प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : जनार्दन शर्मा [अन्तर्वार्ता]

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राज्यको पुनः संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। उनले संविधानमा भएका अधिकारलाई कटौती गर्न र मुलुकलाई पछाडि फर्काउनका लागि गरिने संशोधन आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको बताए।

‘माओवादीले संविधान संशोधनयोग्य विषय हो भन्दै आइरहेको छ। संविधान संशोधन नै गर्न नपाइने, ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन’, पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै नेता शर्माले भने, ‘तर संशोधन अग्रगमनमा जान, जनताका अधिकारलाई सुदृढ गर्न, राज्य प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न हुनुपर्छ।’

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनाको डिभिजन कमाण्डर, सेना समायोजन विशेष समिति सदस्य, शान्ति प्रक्रियायता शान्ति तथा पुनर्निर्माण, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, गृह र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्मा रुकुम पश्चिमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। नेता शर्मासँग राससका हरि लामिछाने र अशोक घिमिरेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश।

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
सामान्यतः व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन सामान्य रुपमा चलिरहेको छ। तर देशको आजको आवश्यकता, जनताको चाहना र राजनीतिले गर्नुपर्ने काम भइरहेको देख्दिन। सरकारहरु हामीले बनाइराखेका त छौँ। सरकारहरु बन्ने र फेरिने क्रम पनि जारी छ। पछिल्लो पटक दुई ठूला राजनीतिक दलको बलियो गठबन्धन सरकार बनेको छ। तर पनि यो सरकारले कति काम गरेर जनतालाई सन्तुष्ट गर्न सक्यो भनेर अहिले पनि प्रश्न उठिरहेको छ।

सरकारका कामकारबाही निरन्तरतामा त छ, तर देशको यथार्थता, आवश्यकता र जनताको जीवन बदल्ने गरी के–के भइरहेको छ भनेर हेर्यो भने निराशा मात्र देखिन्छ। मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा जनतामा असन्तुष्टि छ। देशभित्रै रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा आमुल सुधार, सरल र सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन। जनताको आकाङ्क्षा र अपेक्षाअनुसार जनजीविकाका सवालहरु प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन हुन नसक्दा राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन भयो भनेर आमजनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसको जवाफ राजनीतिले दिनुपर्ने हो, तर हाम्रो राजनीति त सरकार बनाउने र ढाल्ने तथा सरकारको आलोचना र समर्थन गर्ने होडबाजीमा सीमित छ।

राजनीतिले जनजीविकाको सबाल सम्बोधन गर्न नसक्नुका कारण के रहेछ ?
मुलभूतरुपमा राजनीति अन्तै अल्झिरहेको छ। सेवाप्रवाह भनेजस्तो हुन सकिरहेको छैन। समग्र राज्य पुनः संरचना हुनुपथ्र्यो। नयाँ योजना, कार्यशैली र संरचना हुनुपथ्र्यो। हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरेपनि देशमा पुरानै राज्य संयन्त्रले निरन्तरता भयो। हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका पुरानै छ। बजेट बनायो, त्यसलाई खर्च गर्ने अवस्था हुँदैन, कर्मचारीतन्त्रमा सबै कुरा अल्झन्छ। राजनीतिक नेतृत्व पनि कर्मचारीतन्त्रले के भन्छ त्यसमै लाग्छ। राजनीतिले कमान्ड गरिरहेको अवस्था छैन। अहिले झण्डै दुईतिहाइको सरकार छ, तर कमाण्ड गरेको छ त ? पूँजीगत खर्च र सेवाप्रवाहको अवस्था हेर्दा आशातित प्रगति देखिँदैन। राज्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने, त्यसलाई बलियो बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने पक्षमा कहिनकहीँ कमजोरी छ।

व्यवस्था बदल्ने भनेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा दशवर्षे जनयुद्ध भयो। त्यसको जगमा मुलुक जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्र, सङ्घीयता र नयाँ संविधानसम्म आइपुग्दा जनताको अवस्था किन बदलिन सकेन ?
मुलुकमा सामन्तवादको अन्त्य भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो। जनतन्त्रका सवालमा संविधानमा अधिकारहरु पनि लेखिए। केही सम्बोधन गर्न बाँकी भए पनि जनताको मौलिक अधिकारको दृष्टिले धेरै विषय समेटिएका छन्। तर लेखिएका कुराहरुको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेन। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यका संयन्त्र बलियो हुनुपथ्र्यो। ती जनताप्रति उत्तरदायी र सुशासनयुक्त हुनुपथ्र्यो। राजनीतिक पार्टीहरु सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्नेमै बढी केन्द्रित हुँदा धेरै अहम् मुद्दाहरु ओझेलमा परे। जनता यसबाट अलगथलग रहे। राज्यको समग्र प्रणालीबाट जनता प्राथमिकतामा परेनन्।

संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने सहमतिका साथ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) अघि बढिरहेका छन्। संविधान संशोधनमा माओवादीको धारणा के हो ?
माओवादीले विगतदेखि नै संविधान संशोधनयोग्य हुन्छ भन्दै आइरहेको छ। संविधान संशोधन नै गर्न नपाइने, ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर होइन। तर संशोधन अग्रगमनमा जान, जनताका अधिकारलाई सुदृढ गर्न, राज्य प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न हुनुपर्छ।

समानुपातिक, समावेशीलगायतका जनताका अधिकार खोस्ने गरी होइन कि, अझ यसलाई समृद्ध बनाएर देशलाई प्रगतिका बाटोमा लैजानका लागि गरिने संशोधनको माओवादी विरोधी होइन। राज्यको पुनःसंरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। तर संविधानमा अहिले भएका अधिकारलाई कटौती गर्न र मुलुकलाई पछाडि फर्काउनका लागि गरिने संशोधन हुन दिँदैनौँ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेको छ, हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। संविधान जारी भएको झण्डै दशक पुग्न लागिसक्यो। संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुन अझै निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्, आफूलाई व्यवस्था परिवर्तनको प्रमुख संवाहक मान्ने माओवादीले उक्त व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्छ ?
संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन जारी भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। कतिपय कानुन बन्न बाँकी नै छन्। जस्तो सङ्घीय निजामती, शिक्षा र प्रहरीलगायत महत्वपूर्ण ऐन बन्न बाँकी छ। ती ऐन शीघ्र जारी गर्ने सन्दर्भमा सरकारले सदनमा ल्याउने कानुनलाई संविधानको मर्म र देशको आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्नेमा माओवादीको सक्रिय सहभागिता हुन्छ। त्यसलाई थप व्यवस्थित र जनउत्तरदायी बनाउन हामीले आफ्नो ठाउँबाट मिहेनत गर्छौँ।

अहिले केही अध्यादेशहरु आएका छन्। सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ। अध्यादेशमा सबै नराम्रा कुरा छन् भन्ने पनि होइन, राम्रा कुरा पनि छन्। ती प्रावधानले कतिपय क्षेत्रमा राम्रो गर्छ भन्ने पनि छ। तर त्यसभित्र घुसाइएर आएका कतिपय प्रावधान छन्, त्यसले प्रश्नहरु उठाएका छन्। हामी त्यस्ता प्रश्नहरुको स्पष्टताका लागि सरकारसँग आग्रह गर्छौँ र नियत गलत भएका ठाउँमा प्रतिवाद पनि गर्छौँ। संसद्ले बहुमतबाट निर्णय गर्न पाउँछ, तर आम जनभावनालाई ठेस पुग्ने गरी गर्न पाइँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले माओवादीले जनभावनालाई जोडदाररुपमा संसद र सडकमा उठाउँछ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष नाघिसकेको छ। अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण काम थाँती छन्। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुग्न कहाँ समस्या भइरहेको छ ?
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नू भनेर आदेश गरिसकेपछि पनि संसदबाट कानुन निर्माण गर्न लामो समय लाग्यो। कानुन अनुसार पहिला बनेका आयोगहरुले केही काम थालनी गरे, तर पूर्णता पाउन सकेन। १८ वर्ष लगाएर ठूलो मिहेनतका साथ हामीले कानुन निर्माण गरेका छौँ। दलहरुबीचको कार्यदलमा गहन छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्यौँ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगको पदाधिकारी छनोट गर्ने सर्च कमिटीले आफ्नो ढङ्गले काम अघि बढायो।

सरकारमा सहभागी दलको प्रस्ताव माओवादीले स्वीकार गरेको पनि हो। तर त्यो सर्च कमिटीले पदाधिकारी छनौट नै गर्न नसकी विघटन भयो। यसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेतर्फ गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। शान्ति प्रक्रिया माओवादी पार्टीको मात्रै विषय होइन। यो राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो। द्वन्द्वपीडित महिला, घाइते तथा सहिद र बेपत्ता परिवारको अवस्था दर्दनाक छ। छिटोभन्दा छिटो शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर माओवादीले पटकपटक आवाज उठाइरहेको छ। तर यो अघि बढ्न सकिरहेको छैन। सदनमा हामी यसबारेमा पनि बहस गर्नेछौँ र छिटो अघि बढाउन सरकारलाई दबाब पनि दिनेछौँ।

