विद्युतमा भ्याट लगाउन लबिइङ, १२ अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमान

काठमाडौँ- समान्यतया नेपालमा करको दर घटाउन, करमा छुट दिन र आफू अनुकुल कर नीति निर्माण गर्न उद्योगी/व्यवसायीहरु बजेट निर्माणका क्रममा तीव्र ‘लबिइङ’ गर्छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा गत वर्ष केही व्यावसायिक घरना स्वार्थसिद्ध गर्न पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै मतियार बनेको आरोप लागेको थियो। मध्यरातको समयमा मन्त्रालयमा पूर्वनासु र चार्टर्ड एकाउन्टेन्डलाई करको दर हेरफेर गर्ने जिम्मा दिएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो।

यसपालि बजेट निर्माणको क्रम चलिरहँदा ऊर्जा उत्पादकहरू विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगाउन माग राख्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसामु पुगेका छन्। सरकारको राजस्वमा दबाब रहेको समयमा विद्युतमा भ्याट लगाउदा राजस्व बढ्ने र उत्पादकले भ्याट फिर्ता पनि पाउने भन्दै विद्युत महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउन अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको ऊर्जा उत्पादक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्।

करको दायित्वबाट भरसक बच्न चाहने आम प्रवृत्तिलाई ऊर्जा उत्पादकहरू किन फरक देखिइरहेका छन् त?

‘कुनै पनि वस्तुमा कर लगाउनु राम्रो त होइन। तर, अहिले राज्यलाई संकट परेको छ। राज्यको आम्दानी बढाउने दायित्व छ। सरकारले करका सम्भावित स्रोत खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसैक्रममा हामीले अर्थमन्त्री डा.महतलाई भेटेर विद्युतमा कर लगाउन सुझाव दिएका हौँ। विद्युत महसुलमा भ्याट लगाउँदा प्रतिमेगावट झन्डै २ करोड बराबरको भ्याट फिर्ता व्यवसायीले पनि पाउँछन्। सरकारले विद्युत महसुलबाट १० देखि १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्न सक्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा बढ्छ।’

‘यसै पनि निम्न-मध्यवर्गलाई महसुलमा छुटको घोषणा भएकै छ। बढी विद्युत खपत गर्नेलाई अलिक भार बढ्न त सक्छ। तर त्यसमा पनि सरकारले महसुल नै सस्तो बनाइदियो भने अतिरिक्त भार बढ्ने होइन,’ प्रधान थप्छन्, ‘महसुल सस्तो बनाउन पनि हामीले उतिकै जोडका साथ माग उठाइरहेकै छौँ।’

त्यसो भए ऊर्जा उत्पादक, सरकार र विद्युत प्राधिकरणलाई हुने नाफा मात्र हेरेर आम उपभोक्ताको चाहिँ ढाड सेक्ने योजना हो त? नेपाल क्लिक्सको प्रश्नमा प्रधान भन्छन्, ‘होइन। कमजोर आर्थिक अवस्थाका उपभोक्ताको ढाड सेक्ने भनेर हामीले यो योजना अघि सारेका हुँदै होइनौँ।’

त्यसो भए कमजोर आयस्ता भएका उपभोक्ता, सरकार, उत्पादक र प्राधिकरणलाई समान रूपमा फाइदा हुने योजना के छ त?

‘यसै पनि निम्न-मध्यवर्गलाई महसुलमा छुटको घोषणा भएकै छ। बढी विद्युत खपत गर्नेलाई अलिक भार बढ्न त सक्छ। तर त्यसमा पनि सरकारले महसुल नै सस्तो बनाइदियो भने अतिरिक्त भार बढ्ने होइन,’ प्रधान थप्छन्, ‘महसुल सस्तो बनाउन पनि हामीले उतिकै जोडका साथ माग उठाइरहेकै छौँ।’

000

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)ले लिखित रुपमा नै त विद्युतमा भ्याट लगाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको (इपान)का सदस्य प्रकाश दुलालले पुष्टि गरे। ‘विद्युतमा भ्याट लगाउनुपर्छ भनेर हामीले लिखितरुपमा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं’, दुलालले भने ‘महसुलमा भ्याट नलगाउँदा उत्पादकहरुले ठुलो रकममा भ्याट फिर्ता नपाउँदा लागत बढेको कुरा अर्थमन्त्री सामु राखेका छौँ।’

ऊर्जा उत्पादकहरुको सुझावपछि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राजस्वमा दबाब परेका बेला विद्युत महसुलमा भ्याट लगाउने विषय राम्रो भएपनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताए। ‘राज्यलाई बढी आम्दानी गराउनुपर्ने दीर्घकालीन स्रोतको खोजी भइरहेको छ। राजस्व घटेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ,’ मन्त्री महतलाई उद्धृत गर्दै दुलालले भने, ‘राम्रो विकल्प भएपनि पार्टीभित्र र बाहिर पनि विरोध हुने सम्भावना उतिकै छ।’

