काठमाडौँ- नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का गतिविधि अस्थायी रूपमा मात्र रोकिएको प्रष्टीकरण दिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कारकारी आदेशअनुसार ९० दिनका लागि स्थगित भएको एमसीसीको भुक्तानीलगायत गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा मात्र रोकिएको दूतावासले दाबी गरेको हो।
९० दिनसम्ममा यी परियोजनाको समीक्षा गर्ने र आगामी कदमबारे नेपाल सरकारसँग छलफल गर्ने बताएको छ। एमसीसीले २ फागुनमा इमेल लेखी ९० दिनको स्थगन गर्न जानकारी गराएको थियो।
यसअघि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) का परियोजना ९० दिनका लागि स्थगित गर्न भन्दै अमेरिकी सरकारले पत्राचार गरेपछि ती कार्यक्रमको काम रोकिएको थियो।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी कार्यान्वयनबारे सम्झौता भएको थियो। एमसीसीले सुरुमा प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार बनाउनका लागि ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख थियो। साढे ४ वर्षपछि उक्त सम्झौता नेपालको संसदले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा गएको थियो।
एमसीसीअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन तथा १८ किलोमिटर प्रसारणलाइनको ठेक्का लागेर भौतिक निर्माण समेत शुरु भइसकेको अवस्था छ।
पुस १९ गते परियोजनाका लागि रकम अपुग हुने भन्दै एमसीसीले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) थप गरिदिने निर्णय गरेको थियो।
यो परियोजना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको समेत योगदान हुने भएकाले यसको कुल लागत ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ।
एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए-नेपाल) बनाएको छ।
अमेरिकी सहयोग नआएपनि एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनामा नेपाल सरकारले नै लगानी गरेर भएपनि काम पूरा गर्न उचित हुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।


