बेइजिङको चिसोमा न्यानो स्वागत पाएका प्रधानमन्त्री ओलीको हतारो

काठमाडौँ- बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा नेपालका सत्ताधारी दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको रस्साकस्सीका बीच अन्तिम प्रहरमा बल्लतल्ल जुटेको झिनो सहमति र दक्षिणी छिमेकी भारत नभएर उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ हानिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका बारेमा मूल्यांकन विवेचना हुन थालेको छ।

भ्रमण उपलब्धिका बारेमा थप विश्लेषण हुँदै जाला, तर दुवै देशका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच ग्रेट हल अफ द पिपुल्समा मंगलबार पारस्परिक सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको क्षणभन्दा बुधबार अर्थपूर्ण दरिएको छ। किनभने अन्ततः बीआरआई सहकार्य प्रारूपमा हस्ताक्षर भयो, जुन मंगलबार जारी महत्त्वपूर्ण ९ बुँदे सहमति समझदारीपत्रमा अटेको थिएन।

नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको ९ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदै। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

पहिला-पहिलाको भन्दा छोटो औपचारिक चीन भ्रमणका लागि सोमबार बेइजिङमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार महत्त्वपूर्ण तीन चिनियाँ नेताहरूसँग भेटे। जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री ली छियाङ र राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लचीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेर नयाँ परिस्थितिमा चीन-नेपाल द्विपक्षीय सम्बन्ध र साझा चासोका अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुद्दाहरूमाथि वैचारिक आदानप्रदान गरे।

भेट र वार्ताका क्रममा उनीहरूबीच चलेका मुख्य विषय भनेको सन् २०१९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको चीनको राजकीय भ्रमण र सोही वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपालको ऐतिहासिक राजकीय भ्रमणले उकासेको द्विपक्षीय सम्बन्धको उचाईलाई अझ ‘बढाउने’ विषय रह्यो।

सबैजसो कुराकानीमा चिनियाँ नेताहरूले चीन र नेपालले सधैँ एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, एकअर्कालाई समान व्यवहार गर्ने र पारस्परिक लाभ र जीतको परिणाम हासिल गर्ने अनि विभिन्न सामाजिक प्रणाली र सबै आकारका देशहरूबीच मैत्रीपूर्ण सहअस्तित्वको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने छिमेकी मित्र भनेर चित्रण गरेका छन्। कुराकानीमा चिनियाँ नेताहरूले प्रायः विगतका शीर्ष नेताबीच भएका सहमति कार्यान्वयन, उच्चस्तरीय रणनीतिक सहयोग विस्तार, आपसी मित्रताको रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारीको गहन विकासलाई आगामी पुस्ताका लागि प्रवर्द्धन गर्न नेपालसँग मिलेर काम गर्ने तत्परता देखाउने गरेका छन्।

यो विषय तिब्बतसँग सीमा जोडिएकोले नेपालका लागि पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। यसमा चीनले नेपालको प्रतिवद्धता प्राप्त गरेकाले केही ढाडस महसुस गरेको हुनुपर्छ।

नेपालका नेताहरूले सामान्यतया चीन एउटा असल मित्र, असल छिमेकी र असल साझेदार भएको अनि ‘एक चीन सिद्धान्त’को इमान्दार परिपालक भएको बताउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चीनसँगको सम्बन्ध विकास गर्ने, राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको विश्वव्यापी विकास पहलमा दृढतापूर्वक समर्थन र सक्रिय सहभागिता जनाउने, बीआरआईमा चीनसँग सहकार्य प्रगाढ बनाउने र आपसी आदानप्रदान मजबुत बनाएर साझा विकास र समृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

नेपालका दलहरूले निकै मेहनत गरेर एउटा सहमति जुटाएका थिए- अनुदानमा ‘बीआरआई को-अपरेसन फ्रेमवर्क’मा अघि बढ्न नेपाल तयार छ। यो अन्तिम घडीमा तयार गरिएर चीनसमक्ष पेस गर्न नभ्याइएको मस्यौदा थियो। नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क बेइजिङसम्म ल्याउन ढिलाइ हुने भएर शनिबारको बिदामै काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासमा बुझाएको भन्ने समाचार सार्वजनिक गरेका थिए।

हतारोमै सिचुवान प्रान्तको छङ्तु सहरमा उत्रिएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले समकक्षी वाङ यीसमक्ष सहमतिको दस्तावेज; जुन काठमाडौँमा पूर्णरूपमा तयार हुन बाँकी नै थियो, बारेमा खुलेर बताउन भ्याइनन्। यस्तै हतारोका बीच चिनियाँ पक्षले गहिरो अध्ययन गर्न नभ्याएर बहुप्रतिक्षित बीआरआई फ्रेमवर्कमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। नेपालका दलहरूले ‘अनुदान’ भनेर राखेको वाक्यलाई चीनले ‘सहायता’ भनेर संशोधन गरिदिएको छ।

नेपाल सरकार र चीन सरकार बीचको बेल्ट एवं रोड सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ (बेइजिङ २०८१ मंसिर १९)। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

