‘सांसदसँग संवादः आत्मकेन्द्रित राजनीतिले संघीयतामा चुनौती थपिँदैछ

काठमाडौँ – संघीयताको अवधारणाअनुसार सबैजसो अधिकार राज्यसंयन्त्रको तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गर्ने हो । तर जुन किसिमले आत्मकेन्द्रित राजनीति छ त्यसले संघीय व्यवस्थामा चुनौती थपेको अनुभव हुँदैछ ।

प्रदेशले केन्द्रले आफूलाई अधिकार नदिएको गुनासो गरिरहँदा प्रदेशसँग स्थानीय तहले उस्तै गुनासो गरिरहेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश सरकारले अधिकार दिन नचाहेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा पनि गाउँपालिका अध्यक्षले वडालाई अधिकार दिनै नचाहने, वडाध्यक्षले सदस्यलाई अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

संघीयता सबलीकरणको विषयमा राष्ट्रियसभा धेरै गम्भीर छ । केही सांसदले पार्टीको सिद्धान्त अनुसार आवाज उठाउनुहुन्छ । अर्कातर्फ, संविधान जहिल्यै त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन । समय अनुसार परिवर्तन/संशोधन गर्दै लग्नुपर्छ । त्यसमा कुन कुन कुरा परिवर्तन गर्ने भन्नेमा बहस गर्न सकिन्छ । संविधान परिवर्तन भनेपछि सबै कुरामा बहस चल्छ, हुनुपर्छ । संविधान नै परिवर्तन भए पनि संघीय व्यवस्था र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति परिवर्तन हुनुहुँदैन । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी विकृति के के छन् त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

विधायिकाको रुपमा आफ्नो भूमिकामा सन्तुष्ट छु

राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा मेरो दुई वर्षको कार्यकाल बित्यो । मैले विधायिकी भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरिरहेको अनुभव गरेको छु । देशको स्रोतसाधन र परिस्थिति अनुसार हामीले धेरै कुरा गर्न सफल भएका छौँ ।

विशेषतः मेरो पर्यटन क्षेत्रमा सहभागिता भएका कारण मैले पर्यटन क्षेत्र र हिमालका मुद्दाहरूमा बढी सरोकार राख्ने गर्दछु र सदनमा पनि यी विषय मेरा प्राथमिकतामा पर्दछन् । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने अवसर पाएको छु । हिमाल र पहाडको पर्यटकीय क्षेत्र, हिमाल, निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रको मूल्यमान्यतालाई कसरी सम्बद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छु ।

राष्ट्रियसभामा क्रियाशील संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिको हैसियतमा नतिजामुखी काम गर्न प्रयासरत छु । पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषबारे नियमित छलफल भइरहेका छन् । बौद्ध क्षेत्र विकास कोषका बारेमा पनि छलफल चलायौँ । जग्गाजमिन लगायतको सम्पत्ति कति छ भनेर त्यहाँको तथ्यांक सङ्कलनको काम गरेका छौँ ।

पुजारी व्यवस्थापनको समस्या पनि जटिल रहेछ, त्यसका लागि कार्यविधि बनाएर पुजारीको व्यवस्थापन गर्न लगाएका छौँ । समितिका तर्फबाट स्थलगत निरीक्षणहरू गरिरहेका छौँ । जमिनी वस्तुस्थिति र हामीले बनाउने नीतिमा धेरै भिन्नता पायौँ । हामीले तल्लोस्तरमा नै गएर वस्तुस्थिति बुझेर निर्देशन दिने अभ्यास चलाएका छौँ । हाम्रो समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अध्ययन गर्दैछ । पछिल्ला अध्ययनहरूले यी आयोजनाको सञ्चालन र निर्माणका लागि स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने देखाएको छ ।

कस्ता कस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने र त्यसको स्रोत सुनिश्चित गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सङ्ग्रह गरेका छौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक देखेका छौँ । यी आयोजनाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीयसँग समन्वय गर्न सहजीकरण गर्नेबारे सरकारलाई निर्देशन दिएका छौँ । आयोजनाको सम्भाव्यताको अध्ययन र दिगोपनाबारे राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने समितिको ठम्याइ छ ।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरू ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएका छन् । यस समितिका निर्देशनलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गरेको छ । संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुने समस्या सुनिरहेकै विषय हो । समितिले निर्देशन गर्दै गर्दा सरकारले कतिचाहिँ गर्न सक्छ सक्दैन भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाको दुई वर्षको कार्यकाल लामो पक्कै होइन । हामीले चाहेर मात्र हुन्न, राज्यसँग स्रोतसाधन पनि चाहिन्छ ।

कतिपय आयोजना आजभोलि नै बनाउँभन्दा सम्भव देखिन्न । त्यसैले समितिले निर्देशन दिँदा सरकारको क्षमतालाई पनि हेर्नुपर्ने खाँचो रहेछ ।

जनप्रतिनिधि बोल्दा सचेत हुनुपर्छ

राजनीतिमा नकारात्मक सोचको विकृति हामीबाटै आएको हो । हामी नै सार्वजनिक मञ्चदेखि सदनमा केही भएन भनेर हरेक दिन नकारात्मक सोच प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ । हामी पार्टीको धारणा बोल्छौंँ । त्यसको असर सबैलाई परिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक स्थानमा दिएको नकारात्मक अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैसामु पुगिरहेको हुन्छ । आमनागरिकले सोही आधारमा धारणा बनाइरहेका छन् ।

नेता, सांसदलगायत हामी सबैले जुन किसिमको प्रस्तुति दिइरहेका छौँ त्यसमा सचेत हुनुपर्छ । आफू सत्तामा बस्दा सबै ठीक र सत्ता बाहिर हुँदा सबै बेठीक भन्न थाल्यौँ भने त्यसले राजनीतिमा विकृति मात्र ल्याउँछ । त्यसले नागरिकहरूमा नैराश्यता बढाउँछ ।

सुशासनका लागि हरेक व्यक्ति अनुशासित हुन जरुरी छ । जवाफदेहीता आवश्यक छ । भ्रष्टाचार पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सेवाप्रवाह प्रविधिमुखी बनाउनुपर्छ । सरकारी निकाय र प्रणालीमा नागरिकको विश्वास जित्न सकिरहेका छैनौँ । कतिपय अवस्थामा हामी काम गर्न अघि प्रश्नचिह्न खडा गर्छौं । नागरिकले पनि सरकारी निकायमा विश्वास गर्नुपर्छ । सकारात्मक सोच सत्तामा बस्ने, प्रतिपक्ष र आमनागरिक सबैमा हुनुपर्छ ।

सरकारलाई दोष दिने तर आफूले पाए दश रुपैयाँ ठगिहाल्ने गर्नुभएन । सुरुमा आफू अनुुशासित हुनुपर्छ । आफू अनुशासित नहुने अरुलाई अर्ती उपदेश दिने परिपाटी छाड्नुपर्छ ।

सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाकोे परिचय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेमा आबद्ध सांसद शेर्पा कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्। २०४६ सालदेखि राजनीतिक जीवनमा सक्रिय श्री शेर्पा २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नाम्चे गाविस अध्यक्ष रहेका साथै एमाले सोलुखुम्बु जिल्ला कमिटी सदस्य र कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य थिए।

(सांसद शेर्पासँग राससका समाचारदाता सृजना राईले गरेको संवादको सम्पादित अंश)