सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : सात वर्षमा ६७ कानुन बने

सुदूरपश्चिम – देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश तहमा गठन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम गरेको आज सात वर्ष पूरा भएको छ।

पहिलो प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा ६७ वटा कानुन बनेका थिए। बनेका कानुनमध्ये झण्डै १०/१२ कानुन संशोधन भइसकेका छन्। २०७९ सालपछि गठन भएको दोस्रो प्रदेशसभाले भने हालसम्म कानुन बनाउन सकेको छैन।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले दोस्रो प्रदेशसभाको कार्यकाल आज दुई वर्ष पूरा भएर तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको र यो अवधिमा एउटा पनि कानुन बन्न नसकेको बताए। ‘यो दुई वर्षमा प्रदेशसभाले चार ऐन संशोधन गरेको छ’, उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट दुई पटकको प्रयासमा ल्याइएको थियो।’

पहिलो प्रदेशसभाले प्रदेशमा स्थिर सरकार दिन सकेको थियो। २०७९ सालपछिको दोस्रो प्रदेशसभामा भने पटकपटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ। सरकारले प्रदेशसभालाई ‘विजनेश’ दिन नसक्दा कानुन बन्न नसकिरहेको टिप्पणी भइरहेको छ।

संविधानअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा (व्यवस्थापिका) जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो। यसले तोकिएका विधिका माध्यमबाट शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि नीति र कानुन निर्माण गर्ने, सरकार गठन गरी सरकारका कामको निगरानी गर्ने, बजेट पारित गर्ने काम गर्छ।

संविधानबमोजिम व्यवस्था भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय स्वरुपमध्ये प्रदेशसभा एक महत्वपूर्ण निकाय हो। बनेका कानुनमध्ये कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशसभाको संरचनासँग सम्बन्धित र अन्य कतिपय जनताको सेवासँग सम्बन्धित छन्। बनेका कतिपय कानुनको कार्यान्वयन फितलो देखिएको गुनासो सर्वसाधारणको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम थालेको आज सात वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रदेशसभा परिसर धनगढीमा ‘प्रदेशसभा दिवस २०८१’ मनाइएको छ। सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कारण सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पुगेर नागरिक लाभान्वित भइरहेको बताए। उनले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका विषयमा ध्यान जानुपर्ने बताए।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाउँदै थप सुदृढ बनाउने काममा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए। संघीयताको कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय प्रावधानका कारण काम गर्न केही कठिनाइ महसुस भएकाले प्रदेश सरकार जनताका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए।

पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का नेता राजेन्द्रसिंह रावल, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मानबहादुर धामी, स्वतन्त्र सदस्य डा. ताराप्रसाद जोशीलगायत वक्ताले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प नभएकोमा जोड दिए।

२०७४ माघ ७ गते आजकै दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यको सपथ ग्रहण गराइएकाले यसै दिनलाई प्रदेशसभा दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ।