा, निःशुल्क शौचालयसहितको सेवा सञ्चालन गरिनेछन्। यसका लागि वडा नं. ८ का अध्यक्ष आशामान संगतको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।

समितिमा महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख, कोषले तोकेको प्रतिनिधि २ जना र महानगरपालिकाका प्रमुखले तोकेका १ जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।

काठमाडौँ गौशालास्थित पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला २१ वर्षपछि फिर्ता मारवाडी सेवा समितिबाट फिर्ता भएको हो।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजीलाई सदर गरेसँगै पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको हो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर समिति उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत गएको थियो। अदालतले उक्त मुद्दामा मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो।

समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली गरिपाउना लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले अनुसार समिति दाबी नपुग्ने फैसला भएको हो। यससँगै कोष र समितिबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको थियो।

अब मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको ९ रोपनी ९ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको थियो।

कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले अदालतको फैसलाले पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता हुने फैसला गरेसँगै काठमाडौँ महानगरसँग समझदारी भएको बताए।

‘वर्षको ५१ हजार तिरेर व्यापारिक लाभका लागि भगवान श्री पशुपतिनाथको सम्पत्ति पशुपति गौशाला धर्मशाला प्रयोग भएको थियो। हाम्रो लामो प्रयासपछि कौडीको भाउमा कब्जामा रहेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ। अब धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गरिने छ। यसका लागि महानगरसँग साझेदारी गरिएको हो,’ डा. थापाले भने।

सम्झौतापत्रमा के थियो?
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता–पत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ।

मारवाडी सेवा समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ। समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ। गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ।

सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिव भगवान् अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिव वसन्त चौधरी थिए।

स्वार्थ बाँझिने गरी सम्झौता गराएका चौधरीले आफूनिकट मारवाडी सेवा समितिलाई भगवान पशुपतिनाथको सम्पत्ति कौडीको भाउमै सुम्पिएका थिए।

सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक ५१ हजार रुपैंयाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई बुझाउँदै आएको छ। ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समयानुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो। तर सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको थियो।