यहाँले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नुभएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई कसरी नियाल्नुहुन्छ। के मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न हामी चुकेकै हौँ ?
देशको विशेषताका आधारमा विकासको आफ्नो मोडालिटी तयार गर्नुभन्दा अरुको देखासिखीमा हामी लाग्यौँ। राष्ट्रिय प्राकृतिक साधनस्रोतलाई महत्व दिएर बढीभन्दा बढी उपभोग गर्नुपर्नेमा हामी अन्यन्त्रै अल्झियौँ। अर्थतन्त्रको बोक्रे कुरा गर्यौँ। हामीले जमिन, जङ्गल, जनशक्ति, पानी र खानीको कुरा गरेनौँ। यसको सदुपयोग गर्नतर्फ नलागेर युवालाई विदेश पठाउनेतिर बढी जोड दियौँ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्न लागेनौँ। स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने, आम्दानी वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिएनौँ।

आर्थिक समुन्नतिका लागि पहिलो अर्थतन्त्रको मोडल नै बदल्नुपर्छ। आत्मनिर्भरता पक्षमा नगई युवालाई विदेश पठाउने र विप्रेषणमा रमाउने प्रक्रिया जब सुरु भयो, त्यसले गडबड गरिरहेको छ। अहिले हामी उल्टो बाटोमा छौँ, यसलाई नसुल्टाएसम्म अर्थतन्त्रको सुधारका कुरा बेकार छ। समग्र आर्थिक पुनःसंरचना र मोडल परिवर्तन गरेर आमजनताको तागतमा सबै साधनस्रोतको उपयोग नगरिकन अर्थतन्त्र माथि उठ्दैन।

जाजरकोट, रुकुम सहित पश्चिम नेपालमा भूकम्पले गरेको क्षति ठूलो छ। भूकम्प पीडितहरु अहिले पनि पालमै बसिरहेका छन्। उनीहरुका लागि यहाँले के गरिरहनु भएको छ ?
भूकम्पको कुरा गर्दा, पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएको जानकारी पाउनेबित्तिकै म त्यसतर्फ केन्द्रित भएँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बिहानै भूकम्पको केन्द्रबिन्दुमा लैजान मैले नै प्रयत्न गरेँ। त्यहाँ गएर राहत र उद्धार राम्रो भयो। त्यसपछि पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने कुरा आयो, त्यसमा सिङ्गो देशभरका स्वयम्सेवक आउनुभयो। म पनि जनतासँगै खटिएँ। पुनःनिर्माणका लागि अघिल्लो सरकारले प्रतिपरिवार रु पाँच लाख दिने गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन। भूकम्प गएको वर्षदिन बितिसक्यो, अझै पुनःनिर्माणका काम भएको छैन। यतातर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो पुनःनिर्माण नगरी जनतालाई सेवा दिन सकिँदैन। भूकम्पपीडितको पीडामा मलम लगानुपर्छ भनेर म हरेक दिन सिंहदरबार धाइरहेको छु।

विगतमा यहाँले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। त्यसलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरिबी निवारण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने मोडल बनाउन खोजेको हो। शिक्षालाई सीप र उत्पादनसँग जोड्ने र औद्योगिक आत्मनिर्भरको अवस्था सिर्जना गर्ने नीति देश र जनताप्रति केन्द्रित थियो। मेरो नीतिले कहाँकहाँ हल्लायो, कसलाई नाफाघाटा भयो मैले हिसाब गरिनँ। मैले देशको नाफाघाटालाई हेरेँ। उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाले अनिवार्य एउटा सीप सिक्ने, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा कर मिनाहा, स्टार्टअपलाई प्राथमिकता, भौतिक पूर्वाधारको समानुपातिक विकासको नीति अघि सारेको थिएँ। ती योजनाले राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा कम्पन गर्यो भन्ने लाग्छ। त्यतिबेला सबैकुरा मेरा विरुद्धमा आयो, अब अहिलेको अर्थतन्त्र कहाँ छ ? आज यहाँसम्म आइपुग्दा त सबैलाई महसुस भइरहेको छ कि मैले गरेको ठिक कि बेठिक भनेर। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा मैले गरेँ, त्यो राष्ट्र र जनताको पक्षमा थियो।

मैले ऊर्जा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाउँदै गर्दा मुलुकमा चर्को लोडसेडिङ थियो। मैले लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ। ढल्केवर सवस्टेसन अलपत्र थियो, तीन सिफ्टमा काम गराएँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घाटामा थियो, आजको दिनदेख नाफामा लैजानुपर्छ भनेर त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार र बिजुली चोरेर बेच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेँ। यसबाट लोडसेडिङ अन्त्य भयो। जिम्मा पाएको ठाउँमा आफ्नो तागतले भ्याएसम्म इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने हो। व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदा हेर्ने होइन।

पार्टीभित्र तपाइँ नेतृत्वका सवालमा बेलाबखत विवादमा आइरहनु हुन्छ। पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अब पार्टीमा हिजोको अवस्थाबाट आजको अवस्थामा आइपुग्नुमा जिम्मेवार को त ? पार्टीका नेता जिम्मेवार हुने होला नि त ? मुख्य नेता मुख्य, अरु नेता त्यहीअनुसार हुँदै जाने होला त क्यारे। हामीले कमजोरी गर्यौँ भनेर महसुस गर्नु परेन ? हिजोको वर्ग, दलित, महिला मधेसी, आदिवासी जनजाति, गरिबलाई दिएका आश्वासन पूरा गर्न लाग्यौँ कि कता लाग्यौँ भनेर आज प्रश्न उठिरहेको छ। हो त्यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। हामी विचलित भयौँ भनेर मैले पार्टीभित्र प्रश्न उठाएको हो। त्यसका लागि पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ। अबको बाटो के हुने भनेर पार्टीमा वैचारिक वहस, विधि र प्रणाली चाहिन्छ। यो पार्टी निर्माणको उद्देश्य र पार्टीलाई बलियो बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर लामो छलफल भयो। केन्द्रीय समितिसम्म आइपुग्दा मैले राखेको धारणा नै केन्द्रीय समितिको एजेन्डा बन्यो।

मैले उठाएका बहस, पार्टीभित्र सुधार गर्ने र पार्टीलाई लोकतान्त्रिक गर्ने बहस, विद्यार्थी सङ्गठन विषयसम्म आइपुग्दा निर्वाचन गरेर त्यसलाई स्थापित गर्ने बहसले पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउनेतर्फ नयाँ लहर आएको छ। पार्टीका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा अघि बढाएपछि जनतामा विस्तारै विश्वास जागेको छ। अब फेरि नढाँटीकन, जनतालाई छलछाम नगरी गर्यो भने माओवादी फेरि सशक्त भएर आउने देखिन्छ। मैले अघि सारेको एजेण्डाअनुसार पार्टी केन्द्रमा निर्णय भएका छन्।

पार्टीभित्र पनि उमेर हद लगाउनुपर्छ यहाँको दृष्टिकोण हो ?
विद्यार्थी सहित पार्टीका सबै मोर्चामा उमेर हद लगाउने, निर्वाचित गर्ने र अवधि तोक्ने कुरा हुन्छ। कुन उपयुक्त हुने हो, अवधि गर्ने कि, उमेर हद लगाउने कि, निर्वाचन प्रक्रियाबाट हल गर्ने कि ? निर्वाचन हुँदा त कति वर्षसम्मले लड्न पाइन्न भन्ने पनि नहुन सक्छ नि। त्यसैकारण मैले यही भन्ने भएन तर महाधिवेशनमा जाँदा यी विषय निचोडमा पुगिन्छ।

यहाँले पार्टीभित्र उमेर हद र प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिरहँदा पार्टी नेतृत्व लिनका लागि पूर्वयोजना बनाइरहेको भन्ने टिप्पणी छ नि ?
हैन, नेतृत्व लिने भनेर योजना बनाएर केही पनि गरेको होइन। माओवादी पार्टी हिजो के थियो ? आज कहाँ छ ? यो कुराको समीक्षा गरेको हो मैले। हिजो माओवादीको लहर आज किन घट्यो ? किन हामीले निर्वाचन क्षेत्रको रक्षा गर्न सकेनौँ ? भन्नैपर्छ, जनताका समस्या हामीले सुनेनौँ। त्यसैले जनताका समस्या हल गर्ने, हामीले जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्छौँ, त्यसको समस्या हल गर्न सक्ने हैसियत माओवादीसँग हुनुपर्यो नि। त्यो हैसियत राख्न सक्ने पार्टी बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने बहस हो यो। त्यो बहस गर्दा आरोप लगाउने भन्ला नेतृत्व गर्नलाई यति गर्यो भनेर। म पार्टी नेतृत्व लिन्छु र लिन्न भनेर हुने होइन, त्यो त परिस्थिति, आन्दोलन र संयोगले हुने कुरा हो। नेतृत्वको अभिलाषा गरेर बहस गरेको होइन, पार्टीभित्र सुधार आन्दोलनको कुरा गरेको हो। पार्टीलाई बलियो बनाएर संविधान र जनअधिकारको रक्षा गर्ने हो।