पशुपति जलहरीका कुरामा किन रिसायो एमाले? के भन्छ महालेखा प्रतिवेदन?

काठमाडौँ- नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ मा पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्न ३० करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरे। त्यसपछि सुनको जलहरी बनाउन थालियो। सुनको जलहरी राख्ने काम पनि लगभग अन्तिमतिर पुगेको थियो। यो विषय विवाद बन्न थाल्यो। जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको विषयमा समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए।

यसैक्रममा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७७ फागुन १२ गते पुरातत्विक सम्पदामा कुनै पनि सामग्री थप नगर्न र सुनको जलहरी राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। तर सर्वोच्चलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन पशुपतिमा पुगेर जलहरी राखेकी थिइन्।

प्रतिनिधि सभामा यही विषय र यसमा भएको भ्रष्टाचारको विषय उठेपछि शुक्रबारको संसद बैठक तातियो। एमाले क्रद्ध बन्न पुग्यो।

आगामी आवका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै जेठ १० गते माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको बताएका थिए। एमालेका पालामा पशुपतिमा सुनको जलहरी राखेर भ्रष्टाचार भएको, सुनको भनेर पित्तलको जलहरी राखेको विषय माओवादी सांसद दाहालले उठाए।

‘उहाँ (केपी ओली) सरकारमा बस्दा खेरी कति भ्रष्टचारका काण्डहरु आए। यति, ओम्नी, स्वास्थ सामग्रीका २ अर्ब भ्रष्टचार,’ संसदमा उनले भनेका थिए, ‘त्यति मात्र होइन पशुपतिको जल्लाहरी लगाउँदा पनि सुनको लगाउने भनेर पित्तल लाएर गरेका सयौँ भ्रष्टचारहरु छन्।’

सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी गरिरहेका दिन प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसद पदम गिरिले सांसद दाहालले उक्त भनाइप्रति माफ माग्नु पर्ने र सरकारले उक्त विषयमा सत्यतथ्य जानकारी गराउनुपर्ने माग राखे। त्यसपछि एमाले सांसदहरू वेल घेराउ र नाराबाजीमा लागे।

एमालेको नाराबाजीपछि सभामुद देवराज घिमिरेले २० मिनेटका लागि स्थगित गरेको संसद बैठक यो समाचार तयार पार्दासम्म सुरु हुन सकेको छैन।

के भन्छ महालेखाको प्रतिवेदन?
महालेखापरीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले पशुपतिमा सुनको जलहरीको विषयमा हिसाबकिताब पारदर्शी नभएको उल्लेख गरेको छ। यो विषयमा छानबिन गर्न उसले सरकारलाई सुझाएको छ। तर सरकारले यो विषयमा छानबिन गर्ने विषयलाई पन्छाउँदै आएको छ।

‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ्ग बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘ सबै प्रकारका आम्दानी र खर्चको विवरण कोषबाट नै लेखाङ्कन हुनुपर्नेमा परिषद्ले दातामार्फत् ज्याला सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकोले दाताबाट प्राप्त नगद एवं जिन्सी खर्चको लेखाङ्कन नभएकोले जलहरी निर्माण कार्यमा भएको खर्चको यथार्थ अवस्था यकिन हुन सकेन।’

सुनको जलहरी बनाउने कालीगढहरूलाई भुक्तानी गरिएको विवरण पनि पेस नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तो छ जलहरीबारे महालेखा प्रतिवेदनको अंश
पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि यो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन रू.८० करोड ११ हजारमा खरिद गरेको छ। विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिङ्क १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ।

निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ्ग बनाई जलहरीमा लगाएको उल्लेख छ। रिङ्ग बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य रू. ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रहेको छ। जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ्ग बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष आर्थिक प्रशासन (दोस्रो संशोधन २०६२ । नियमावली, २०४५ नियम ३.४.१.१ अनुसार दाताहरूबाट प्राप्त चन्दा अनुदान भेटीघाटीलगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सञ्चालक परिषद्को २०७७।१०।१४ को बैठकले सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि आवश्यक ज्याला दातामार्फत् सोझै कालीगढलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको देखिन्छ।

सुनको खरिद कार्य रू.८० करोड ११ हजारमा भएको देखिन्छ। सो जलहरी निर्माण कार्यको लागि दाताबाट व्यहोरेको रकमको हिसाब लेखाङ्कन गरेको छैन। पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एक रोलिङ्ग मिल्समार्फत् उक्त निर्माण कार्य गराएकोमा मिल्ससँग भएको सम्झौता र संलग्न १३ जना कालीगढलाई भुक्तानी भएको विवरण पेस गरेको छैन।

सबै प्रकारका आम्दानी र खर्चको विवरण कोषबाट नै लेखाङ्कन हुनुपर्नेमा परिषद्ले दातामार्फत् ज्याला सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकोले दाताबाट प्राप्त नगद एवं जिन्सी खर्चको लेखाङ्कन नभएकोले जलहरी निर्माण कार्यमा भएको खर्चको यथार्थ अवस्था यकिन हुन सकेन। सो रकम यकिन गरी कोषको खातामा आम्दानी बाँधिनुपर्दछ। नियमावलीअनुसार प्राप्त चन्दा अनुदान भेटीघाटीलगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

पशुपतिको जलहरीमा भ्रष्टाचारको कुरा निस्किएपछि एमाले आक्रोशित, संसद्‍मा तनाव [फोटो फिचर]