मस्त निद्रामा मानव अधिकार आयोग, उपभोक्ता संरक्षणमा हदैसम्मको उदासिनता

काठमाडौँ- संविधानले नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरिएपनि उपभोक्ता भने कानुनले दिएको अधिकार उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन्। उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व पाएकै निकाय नै शिथिल हुँदा यस्तो अवस्था पैदा भएको हो।

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात दैनिक उपभोग्य वस्तुजस्ता विषयमा उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चित भएको अनुभूत आमउपभोक्ताले गर्न सकिरहेका छैनन्। राज्यका नियामक निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा प्रभावकारी र सशक्त भूमिका खेल्ने दायित्व पाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आफ्नो भूमिकामा हदैसम्म उदासीन बनेको पाइएको छ।

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै उपभोक्ताको मानव अधिकार संरक्षणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व पाएको आयोग नै असंवेदनशील बनिदिँदा उपभोक्ता अधिकार पनि क्रमशः सीमित भइरहेका छन्। आयोगको यस्तो शिथिलताप्रति आमउपभोक्ता समेत गुनासो गर्न थालेका छन्। आयोगले आफ्नो कर्तव्य भुलेकाले अनियन्त्रित बजारमा अवस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दा सर्वसाधारणले भने महँगी, न्यूनगुणस्तरको सेवा र कमसल वस्तुको उपभोग गर्न बाध्य हुनु परेको छ।

नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। तर वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूची नराख्ने, अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रष्ट देखिने र बुझने गरी नराख्ने, बिक्री बिजक नदिने, कारोबारभन्दा कमको विजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तुको बिक्री गर्ने, उपभोक्तालाई मूल्य र गुणस्तर दुवैबाट ठगेर आर्थिक लाभ लिई उपभोक्ताको आर्थिक साथै स्वास्थ्यमा समेत हानी पुर्याउने काम भैरहेको वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता डिकबहादुर कार्कीले बताउँछन्।

केही स्थानमा नमूनाका रुपमा बजार अनुगमन गर्दा पनि खानेपानी, खाद्यन्नदेखि उपभोग्य वस्तुसम्म मूल्यदेखि गुणस्तरसम्मकै समस्या देखिएको पाइएको उनले सुनाए। यस्तो बेथितिमा राज्यका नियामक निकायको काम कारबाहीमाथि प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुको साटो चुपचाप बस्नुले आयोगमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ।

वस्तु वा सेवाको आपूर्ति अवस्था कस्तो भएको छ, वस्तु सेवाको उपलब्धता आर्थिक र भौतिक दृष्टिकोणले सबैको पहुँच भित्र छ/छैन वस्तुको सुलभता, पहुँचयोग्यता, वस्तु र सेवा क्षेत्रमा स्वच्छ बजार विरुद्धका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र कानुनद्धारा निषेधित क्रियाकलाप, एकाधिकारपूर्ण बजार र कानुनले निषेध गरेका उपभोक्ता ऐन २०७५ विपरीतका गतिविधिजस्ता विषयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अनुगमन गर्ने अधिकार छ।

आयोगले आफ्नो कर्तव्य भुलेकाले अनियन्त्रित बजारमा अवस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दा सर्वसाधारणले भने महँगी, न्यूनगुणस्तरको सेवा र कमसल वस्तुको उपभोग गर्न बाध्य हुनु परेको छ।

यसका अतिरिक्त बजार अनुगमन गर्ने नियामक निकायका अधिकारीको कामसमेत अनुगमन गरी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। उसले यस विषयमा उपभोक्ताबाट वा स्वय्ले स्वविवेकबाट समेत उजुरी लिई छानविन र क्षतिपूर्ति निर्धारणका साथै कारर्वाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार छ।

