राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा सभापति र कांग्रेसकै सांसदबीच चर्काचर्की

काठमाडौँ- सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सदस्य हृदयराम थानीबिच चर्काचर्की परेको छ।

समितिको बैठकमा समितिकै सदस्य थानी बोल्दैगर्दा सभापति खतिवडाले रोक्न खोजेपछि चर्काचर्की परेको हो।

‘सभापति कति बोल्नुहुन्छ? म बोल्दिनँ तपाईँ बोल्नुस्,’ सभापतिले छोट्याउन आग्रह गरेपछि थानीले भने, ‘जहिल्यै कुरा काटेको छ। बोल्न त पाउनुपर्‍यो नि। सबै तपाईँले जान्नुभएको छ। तपाईं नै बोल्नुस्।’

अख्तियार विधेयक उपसमितिबाट काम सम्पन्न भएर पनि अघि नबढाएको विषयमा थानीले प्रश्न उठाउँदै गर्दा सभापति खतिवडाले बीचैमा हस्तक्षेप गरी विधेयक अघि बढ्ने जवाफ दिएका थिए।

त्यसपछि समिति सञ्चालनको प्रक्रिया नै ठिक नभएको भन्दै थानी उनीमाथि खनिएका थिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति भएर काम गरिसकेका थानीले सभापतिको शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आफू नबोल्ने भनेर सभापतिलाई नै बोल्न आग्रह गरेका थिए। सभापति खतिवडा र सांसद थानी दुवै जना नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्।

यसैगरी समितिमा उपसभामुख इन्दिरा राना, पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध परेको उजुरीमा छलफल भएको थियो।

सोही बैठकमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटामा नेपालको जमिन भारतीय पक्षले उपभोग गरेको विषयमा नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। समितिमा परेका उजुरीमाथिको छलफलको सुरुमै पन्तले बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

‘कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा भारतीयले उपभोग गरिरहेको जमिन सरकारले आफ्नो जिम्मामा ल्याउन पहल भइरहेको छ कि छैन? यसमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण होस्,’ उनले भने, ‘हाम्रो भूमि हाम्रो स्वामित्वमा आओस्। हाम्रो भूमिको रक्षा सरकारले गरोस्।’

पन्तलाई जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले त्यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले नेपालको भूमिमा भारतीयले खेतीपाती गरेको जानकारीमा आएको भन्दै त्यहाँ एउटा पिलर राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

‘हाम्रो जमिन भारतीय नागरिकले भोगचलन गरेको विषयमा सरकार जानकार छ। हामी यो विषयमा गम्भीर छौँ। छलफल गरेका छौँ। दुवै देशको सहमति चाहिने भएकाले कूटनैतिक छलफल गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘यस्ता पिलर राख्न संयन्त्र पनि छ, त्यसले पनि काम गरिरहेको छ। नेपालको भूमि र सीमा रक्षा गर्न सरकार कटिबद्ध छ। भारतीय नागरिकले जमिन भोगचलन गर्न विषय समाधान गर्न सरकार कूटनैतिक पहल गर्न तत्पर छ।’