विदेशबाट आएका र बिदेसिन थालेका ९७ जना नगरपालिकाको ब्याज अनुदान कार्यक्रमबाट लाभान्वित

पाल्पा – युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवाले विभिन्न व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। रामपुर नगरपालिकाले विदेश गएर फर्केका र विदेश जान लागेका युवालाई लक्षित गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

यस कार्यक्रमबाट विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध भएर यहाँका ९७ युवा लाभान्वित भएका नगरपालिकाले जनाएको छ। हालसम्म एक करोड ११ लाख ६९ हजार आठ सय २८ रुपैयाँ बराबरको रकम लगानी गरिएको र त्यसले देशमै केही गर्ने चाहना भएका युवालाई लाभ पुगेको नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद गैरेले बताए। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नगरभित्रका ४४ जना युवालाई कार्यक्रममा छनोट गरिएको छ।

तरकारी, फलफूल खेती, संरचनाभित्र तरकारी खेती, फलफूल वा पुष्प नर्सरी, कुखुरापालन, माछापालन, बाख्रापालन, मौरीपालन, च्याउखेती, बङ्गुरपालन, गाईभैँसीपालन व्यवसाय गर्नका लागि नगरपालिकाले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

तोकिएको मापदण्ड र कार्यविधिमा रहेर व्यवसाय गर्ने युवालाई यस कार्यक्रममा समावेश गरिने गरिएको शाखा प्रमुख गैरेले जानकारी दिए।

यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि सुरु भएको हो। सुरुमा पाँच लाखबाट ब्याज अनुदान दिन थालेको नगरपालिकाले हाल ३० लाखसम्म अनुदान दिने गरेको छ। विदेश जाने तयारीमा रहेका, विदेशबाट फर्केका युवालाई गाउँमै बसेर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गराउने उद्देश्यले ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए।

‘युवालाई लक्षित गरेर ल्याइएको यस कार्यक्रममा केही उद्यम, व्यवसाय गर्छु भन्ने युवाका लागि सहज भएको छ, आफूले कारोबार गरेका नगरपालिकाभित्रका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण झिकेर व्यवसायमा लगानी गर्ने, बैंकको खातामा नगरपालिकाले ब्याज बुझाउने कार्य गरिरहेको छ, यसले ब्याज बुझाउने तनाव व्यवसायीमा हटेको छ,’ उनले भने।

दुई वर्षसम्म युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत ब्याज अनुदान प्राप्त गरी सकेका युवा उद्यमीहरुले पुनः कार्यक्रममा सहभागी भई ब्याज अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरेमा समितिले पूर्वसञ्चालित व्यवसायमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरी थप कर्जा रकममा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थासमेत रहेको नगरप्रमुख थापाले जानकारी दिए।

अनुगमन समितिले बेलाबेलामा व्यवसायको अनुगमन गरी मापदण्डअनुसार व्यवसाय सञ्चालन भए/नभएको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै सम्बन्धित व्यवसायीको बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

मापदण्डअनुसार काम नगरेको ठहर गरेमा सो रकम रोक्का गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ।