त्यसैले चरनका लागि खुल्ला गरौँ सामुदायिक वन

नेपालले अवलम्बन गरेको नीतिमध्ये सामुदायिक वन नीतिमा सफल भएको छ। दक्षिण एसियाका बंगलादेश र भारतजस्ता अरु थुप्रै देशले यो नीतिको ‘कपी पेस्ट’ गरेका छन्। ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने मूल मर्मका साथ स्थापित यो नीतिमा अब केही सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

म मेरो समुदायको साङखोरिया दास सामुदायिक वनलाई आधार मानेर यो आलेख तयार गर्दै छु। करिब ६५ हेक्टर जमिनमा फैलिएको यो सामुदायिक वनमा मुख्यतया कटुस, चिलाउने, तिजु, बकाइनो इपिललीपील जस्ता रुख छन् जुन हरिया त हुन्छन्, तर काठको रुपमा प्रयोग गर्न कमजोर प्रकृतिका हुन्छन्। त्यसैगरी बुट्यान अन्तर्गत धाइरो, पहेँले, पीर्रे, काइये, दहीजालो जस्ता वनस्पति पनि छन् जुन दाउराघाँसको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। डाले घासको रुपमा खनियाँ, टोटे, लाँकुरी, बडहरजस्ता बोट छन् जुन विशुद्ध घाँसको रुपमा प्रयोग हुन्छन्।

सामुदायिक वनको नीति अनुसार जंगलको स्वरुप नबिग्रने गरी वन पैदावारलाई प्रयोग गर्न समुदाय वा स्थानीय जनता कानुनतः अधिकारसम्पन्न छन्। तर त्यसो भनिए तापनि स्थानीय सुविधाको लागि बाटो निर्माण गर्न वा रुख काट्नको लागि जिल्ला वन कार्यलयको स्वीकृति लिनु पर्छ।

देशभरिका सामुदायिक वन कम्तीमा ५ वर्षको लागि चरनको लागि किन खुल्ला गरिनु पर्छ भन्ने कुरा यो आलेखमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु। पहाडी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा जंगल बढ्दै गइरहेको छ, जसमा कुनै सरकारि पहल वा वृक्षारोपणको कार्यक्रम प्रत्यक्ष सहयोगी छैन प्रायः पहाड बाँझो जस्तै बन्दै गइरहेको छ।

जनशक्ति अभाव तथा उत्पादन लागतको अस्वभाविक वृद्धिले पहाड बाँझो हुँदै गएको हो। केही वर्षपहिले मुरीका मुरी अन्न फल्ने फाँट बाँझो हुँदा त्यँहा स्वतः उम्रेका रुखले वनको सामूहिक स्वरुप लिएका छन्। यही प्रतिकूलतालाई अनुकलतामा बदल्दै बाँदरका विभिन्न प्रजातिले पहाडका गाउँमा रजाइँ गर्न थालेका छन्।

कार्बन विसर्जनको महाअभियानमा केही सहयोग गर्न मात्र वनको प्रयोग हुन राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जंगल बाहिरबाट हराभरा देखिए तापनि मानव जीवनोपयोगी बन्न सकिरहेका छैनन्।

पहाडमा बाँदर आंतक बढ्नुमा केही हदसम्म सामुदायिक वनको हात छ भन्न सकिन्छ। तर त्यसो भन्दैमा बाँदरआंतक नियन्त्रण गर्न सामुदायिक वनलाइ ध्वस्त गनुपर्छ भन्ने मेरो आशय पटक्कै होइन। एक हिसाबले प्रत्युत्पादक बन्दै गइरहेका सामुदायिक वनलाई अब उत्पादक बनाउनु पर्छ।

केही लेकाली तथा केही अन्य वनले खोटो संकलन गर्ने र अम्रिसोको कुचो उत्पादन गर्नुलाई सन्तोषजनक नमानौँ। कार्बन विसर्जनको महाअभियानमा केही सहयोग गर्न मात्र वनको प्रयोग हुन राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जंगल बाहिरबाट हराभरा देखिए तापनि मानव जीवनोपयोगी बन्न सकिरहेका छैनन्।

अब यी वनमा हुर्केका रुखहरुको संरक्षण मात्र गरेपनि हामीले चाहेको आर्थिक उपलब्धि प्रयोग गर्न जानेमा नजिकै छ। त्यसैले जंगल गोडमेलको काम मात्रैको लागि भएपनि अब चौपाया फुकुवा गरिदिनुपर्छ। यदि ५ वर्षको लागि मात्रै पनि चौपाया फुकवा गरियो भने जंगलमा पछिल्लो समयमा फस्टाएका काम नलाग्ने वनमाराजस्ता वनस्पतिको स्वतः नियन्त्रण हुनेछ।

