सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी मोर्चाका ४ रणनीति

काठमाडौँ-  प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसिलो बनाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि उसले विभिन्न रणनीतिसमेत अख्तियार गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए। उनले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्न सक्ने विश्लेषण सुनाएका थिए।

यसअघि बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच कुराकानी भएको थियो। सोही बैठकमा भएको छलफलका आधारमा प्रचण्डले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको भन्दै बैठकमा ब्रिफिङ भएको एक सहभागी नेताको भनाइ छ। टीआरसीबारे छलफल गर्न बुधबार बालुवाटार बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्कहरु सुन्दा सरकार अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको प्रचण्डले सुनाएका थिए। ‘केही दिनमा नै पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई सामात्न सक्छ भन्ने उहाँको विश्लेषण रह्यो’, बैठकमा सहभागी ती नेताको भनाइ छ। प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेको प्रतिपक्षी बैठकले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न खोजे उनको प्रतिरक्षाका लागि प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दलहरूलाई फुटाइदिने सक्ने पनि विश्लेषण पनि भएको थियो। आजपाका अध्यक्ष प्रभु साहका अनुसार  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दल फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याइदिने कसरत सरकारले गर्न थालेको विश्लेषण सुनाएका थिए।

सरकारको उक्त कार्य सही नभएको प्रचण्डको भनाइ थियो। सरकारले यस्तै गरिरहे चुप लागेर नबस्ने बरु एकजुट भएर विरोध गर्ने रणनीति पनि प्रतिपक्षी कित्ताले बनाएको छ।

‘सरकार राम्रो नियतबाट अघि बढेको छैन भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ’ प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै आजपाका साहले भने, ‘पार्टी फुटाउने र पक्राउ (रवि लामिछानेलाई) गर्ने तयारी भएको बुझिन्छ। कसैको पार्टी फुटाउने कसैलाई समात्ने जो कामतिर सरकार अगाडि बढेको छ, त्यसविरुद्ध एकजुट हुनु जरुरी छ।’

विपक्षी दलको बैठकले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। सुशासनको सवालमा पनि ओली सरकार गम्भीर ढङ्गले चुकेको ठहर विपक्षी दलको बैठकले निष्कर्ष निकालेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए।

सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउनका लागि समसामयिक विषयमा आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति पनि बैठकले तय गरेको छ। बाढीपहिरो पीडितको राहतको सन्दर्भमा सरकारको भूमिका गैरजिम्मेवार देखिएको बैठकको निष्कर्ष छ। भ्रष्टलाई प्रश्रय दिएको आरोप पनि विपक्षी दलहरूले लगाएका छन्।

प्रतिपक्षी कित्ताले बाढीपहिरो पीडितको राहत र पुनर्स्थापनाको विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको कुराका आधारमा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको छ। आफूहरूको कुरा सुनुवाइ नभए विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी थाल्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको अन्तिम किनारा लगाउन सरकारसँग छलफल गरेलगत्तै प्रचण्डले विपक्षी मोर्चाको बैठक बोलाएर विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी गर्न सबैलाई आग्रह गरेका हुन्।

बिहीबार मात्रै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठनका लागि सर्च कमिटी बनाउने सहमति गरेका थिए।

शान्ति प्रक्रियाका विषयमा माओवादी दबाबमा पर्ने अवस्था आए विपक्षीहरुको एकै आवाज बनाउने रणनीति प्रचण्डको छ। उता रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेपछि पक्राउ पर्ने भय छ। रवि पक्राउ परे संसदबाट विरोध गर्न पाइने भएकाले पनि उनीहरूले विशेष अधिवेशनलाई जोड दिँदै आएका छन्।

दबाबमा रहेकाले माओवादी र रास्वापाले विपक्षी मोर्चालाई गोलबद्ध गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सोही रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्रचण्डले विपक्षी मोर्चा कसिलो बनाउने प्रयास थालेका हुन्।

‘बाढी पहिरो लगायत विपत्तिमा सरकारले खोज, उद्धार, राहतबारे जसरी काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। जनसरोकारको विषयभन्दा सरकार व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ राखेर काम गरेको देखियो’, बैठकबारे जानकारी दिँदै माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले भने, ‘यिनै विषयमा विपक्षी दलहरूको तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। सुनुवाइ नभएमा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे विपक्षी दलहरू सहमत भएका छन्।’

बैठकमा माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, अजपाका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। माओवादीका प्रचण्डसहित शक्ति बस्नेत, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, आजपाका प्रभु शाह सहभागी थिए। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित उपसभापतिद्वय स्वर्णिम वाग्ले र डीपी अर्यालका साथै नेताहरू शिशिर खनाल, सुमना श्रेष्ठ र विराजभक्त श्रेष्ठ बैठकमा सहभागी भए।

बैठकमा सत्तापक्षीय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि सहभागी भएको विषयमा लोसपा नेपालका नेताहरूले आफ्नो दलका अध्यक्षलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले झुक्क्याएर बोलाएको दाबी गरेका छन्।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोली नेतृत्वको सरकारमा लोसपा नेपालबाट शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन्। विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा महन्थ ठाकुरको उपस्थितिले सत्ता घटक दलहरूबीचको समझदारी, सहकार्यमा कुनै फरक नपार्ने एमालेको भनाइ छ।