११औँ पटक विस्तार गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले पायो पूर्णता, दुई मन्त्रीको शपथ बुधबार

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई मन्त्री थपेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई जना मन्त्री थपेका हुन्।

जसपाले सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको छ। उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका छन्। यसअघि वन तथा वातावरणको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग राखेका थिए।

यस्तै सांसद प्रमिला कुमारीलाई शिक्षाराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ महिनामा ११औं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेसँगै सरकारले पूर्णता पाएको हो। नयाँ मन्त्रीको शपथ बुधबार गराउने तयारी राष्ट्रपतिको कार्यालयले गरेको छ।

२०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले माघ १३ गते , माघ १४ गते,  माघ २३ गते , फागुन १४ गते, फागुन १६ गते, चैत १७ गते, २०८० वैशाख ३ गते, वैशाख २१ गते र वैशाख २४ गते मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए। जेठ ९ पनि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा एघारौँ प्रयासमा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो।

वैशाख २४ गते कांग्रेसका सुरेन्द्र आचार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसअघि वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेसको तीन जना सांसदलाई मन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई सफारि गरेका थिए। त्यसबेला कांग्रेसबाट धनराज गुरुङ, मोहनबहादुर बस्नेत र डिगबहादुर लिम्बु मन्त्री बनेका थिए। वैशाख ३ गते मात्र परराष्ट्रमन्त्रीमा कांग्रेसले एनपी साउदलाई पठाएको थियो।

२०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाहेक ७ जना मन्त्रीले शपथ लिएका थिए। त्यसबेला एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विष्णुप्रसाद पौडेल, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र रास्वपाका रविलामिछाने उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनीहरुको जिम्मेवारी क्रमश: अर्थ, भौतिक र गृह मन्त्रालयमा थियो। ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र कुमार राई र अब्दुल खान कार्यभार पछि तोकिने गरी मन्त्रीमा शपथ लिएका थिए।

माघ ३ गते प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँग वन तथा वातावरणमन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै राखेर बाँकी राखेर २३ सदस्ययीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। यसमा चार जना उपप्रधानमन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्री थिए। यसबेला माओवादी, एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमतका नेता/नेतृहरू मन्त्री बनाइएका थिए।

माघ १३ गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका थिए। माघ १३ गते रवि बाहिरिएपछि माघ २३ गते रास्वपाका मन्त्रीहरू पनि बाहिरिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीडोलप्रसाद अर्यालले राजीनामा दिएपछि उनीहरुको मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री आफैँले राखे। त्यसबेला रास्वपाकी तोषिमा कार्कीले पनि राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।

फागुन १४ गते राप्रपा पनि सरकारबाट बाहरियो। उपप्रधानमन्त्री एवम् उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन; सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ध्रुवबहादुर प्रधानले राजीनामा दिए। यी सबैको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै लिए।

फागुन १६ गते एमाले पनि सरकारबाट बाहरियो। एमालेका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, ज्वाला कुमारी साह (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री), दामोदर भण्डारी (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री), राजेन्द्र कुमार राई (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री), विमला राई पौड्याल (परराष्ट्र मन्त्री), पदम गिरी (स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या मन्त्री), भगवती चौधरी (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री), हरिप्रसाद उप्रेती (रक्षा मन्त्री)ले राजीनामा दिएपछि उनीहरू सबैको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै राखेका थिए।

चैत १७ गते सरकारमा नेपाली कांग्रेस, जसपा, नेकपा एस, लोसपा, नेसपा र नागरिक उन्मुक्ति सहभागी भए। कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, सीता गुरुङ, रमेश रिजाल र प्रकाशशरण महत मन्त्री बने। नेकपा एसबाट वेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वाला, नेसपाबाट महिन्द्र राय यादव, उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठ र लोसपाका शरतसिंह भण्डारी मन्त्री बनेका छन्।