सरकारको प्राथमिकतामा कहिले पर्ला आधारभूत सेवा?

नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा जनजीवन कष्टकर रहेको कुरा जगजाहेरै हो। स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सहज पहुँच नहुँदा ग्रामीण बासिन्दा सामान्य समस्याका कारण पनि अनेकौँ कठिनाइ झेल्न बाध्य छन्। बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन गाउँलेले डोकोको सहारा लिनु पर्ने बाध्यता छँदैछ। गर्भवतीहरू बाटोमै सुत्केरी हुन्छन्। केही अस्पताल नपुग्दै आमा र शिशुको ज्यान जाने गरेका घटना पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन्। गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको पहुँच अस्पतालसम्म छैन। अस्पताल पुगेका कतिपय बिरामीले आफैँ मृत्युको बाटो रोज्न विवश छन्। धेरै दिनसम्मको पैदलयात्रा वा महँगो हेलिकोप्टर मात्र उद्धारको विकल्प भएका ठाउँ कति छन् कति!

ग्रामीण भेगका बालबालिकाहरूले जोखिम मोलेर विद्यालय जानुपर्छ। नेपालका थुप्रै पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा पक्की पुल नभएका कारण तुइन तर्दै विद्यालय जानु पनि खुशीको विषय बनेको छ। तुइन तर्ने क्रममा वर्षेनि कैयौँ दुर्घटनाहरू हुने गर्छन्। अघिल्लो पटक नै केपी शर्मा ओलीले तुइन विस्थापन गर्ने भाषणबाजी गरेपनि व्यवहारमा खोला तर्ने मुख्य माध्यम तिनै तुइन छन्। ओली सत्तामा पुगेका वेला यदाकदा भाषण गर्नुबाहेक यो विषयमा राज्यले काम गरेको छैन। भाषण मात्रले माखो मर्दैन।

यही बेला सरकार धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै पाथीभरासम्म पुग्ने केवलकार निर्माणको वातावरण बनाउन लागिपरेको छ। एकातिर तुइन नभएर नागरिकहरू खोलामा खसेर मर्न विवश छन्, त्यसै बेला सरकारलाई पाथीभरा पुर्‍याउन केवलकार चाहिएको छ। सरकारी सोचमा असमनता विद्यमान छ भन्ने टड्कारो उदाहरण खोज्न यो भन्दा अन्त जानु पर्दैन। विकासका प्राथमिकताहरू र सामाजिक असमानताबारे सरकारमा बसेकाहरूको चेत कहिले खुल्छ, कुनै यकिन छैन।

नेपाल सरकारले धार्मिक स्थलहरूको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न परियोजनाहरू अघि बढाइरहेको छ। यसकै लागि केबलकार निर्माणको योजना ल्याइएको छ। धार्मिक दृष्टिकोणले यो परियोजना महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर, प्रश्न उठ्छ- के विकासको प्राथमिकतामा केवलकार पर्छ कि तुइन? आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, र यातायातका पूर्वाधार हुन् विरोध भइरहेको ठाउँमा प्रहरी लगाएर केवलकारको जग?

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान विकास अवसर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा कागजमा नै सीमित गर्न सरकार आफैँ उद्यत छ। व्यवहारमा भने विकासको वितरण असमान छ। दुर्गम गाउँहरूमा अस्पतालसम्म पुग्ने सडक छैन, स्वास्थ्य चौकीहरूमा योग्य डाक्टर छैनन्, विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक छैनन्, तर धार्मिक पर्यटनको रटान लगाएर राज्यले रकमलाई फजुल खर्च बनाइरहेको छ।

देशमा पर्यटन र धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन जरुरी छ। तर यसो भन्दै गर्दा जनताको दैनिकीसँग जोडिएका आधारभूत सेवाका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषयलाई किनारा लगाउन मिल्दैन।

दुर्गम गाउँमा नदी तर्ने ठाउँमा झोलुंगे पुल छैन। मोटरेबल सडक त अलि परकै कुरा भइगयो। दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा जनशक्ति पठाउन सक्दैन। ठिक यही बेला सरकार केही व्यापारीहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी राज्यको स्रोत दुरुपयोगमा रमाइरहेको छ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा विकास र बजेटको असमानता वितरण सरकारले गरेको विभेद नै हो। राज्यको नीति र विकास परियोजनाहरू विशेष वर्गका हितमा मात्र केन्द्रित हुँदा समाजमा गहिरो विभाजन उत्पन्न भइसकेको छ। तर समाजवाद उन्मुख संविधानको धारा समातेर बनेको सरकारले आसेपासे व्यापारीलाई मात्र पोस्ने गरी राज्यको स्रोत परिचालन गर्नु सामाजिक अन्याय हो। यसको सबैभन्दा ठूलो बिचौलिया सरकार आफैँ बन्नु गणतान्त्रिक व्यवस्थामा लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो।

असमान विकास प्रक्रियाले सामाजिक संरचनामा विभाजन ल्याउन सक्छ। धनी वर्गले आधुनिक पूर्वाधार र सेवाको फाइदा उठाउँदा विपन्न समुदायहरू आधारभूत आवश्यकताहरूको अभावमै छटपटिइरहनुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि सरकार नै मतियार भएर प्रस्तुत हुनुलाई किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन।

यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच नपाएर राज्यप्रति निराशा अनुभव गरिरहेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाका नागरिकझैँ व्यवहार गरिरहेको छ। समाजशास्त्रीहरूले यस्तो अवस्थालाई ‘विकासको बहिष्करण’ भन्दछन्, जसले सरकार र नागरिकबीचको विश्वासमा दूरी बढाइराखेकै छ।

राज्य स्रोतको समान तथा समतामूलक वितरणका कुरा उठाउँदा सरकारालाई आलोचना हुन पुगेको अवस्थामा आसेपासे कार्यकर्ताहरूले दमन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। हालै मात्र सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि बन्देज लगाउने प्रक्रिया थालेको छ। जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने संकेत दिन्छ। आलोचना हुने डरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनाशयले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धको तयारी गर्नु वर्तमान संविधानविरुद्धको कदम हो। यही संविधानको धारा र उपधार पक्रेर शपथ खाएर सत्तामा पुगेर मैमत्ता भएका बेला यही संविधानको बर्खिलाप हुने गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको मुख थुन्नका लागि प्रयास गर्नु संविधानमाथिकै कुठाराघात भन्दा अरू केही हुन सक्दैन। सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई ‘राष्ट्रविरोधी’को रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्ति सत्ताले बोकेको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने तयारीले सरकारलाई आलोचनात्मक आवाज दबाउन मद्दत मात्र गर्ने हो। नागरिक समाजको सक्रियता कम हुँदा, राज्यको प्राथमिकता सम्पन्न वर्गको पक्षमा ढल्किन सक्छ।

त्यसर्थ पहिलो कुरा त नेपालको विकास नीति सन्तुलित हुन आवश्यक छ। धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धन आवश्यक भएपनि जनताको आधारभूत आवश्यकताभन्दा माथि राख्न मिल्दैन। सरकारको कर्तव्य नागरिकहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, र सुरक्षित यातायातमा प्राथमिकता दिनु हो।