विद्युतमा भ्याट लगाउँदा मध्यम वर्गीय परिवारको आर्थिक व्ययभार थपिने र सरकारको विरोध हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयभित्रका केही कर्मचारीले त्यसो गर्न नहुने सुझाइरहेका छन्। विद्युतमा भ्याट लगाउने विषय कार्यान्वयनमा आउनसक्ने सम्भावना कम भएको मन्त्रालयका एक जना अधिकारीको दाबी छ।

‘गत आर्थिक वर्ष पनि विद्युतमा भ्याट लगाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्रीले त्यो आँट गर्न सक्नु भएन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यस पटक पनि अर्थमन्त्रीलाई सुझाव आएको छ। आम उपभोक्तासम्म पुगेको विद्युत र त्यसको महसुलमा भ्याट लगाउने निर्णय अर्थमन्त्रीले लिनुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन,’ ती अधिकारीले भने।

३ प्रतिशत महसुल बढ्ने अनुमान
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले विद्युतलाई भ्याट छुटको सूचीमा राखेको छ। उक्त सूचीमा भएकाले ऊर्जा उत्पादक तथा सेवाग्राहीले विद्युतमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नु पर्दैन। भ्याट छुटको सूचीमा रहेकाले विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा तिरेको भ्याट पनि उत्पादकहरूले फिर्ता पाउँदैनन्।

भ्याट छुट पाउने भएकाले ऊर्जा उत्पादक भ्याटमा नभई प्यानमा दर्ता भएका हुन्छन्। ऊर्जाको आपूर्तिमा भ्याट नलाग्ने भएकाले उत्पादन (इनपुटमा) लाग्ने भ्याट फिर्ता हुँदैन। विद्युत उत्पादनका क्रममा प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मर तथा केही उपकरणबाहेक अन्य ६० प्रतिशत उत्पादनका साधानमा भ्याट लाग्छ।

विद्युत महसुलमा भ्याट नलागेकै कारण प्रतिमेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दा १.५ करोडदेखि २ करोडसम्म भ्याट फिर्ता पाउन योग्य रकम उत्पादकले पाउने गरेका छैनन्। उक्त रकमलाई उत्पादकले प्रतियुनिट विद्युतको लागतमा जोड्छन्। विद्युतमा भ्याट फिर्ता नभएकै कारण प्रतियुनिट विद्युतमा करिब १० देखि ११ प्रतिशत महसुल बढ्ने गरेको छ। विद्युत महसुलमा भ्याट कार्यान्वयन हुनसकेमा १३ प्रतिशत भ्याट उपभोगक्ताले तिर्छन। उक्त भ्याट सिधैं सरकारको राजस्वमा जम्मा हुन्छ। उत्पादकहरुले भ्याट फिर्ता पाउँदा विद्युतको महसुलको लागत १० देखि ११ प्रतिशतले घट्छ।

भ्याट छुट पाउने भएकाले ऊर्जा उत्पादक भ्याटमा नभई प्यानमा दर्ता भएका हुन्छन्। ऊर्जाको आपूर्तिमा भ्याट नलाग्ने भएकाले उत्पादन (इनपुटमा) लाग्ने भ्याट फिर्ता हुँदैन। विद्युत उत्पादनका क्रममा प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मर तथा केही उपकरणबाहेक अन्य ६० प्रतिशत उत्पादनका साधानमा भ्याट लाग्छ।

उत्पादकले पाउने भ्याट फिर्ता र विद्युत महसुलमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट समायोजन गर्दा भ्याट कार्यान्वयनबाट विद्युत महसुल २ देखि ३ प्रतिशतले मात्रै बढ्ने करविज्ञ डा. रूप खड्का बताउँछन्।

सरकारले विद्युतमा भ्याट लगाउँदा प्रतियुनिट विद्युत महसुल १३ प्रतिशतले नबढ्ने उनको भनाइ छ। ‘विद्युतमा भ्याट लगाउँदा विद्युत महसुल १३ प्रतिशतले नै बढ्ने होइन। २ देखि ३ प्रतिशतले मात्रै बढ्न सक्छ। किनकि विद्युत उत्पादकहरुको ६० प्रतिशत उत्पादन लागतमा लागेको भ्याट लाग्छ,’ उनले भने, ‘भ्याटमा छुट पाएकाले उनीहरुले भ्याट फिर्ता पाउँदैनन्। भ्याट फिर्ता नपाएपछी आर्थिक मितव्ययिता हुँदैन। भ्याट फिर्ता नभएको रकम उनीहरुको उत्पादनमा जोडिन्छ। यही कारणले विद्युतको महसुल करिब १०.५ देखि ११ प्रतिशतले महँगो छ। भ्याट कार्यान्वनमा आएपछि विद्युत महसुलमा १३ प्रतिशत कर उपभोक्ताले तिर्छन र उत्पादकले उक्त ११ प्रतिशत बाराबरको भ्याट फिर्ता पाउँछन्।’ निश्चित युनिटसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेकाले न्युन आय वर्ग पनि खासै ठुलो बोझ नहुने खड्काको भनाइ छ।