उजुरी लिएर उपभोक्ताको मानव अधिकार र उपभोक्ता हित सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आयोगले जारी गरेको उपभोक्ताको मानव अधिकार अनुगमन निर्देशिका २०७९ मै स्पष्ट व्यवस्था छ। तर सहज, सुलभ र गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरु पीडित भैरहेपनि उनीहरुको अधिकार संरक्षण गर्न आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्र्ने निजी क्षेत्र र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन राज्यकै निकायले शक्तक्त र प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा बेथिति महंगीका साथै अवस्थ प्रतिस्पर्धाले ठाउँ पाउने स्थिति सृजना गरेको र उपभोक्ता मारमा परेको उपभोक्ताको हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि राज्यका अन्य नियामक निकायलाई जिम्मेवार र जफावदेही बनाउन आयोगले ‘बाचडग’को भूमिका खेल्न नसक्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका हुन्। बजारमा व्यवसायीको मनोमानीका कारण बेथिति बढ्दा उपभोक्ताहरु महँगो मूल्यमा ती वस्तु र सेवा उपभोग गर्न बाध्य बनिरँदा समेत राज्यको उपस्थिति बजारमा देखिएको छैन। उपभोक्ता बजारको बेथितिकै कारण पीडित भएपनि ती निकायसम्म उजुरी लिएर धाइरहेका छैनन्। ती निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु र उजुरी हालेपनि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नहुँदा उपभोक्ताहरुमा उजुरी हालेर न्यायिक लडाइँमा उत्रिने जाँगर मरेको हो।

आयोगमा गएको दुई आर्थिक वर्षमा जम्मा ४ वटा मात्र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बधी उजुरी परेका छन्। आयोग आफैँले उजुरी हालेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको त एउटै केस छैन। यसले पनि आयोगले उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको देखाउँछ। उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा आयोग संवेदनशील बन्ने साटो मस्त निद्रामा सुतिरहेको छ।

आयोगमा यस्ता उजुरी एकाध रूपमा पर्ने गरेको भएपनि समयमै टुंग्याएर उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन सकेको छैन। गएको दुई वटा आर्थिक वर्षमा आयोगमा उपभोक्ताले हालेका चार वटा उजुरी मध्ये जम्मा दुई वटा मात्रै टुंगिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा निर्मलीकरण नगरी नोट नपाउँदा संक्रात्मक रोग फैलिएको भन्दै एक उपभोक्ताले उजुरी हालेपछि आयोगले त्यस उजुरीमाथि छानबिन गरी सरकार र राष्ट्र बैंक सिफारिस गरेको थियो।

मुद्राको नगदी कारोबारबाट रोगको संक्रमण फैलिने र मानव स्वास्थ्यसँगै स्वास्थ्य अधिकार जोखिममा पर्ने भन्दै नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार रक्षाको मागसहित काठमाडौँका राम बादेले कोभिडकै समयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी हालेका थिए। त्यसपछि आयोगले मुद्राको नगदी कारोबारबाट फैलिन सक्ने संक्रमणबाट नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण गर्न भैरहेका प्रयासबारे जानकारी गराउन सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई भनेको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मुद्रा निर्मलीकरण गरी भुक्तानी भए पनि व्यक्ति र व्यापारीको हात–हातमा पुगेपछि पुनः संक्रमित हुने अवस्था रहेको जानकारी राष्ट्र बैंकले पत्रमार्फत आयोगलाई गराएको थियो।

आयोगले ०८० पुस २५ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसमा मुद्राबाट नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेको थियो।

बजार स्वस्थ्य र उपभोक्ता हित अनुकूल बनाउनुको साटो आयोगको भूमिका केवल कर्मकाण्डी मात्रै देखिएको छ।

नोटबाट हुने संक्रमण रोक्ने एवं न्यूनीकरण गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले बैंक र वित्तीय संस्थाले जम्मा हुन आउने र काउन्टरबाट वितरण गरिने नोटलाई संक्रमणरहित गरेर मात्रै प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त सिफारिससमेत कार्यान्वयन नभएको आयोगले जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै गत वर्ष बुटवलस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट खाने ओट्स किन्दा किरा परेको भेटिएपछि एक उपभोक्ताबाट आयोगमा उजुरी गरे। उजुरीमाथि छानबिन गरी आयोगले सम्बन्धित पसलका सञ्चालकलाई सचेत बनाउँदै कारबाहीका लागि सरकारलाई लेखी पठाएको थियो।

एयर बंगलादेशले अपांगता भएका यात्रुका लागि चढ्ने एम्बुलिस्ट चढ्दा एउटै यात्रुबाट नियमविपरीत १८० डलर रुपैयाँ शुल्क लिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरी माथि छानबिन गरी सरकारलाई आवश्यक कारबाही गर्न सिफारिस गरेको आयोगका उपसचिव लोकनाथ बास्तोलाले बताए।