पर्याप्त चरन क्षेत्र हुँदा स्थानीयहरुले थप पशुपालन गर्न सक्छन् जस्को कारण कम्तीमा पनि दूध तथा मासुजन्य उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। सामुदायिक वन बन्नुअघि मेरा हजुरआमा, फुपूहरुले सोही क्षेत्रमा बाख्रा, गाइ, गोरु, भैँसी चराउने गर्थे। यसकारण आवश्यक दूध र मासुमा आत्मनिर्भर थियौँ। अहिले पनि तत्काल चरन खुल्ला गरिदिएमा न त जंगलको स्वरुप बिग्रिने छ, न त हामी आयातित मासुमा निर्भर हुनपर्नेछ।

यसैपनि स्थानीय स्तरमा काठजन्य उत्पादनको लागि यी वनहरुमा निर्भर भएको अवस्था अहिले पनि छैन। हरियालीकै लागि मात्रै भनेर सामुदायिक वनलाई घेरा हालेर विना प्रयोग सुरक्षित गर्नु युक्तिसंगत कुरा होइन।

हिजोआज गाउँघरका हरेक घरमा दुई वटा जगेडा ग्यास सिलिन्डर छन् हाम्रो अर्बौ रुपैयाँ भान्सा इन्धनको लागि बाहिरएिकै छ। त्यसैले पहिले जस्तो वन खुल्ला गर्दा वन सकिन्छ भन्ने सोच अहिलेको लागि साँगुरो सोच मात्र हो। छिटो वंशवृद्धि हुने रुखहरु उत्तिस, इपिलबिपिलजस्ता (जुन गणस्तरीय काठ होइनन्) जुन खुल्ला चरनमा परे भने चौपाया आफैँले नियन्त्रण गरेर सहयोग गर्छन्।

सामुदायिक वन समुदायकै धनको रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन निमार्ण गरी राज्यले आफ्नो भूगोलभित्रको असीमित सम्भावनालाई नदीमा पानी बगेजस्तो गरी बग्न नदिइयोस्।

सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा कम्तीमा पनि ५ वर्षको लागि चरन खुल्ला गरिदिऔँ। चौपाया आफैँले वनको शल्यक्रिया गरिदिनेछन् तथा अनावश्यक वनस्पतिको चपेटाबाट वन क्षेत्र मुक्त हुनेछ। ५ वर्षपछि खुल्ला हुन गएको उक्त क्षेत्रमा अलैँचीजस्तो मल्यवान खेती गरौँ। त्यस्तै कफी छहारीमा राम्रो फल्ने नगदेबाली हो उक्त क्षेत्रमा कफी खेती गरौँ।

क्षेत्र, उचाइ, फल्ने नफल्ने हावापानी हेरी वा आ–आफ्नो ठाउको सम्भावना अनुरुपको नगदेबालीको लागि स्पष्ट र अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरौँ। यदि यसो गर्न सक्यौँ भने बल्ल सामुदायिक वन समुदायको धन बन्न सक्नेछ। वन क्षेत्रभित्र लप्सी, बेलौती, भोगटेजस्ता फलफूलका बिरुवा रोपौँ। यसले हामीलाई थप आयआर्जनको बाटो खोल्नेछ। जंगल हुनु ठीक कुरा हो तर हामीकहाँ एकपटक ठीक ठानिएको कुरामा संसोधन वा थप नयाँ प्रयोग गर्ने हिम्मत वा परिपाटी छैन।

जतिसुकै जंगल बढेपनि तपाईहामीले स्थापना गरेका कार्यालयमा अधिकांश चिनियाँ फर्निचर छन्। पहाडका घर बनाउन र केही घरायसी प्रयोजनमा बाहेक आज पनि फर्निचरका लागि हामीले पैसा बाहिर पठाएकै छौँ। यसो हुनमा रुखको प्रयोग गर्न झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया पनि एक होला। त्यसैले जंगलभित्रका उमेर पुगेका (गाव पसेका) र सुकेका रुखहरु काटौँ र स्थानीय आवश्यकता पूरा गरौँ।

पशुपालन जस्तो मुख्यः आम्दानीको स्रोतलाई चरन क्षेत्रमा जंगल हुर्काउने भन्ने काइते बाहनामा अब एक दिन पनि ढिलो नगरी पशुपालनको बलियो सम्भावनालाई प्रयोग गरौँ। स्थानीयको सम्पदालाई स्थानीय जनताको अधिकार र भोगचलनलाई थप आकर्षित गरौँ। सामुदायिक वन समुदायकै धनको रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन निमार्ण गरी राज्यले आफ्नो भूगोलभित्रको असीमित सम्भावनालाई नदीमा पानी बगेजस्तो गरी बग्न नदिइयोस्।

जंगलमा चरन खुला गरिदिँदा जंगली जनावारको बासस्थानमा खतरा पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जनावरहरू मानिस जस्ता हुँदैनन्, उनीहरुले एक अर्काको अस्तित्व सहज रुपमा स्वीर्काछन्। त्यसैले पारिस्थितिक पद्धति, कार्बन विसर्जनजस्ता कुराहरुको आड देखाएर स्थानीय वन नबिगारौँ। तत्कालै ५ वर्षको लागी चरन खुल्ला गरौँ।

• कुश्मा नगरपालिका-९, पर्वत