हाल २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई न्युनतम ३० रुपैयाँ विद्युत महसुल लाग्छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदयाममा ३० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई निशुल्क विद्युत उपलव्ध गराउने घोषणा गरेको छ। तसर्थ, उक्त सिमासम्म विद्युत उपभोग गर्ने निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्गले विद्युतमा भ्याट तिर्नुपर्दैन्। उक्त सीमाभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने न्युनतम ५० युनिट वा ३० युनिट घटाएर महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै ग्राहकले वर्षायाममा १५० युनिट विद्युत खपत गर्छ भने उसले १०० युनिटको महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ।

करविज्ञ डा रूप खड्का।

१०० युनिटमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। अर्कोतर्फ उत्पादकले १०० युनिटमा १० प्रतिशतले भ्याट फिर्ता पाउने हुँदा १० प्रतिशतले ऊर्जाको लागत घट्छ। १३ प्रतिशत भ्याट र १० प्रतिशत लागत समायोजन गर्दा बाँकी ३ प्रतिशतले विद्युतको महसुल बढ्छ। भ्याट लगाउनुभन्दा अगाडि ११ रुपैयाँका दरले १०० युनिटको विद्युत महसुल ११ सय बुझाउनुपर्ने ग्राहकले भ्याट लगाएर ३ प्रतिशतले महसुल समायोजन गर्दा प्रतियुनिट ११.३३ प्रतिशत कायम हुनजान्छ। भ्याट पश्चातको नयाँ महसुल ११३३ कायम हुन्छ। अर्थात् मासिक १५० विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको महसुल ३३ रुपैयाँले मात्रै बढ्ने देखिन्छ। जुन अत्यन्तै न्यून हो।

विद्युतमा भ्याट लगाउँदा ऊर्जा परियोजनाहरुमा करको भार नहुने भएकाले ऊर्जाको उत्पादन लागत घट्ने खड्काको भनाइ छ। ‘विद्युत वा अन्य वस्तु तथा सेवामा भ्याट लागेपछी मात्रै करको भारबाट मुक्त हुन्छ। विद्युत उत्पादन गर्दा लाग्ने उत्पादन समाग्रीहरु जस्तै कच्चा पदार्थ, मेसनरी उपकरण,सवारी साधन, इन्धन, छड सिमेन्ट विद्युत परियोजनाले पहिले नै भ्याट तिर्छन्। विद्युतमा भ्याट लगाउँदा उनीहरुले विद्युत महसुलमा भ्याट असुली गर्छन्। जसले गर्दा उनीहरुको लगानीमा करको भार रहँदैन। भ्याट एकदमै प्रभावशाली कर हो। उद्यमी/ व्यवसायीले यदि राम्रोसँग भ्याट कार्यान्वयन गरेको छ भने लगानीमा कुनै पनि भार रहँदैन’, डा. खड्काले भने।

यसै कारणले मूल्य अभिवृद्धि करलाई सक्षम, न्युट्रल र प्रभावकारी कर मानिने गरिएको समेत खड्काले बताए। विद्युतमा भ्याट लगाउँदा विद्युत निर्यातमा समेत फाइदा हुने उनी बताउँछन्। आगामी दिनमा नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने वस्तु तथा सेवा भित्र विद्युत पर्ने भएकाले भ्याट लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुल्यमा प्रतिप्रर्धा गर्न सहज हुन्छ। जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको विद्युत प्रतिस्पर्धी बन्छ। निर्यातजन्य उत्पादनमा शुन्य दर भ्याट लाग्ने भएकाले निर्यात भएको विद्युतमा भ्याट फिर्ता हुन्छ। भ्याट फिर्ता हुँदा विद्युतको मुल्य सस्तो हुन्छ।

गत वर्ष प्राधिकरणले करिब १ खर्ब बराबरको विद्युत महसुल असुल गरेको थियो। यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि सरकारले वार्षिक १३ अर्ब हाराहारीमा विद्युत महसुलबाट भ्याट प्राप्त गर्छ। यसैगरी विद्युत प्राधिकरणले ठूलो मात्रामा जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा संचालन गरिरहेकाले सरकारबाट भ्याट फिर्ता प्राप्त गर्छ। जसले प्राधिकरणको लागत घट्ने र नाफा बढ्ने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैयमास ८० प्रतिशत जलविद्युत कम्पनी घाटामा छन्। भ्याट फिर्ता पाउने अवस्था भएमा उनीहरुको वित्तीय स्थितिमा सुधार आउँने अवस्था हुन्छ। हाल नेपालमा ३ हजार ३७५ विद्युतको माग रहेको छ। उक्त माग धान्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसको साहयक कम्पनीले ९ सय ५८ मेगावट विद्युत आपुर्ति गरिरहेको छन्।

भारतबाट ५२ मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात हुने गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। निजी क्षेत्रले करिब १ हजार ५६५ मेगावाट जलविद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गरिरहेका छन्। निजी उत्पादकले प्रतिमेगावाट औषत वार्षिक १.५ करोडका दरले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ भ्याट फिर्ता पाउँछन्। यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा यस साहयक कम्पनीले वार्षिक १४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भ्याट फिर्ता प्राप्त गर्छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट जीएसटी तिरेरै विद्युत आयात गर्दै आइरहेको छ।