आफन्तबाटै हत्या, हिंसा र बलत्कार, कारागारमा वर्षमै ६० कैदीको मृत्यु

काठमाडौँ- नेपालमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन हुने घटनामा खासै कमी नआएको अध्ययनले देखाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले गरेको २०८० पुस १६ देखि २०८१ पुस १६ सम्म देशभरका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।

मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ मा उक्त एक वर्षभित्र भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटना अभिलेख गरिएका छन्। उक्त अवधिमा राज्यपक्षबाटै कारागारमा ६० जना कैदीको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै प्रहरी हिरासतमा ५ जनाको हत्या भएको उल्लेख छ।

त्यस्तै परिवारबाटै १ सय जना महिलाको हत्या भएको जनाइएको छ। सो अवधिमा १ सय ६५ जना पुरुष मारिएका छन्। राज्यपक्षबाट ५ जनाको गिरफतार भएको छ। ६ जनाको राज्यपक्षबाटै हत्या भएको छ। राज्यपक्षबाट ८ जना माथि कुटपिट भएको उक्त वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ। त्यस्तै २२ जनाको अपहरण भएको छ। राज्य पक्षबाट ३६ जनाको गिरफतारी भएको उल्लेख छ।

९ सय ३४ जना बालिका बलत्कारको शिकार भएका छन्। ३ सय ६८ जना बालिका यौन दुव्यवहारको सिकार भएका छन्। ४६ जना माथि राज्यपक्षले कुटपीट गरेको इन्सेक वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ।

पेशागत आधारमा राजनीतिकर्मी राज्यपक्षबाट १ सय ४ जना पीडित भएका छन् भने गैरराजनीतिक पक्षबाट १६ जना पीडित बनेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी ३०, कानुन व्यवसायी १, मजदूर १९ जना राज्य पक्षबाट पीडित भएका छन् भने गैर राज्यपक्षबाट २ सय ६० जना मजदूर पीडित भएको पाइएको छ। नावलक राज्य पक्षबाट १ जना र गैरराज्य पक्षबाट ४५ जना पीडित बनेका छन्। कर्मचारी राज्य पक्षबाट ४ जना र गैरराज्य पक्षबाट ३ सय ९ जना पीडित भएका छन्। पत्रकार १२ जना राज्यपक्षबाट र अन्यबाट ४२ जना पीडित भएका छन्। कृषक मध्य ९९ जना राज्यपक्षबाट र ४ हजार २ सय ३१ जना गैरराज्य पक्षबाट पीडित भएको उक्त वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ।

वर्ष पुस्तकको एक कार्यक्रमका वीच बुधबार काठमाडौंमा वातावरण अभियान्ता सुनिल यादव र लक्ष्मी महतोले संयुक्त रुपमा विमोचन गरेका छन्।

कार्यक्रममा इन्सेक अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले लोकतन्त्रपछि मानव अधिकारको सम्मान गर्ने परिपाटी बढेपनि मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यका संयन्त्रलाई अरु बढी जिम्मेवार जवाफदेही बनाउन सबै निकाय सशक्क्त रुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। बढ्दो भ्रष्टाचारले सर्वसाधारणलाई न्यायको अवसरबाट बञ्चित गर्दै लगेको र प्रकृतिको दोहनबाट मानवलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कुण्ठित गरेको बताए। नागरिकका मौलिक हकहरुलाई राज्यले प्रत्याभूत गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे। ‘कारागार र हिरासतमा मृत्यु हुनेको संख्या घटेको छैन। महिला माथि हुने हिंसा र हत्या पनि घटेको छैन। १० वर्षसम्म भएको द्वन्द्वका घटनाको सत्य तथ्य पहिचान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन साटो संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको छ, र लम्बाउने मात्रै काम भैरहँदा राज्यमा दण्डहिनताले अरु ठाउँ पाइरहेको छ। पीडितले न्याय पाउने आशा मर्दैछ’ उनले भने।

कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले मानव अधिकार संरक्षणका साथै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक समेतको संरक्षणको लागि तिनै तहका सरकारसँग नीति संरचनासंगै बजेट र मानव संशाधनकै अभाव रहेको गुनासो गरिन। ‘विकास कार्य गर्दा वातावरण विनास नगर्ने हिसाबले सबै तहले सोच्नु पर्दछ। ‘मानव अधिकार संरक्षण र सम्मान गर्ने संस्कार घरदेखि कार्यालयसम्म हुनुपर्दछ’ उनले भनिन्।