धेरै विश्लेषकहरूले सत्ता समीकरण डामाडोल हुन सक्ने भयका कारण काङ्ग्रेस-एमाले गठबन्धन बीआरआई सहकार्य प्रारुपमा निकै सचेत थिए। यसमा आन्तरिक राजनीतिदेखि लिएर अन्य शक्तिहरुको अघोषित चलखेल बढ्ने आशंका र पूर्वानुमान पनि गर्न थालिएको छ। अघिल्लो दिन मौखिक रुपमा मात्रै चिनियाँ नेताहरूले बीआरआईको सहकार्यमा जोड दिएका थिए। थप गृहकार्य र उचित वातावरण निर्माणको प्रतीक्षा गर्दागर्दै अन्ततः हस्ताक्षर गरिएको बुझिन्छ।

ओली र चिनियाँ नेताहरूबीचको कुराकानीमा आपसी विकास रणनीतिबीचको समन्वयलाई सुदृढ तुल्याउन र उच्च गुणस्तरको ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सहयोगलाई मजबुत बनाउने दृढता झल्कियो। दुवै पक्षले चीन–नेपाल हिमालयपार त्रिआयामिक सम्पर्क सञ्जालको विकास र सहयोग प्रवर्द्धनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न र ‘बेल्ट एन्ड रोड’ निर्माणलाई संयुक्त रुपमा प्रवर्द्धन गर्न सहयोग फ्रेमवर्क सम्झौतामा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्न इच्छा जाहेर गरेर बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावर ग्रिड र दूरसञ्चारका क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीलाई मजबुत बनाउने र नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भूजडित देशमा रूपान्तरण गर्ने साझा महात्वाकांक्षाका लागि केही ठाउँ बाँकी राखेका छन्।

अर्को वर्ष अर्थात् सन् २०२५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षगाँठ हुनेछ। शून्य अंकको कुनै पनि वार्षिकोत्सवलाई चिनियाँहरूले खुबै महत्त्व दिएर मनाउने गरेका छन्। पछिल्लो समय ताइवानको विषयलाई लिएर अमेरिकीसहितका पश्चिमा शक्तिबाट चीनलाई निकै घेराबन्दी गरिएको छ। यो विषय तिब्बतसँग सीमा जोडिएकोले नेपालका लागि पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। यसमा चीनले नेपालको प्रतिवद्धता प्राप्त गरेकाले केही ढाडस महसुस गरेको हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको प्रस्ताव २७५८ लाई स्मरण गर्दै नेपालले एक चीन सिद्धान्तमा आफ्नो दृढ निष्ठा प्रकट गरिदिएको छ।

जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सवलाई लिएर चीनले आफ्नो विकासको कथा विश्वसमक्ष उजागर गर्न चाहिरहेको छ, जसको प्रधानमन्त्री ओलीले खुलेर जनगणतन्त्र चीन र सीपीसी महासचिवसमेत रहेका सी चिनफिङको उच्च प्रशंसा गरिदिए। बदलामा ओली आफैँले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाप्रतिको चिनियाँ नेताको मुखबाट मीठो शुभकामना श्रवण गर्ने अवसर पाए।

सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको राजकीय भ्रमण र सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर, कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा सहकार्यको सम्भाव्यता खोजी गर्ने बताएका थिए। अहिले भने सम्बन्धित परियोजनाको निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिन अथवा पुनस्मरण गर्ने मौका पाए।

सन् २०२४ मा चीन र नेपालबीचका १४ वटा परम्परागत सीमा नाकाको पूर्ण रूपमा पुनःसञ्चालनको अवस्था बनेको छ। यसबाट द्विपक्षीय व्यापारलाई बढावा दिन र दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा मतैक्यता छ। साथै चिनियाँ सहरसँग पोखरा र लुम्बिनीजस्ता नेपाली सहरबीच रुट तथा उडान खोल्न दुवै पक्षका हवाई यातायात व्यवसायीलाई सहयोग र प्रोत्साहन गरेबाट आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदानलाई अझ सहज बनाइने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार ३ वटा महत्त्वपूर्ण भेटघाटपछि बुधबार पनि ३ वटै कार्यक्रममा भाग लिए। पेकिङ विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बीआरआईबाट नेपालले लाभ लिने र शैक्षिक सहकार्यका सम्भाव्यता पर्गेल्नुबाहेक सोही दिनको चिनियाँ काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (सीसीपीआईटी)मा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन र नेपालीहरूको जमघटका बीच बेइजिङस्थित दूतावासले गरेको रात्रीभोजमा उपस्थिति जनाएर ओलीको चीन भ्रमण पूरा भएको छ। रात्रीभोज बेइजिङको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको एक होटलमा आयोजना गरिएको थियो। बिहीबार नेपाली दूतावासको भ्रमण गरेपछि प्रधानमन्त्रीको टोली त्यतैबाट विमानस्थल पुगेर नेपालका लागि प्रस्थान गरेको छ।

पेकिङ विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहले चीन भ्रमणको परिणामप्रति सन्तुष्टि जनाउनु स्वाभाविक छ/हुनेछ। बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर र पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा नेपालमा सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएका विषय थिए। चिनियाँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि चीनसँग लिएको ऋण मिनाहाको विषयमा अन्तिमसम्म कुनै सकारात्मक संकेत प्राप्त भएको छैन। विभिन्न कोणबाट भ्रमणलाई प्रथम श्रेणीमै राख्न नसकिएला तर सिर्सिरे हावा र माइनस ३/४ डिग्रीको चिसोमा बेइजिङका तर्फबाट न्यानो र मैत्रीपूर्ण स्वागतले अनुमोदन गरिएको छ।

(बेइजिङबाट सिएमजीका पत्रकार लक्ष्मी लम्सालको सहयोगमा)