ललितपुर इमाडोलस्थित किस्ट अस्पतालमा डाक्टरको लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आयोगमा केही महिना अगाडि मात्रै उजुरी परेको छ। आयोगले उक्त उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको उपसचिव वास्तोलाले बताए।

उपभोक्ताको हक अधिकारको हनन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको सम्बन्धित, संस्था, निकाय वा अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न उदासिनता देखाएमा वा कानुनको परिपालना नगरेमा वा उपभोक्ता हक अधिकार उल्लघंन गर्ने दोषी उपर कानुन बमोजिम अनुसन्धान कारर्वाही नगरे, नगराएमा त्यस्तो अधिकाारी उपर विभागीय कारर्वाही नगरे, नगराएमा त्यस्तो अधिकारी उपर विभागीय कारवाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार आयोगलाई निर्देशिकाले दिएको छ।

तर आयोगले प्रभावकारी हस्तक्षेप गरी नियामक निकायलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा आयोगमाथि विश्वास नभएर उजुरी नै कम परेको पूर्वअध्यक्ष अनूपराज शर्माले बताए। राज्यका निकायको उपभोक्ता अधिकार र हित संरक्षणप्रति उदासिनताले उजुरी नै दिएर के हुन्छ भन्ने मानसिकताले बजारमा व्यवसायीको मनोमानी बढाएको छ।

‘उपभोक्ताले सेवा लिँदा पीडित भएर बढी समय र मूल्य तिर्नु परेको छ। सेवा गुणस्तीय र भरपर्दाे छैन। बजारमा राज्यको उपस्थिति नै छैन। यसमा राज्यका निकाय रमिते भएर बस्नु लज्जाको विषय हो,’ पूर्व अध्यक्ष शर्माले भने, ‘आयोगले यसमा आफै पनि उजुरी लिएर कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ। साथै अरु नियामक निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छ, तर आयोग यस्तो बेथितिमा चुपचाप बस्नुले अरु बेथिति बढेको छ। आयोगले उपभोक्ता हित संरक्षणबाट बजारका वस्तु र सेवाको अनुगमन गर्न सकेन। अर्काे आएका उजुरी पनि समयमा नटुग्याउँदा उसप्रति विश्वास कायम हुन सकेन।’

आयोगको कर्मकाण्डी पारा !
उपभोक्ताको मानव अधिकार अनुगमन निर्देशिका २०७९ को अनुगमनसम्बधी व्यवस्थाले कुनै पनि प्रदायक वा नियामक निकायका सम्बन्धित अधिकारलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार निर्देशिकाले प्रदान गरेको छ।

यस्ता अधिकार प्रयोग गर्दै बजार स्वस्थ्य र उपभोक्ता हित अनुकूल बनाउनुको साटो आयोगको भूमिका केवल कर्मकाण्डी मात्रै देखिएको छ। आयोगले चाडपर्व लक्षित अनुगमन गरेको भन्दै गएको हप्ता एउटा विज्ञप्ति जारी गरी मस्त निदाइरहेको छ। आयोगले दशैकै छेको पारेर असोज १८ मा आम उपभोक्ताको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

चाडपर्वको समयमा यातायातका साधनले तोकिएको मूल्य भन्दा बढी भाडा लिएको, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको तथा हवाइ यातायातमा नियमअनुरुप दिनुपर्ने सहुलियत र विशेष सुविधा नदिएको पाइएको उनले जनाएको छ।

चाडपर्वको बेला निजी क्षेत्रले व्यावसायिक दायित्व बिर्सिएको र नाफा कमाउने उद्देश्य मात्रै केन्द्रित बन्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि, कालाबजारी खाद्यान्नमा मिसावट, म्याद गुज्रिएका खाद्यान्नको बिक्री जस्ता उपभोक्ता अधिकार विपरीतका गतिविधि भैरहेको गुनासो आयोगमा आइरहेको उसले जनाएको छ। त्यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायबाट अनुगमन र नियमन हुनुपर्नेमा प्रभावकारी अनुगमन नभएको पाइएको भन्दै नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहकै सरकारलाई आग्रह गरेको छ।